पोलीस शिपायाच्या बडतर्फीचे अधिकार उपायुक्तांना नाहीत

पोलीस शिपायास सेवेतून बडतर्फ करण्याचे अधिकार पोलीस उपायुक्तांना नाहीत आणि पोलीस आयुक्त स्वत:ला असलेले हे अधिकार उपायुक्तांना बहालही करू शकत नाहीत.

मुंबई: पोलीस शिपायास सेवेतून बडतर्फ करण्याचे अधिकार पोलीस उपायुक्तांना नाहीत आणि पोलीस आयुक्त स्वत:ला असलेले हे अधिकार उपायुक्तांना बहालही करू शकत नाहीत. असा निकाल महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने(मॅट) दिला आहे.
पुण्याच्या येरवडा वाहतूक विभागातील एक पोलीस शिपाई संपत माणिक भोसले यांनी दाखल केलेली याचिका मंजूर करताना ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल आणि न्यायिक सदस्य आर. बी. मलिक यांनी हा निकाल दिला. एका ट्रकचालकाकडून ५०० रुपये लुबाडल्याच्या आरोपावरून अटक झाल्यानंतर, खातेनिहाय चौकशीत दोषी ठरल्यानंतर भोसले यांना सेवेतून बडतर्फीचा आदेश मार्च २०११ मध्ये पोलीस उपायुक्तांनी काढला होता. नंतर अपिलात अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी तो कायमही केला होता. मात्र याच प्करणी दाखल झालेल्या फौजदारी खटल्यात भोसले निर्दोष ठरले होते.
भोसले यांची २००९ मध्ये झालेली नेमणूकही उपायुक्तांच्या सहाच्या आदेशाने झाली होती तरी उपायुक्तांनी तो नियुक्ती आदेश आयुक्तांच्या वतीने काढलेला होता. मात्र तेवढ्यानेच उपायुक्तांना बडतर्फीचा अधिकार मिळत नाही. कारण मुळात पोलीस शिपायाला बडतर्फ करण्याचा अधिकार फक्त पोलीस आयुक्तांना आहे. मुळात राज्य सरकारने स्वत:कडे असलेला हा अधिकार आयुक्तांना बहाल केलेला असल्याने आयुक्त पुन्हा तो अधिकार आणखी कोणा कनिष्ठाला बहाला करू शकत नाहीत, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले.
राज्य सरकारने मुंबई पोलीस कायद्यान्वये काढलेले काही स्थायी आदेश व परिपत्रकांचा आधार घेऊन पोलीस उपायुक्तांनी हे अधिकार बजावण्याचे समर्थन केले. मात्र ते अमान्य करताना ‘मॅट’ने म्हटले की, सरकारी कर्मचाऱ्याच्या नेमणुकीचे अधिकार ज्या प्राधिकाऱ्यास असतील तोच त्या कर्मचाऱ्यास सेवेतून बडतर्फ करू शकतो किंवा पदावनत करू शकतो, हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३११ चे बंधन आहे. त्यामुळे सरकारने केलेला कायदा किंवा नियम याहून विपरीत असू शकत नाही.
न्यायाधिकरणाने भोसले यांची बडतर्फी रद्द केली. सरकारला हे अधिकार उपायुक्ताना द्यायचे असतील तर १० आठवड्यांत कायद्याच्या चौकटीत राहून अधिकारांचे हस्तांतरण करावे. तसे केल्यास सरकार भोसले यांच्यावर नव्याने कारवाई करू शकेल. अन्यथा १० आठवड्यांनंतर त्यांना मागचा पगार न देता पुन्हा कामावर रुजू करून घ्यावे लागेल, असा आदेश न्यायाधिकरणाने दिला.
या सुनावणीत भोसले यांच्यासाठी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी तर सरकारसाठी सरकारी वकील निलिमा गोहाड यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)

च्दोन वर्षांपूर्वी ‘मॅट’ने अतिरिक्त पोलीस महासंचालक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकास निलंबित करू शकत नाहीत, असा निकाल देताना याच विषयाचा सविस्तर उहापोह केला होता. आताप्रमाणे त्याही वेळी न्यायाधिकरणाने, सरकारला अधिकारांचे हस्तांतर करायचे असेल तर, ते कायद्याला धरून करावे, असे सूचविले होते. पण सरकारने त्यादृष्टीने काहीही केलेले दिसत नाही.