निराधारांची घरासाठी वणवण

महाड तालुक्यात २६ जुलै २००५ मध्ये महापुराचा मोठा फटका बसला होता.

सिकंदर अनवारे,
दासगाव- महाड तालुक्यात २६ जुलै २००५ मध्ये महापुराचा मोठा फटका बसला होता. तालुक्याच्या अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्या होत्या. अनेक घरे भुईसपाट झाली, तर अनेक नागरिकांचे जीव गेले. मात्र या दरडी कोसळण्याचा फटका सर्वाधिक दासगावकरांनाही बसला होता. अनेक वर्षांनंतर शासनाकडून या नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यास सुरुवात झाली. मात्र आजही या ठिकाणच्या अनेक नागरिकांना शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे घरांपासून वंचित राहावे लागले आहे. या ठिकाणच्या काही निराधार महिला आपले घर पूर्ण होण्यासाठी आजही शासन दरबारी फेऱ्या मारत आहेत, तर दुसरी एखादी कोणती संस्था घर बांधून देईल का अशी अपेक्षा ठेवून वणवण फिरत आहेत.
२६ जुलै २००५ मध्ये महाड तालुक्यात रोहन, जुई, कोंडिवते, तसेच दासगाव या ठिकाणी दरडी कोसळल्या होत्या. दासगावच्या या कोसळलेल्या दरडीमध्ये ४० घरे भुईसपाट झाली होती, तर ४७ नागरिकांना आपले जीव गमवावे लागले होते. दरड कोसळल्यानंतर या ठिकाणच्या रहिवाशांना दासगावमध्ये तात्पुरत्या पत्र्याच्या निवारा शेडमध्ये वास्तव्य करण्यात आले. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर शासनाने दखल घेत या निवारा शेडमधील रहिवाशांना त्या ठिकाणी जागा देत घर बांधण्यासाठी ९५ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. या रकमेमध्ये घर पूर्ण होवू शकत नाही. काही नागरिकांनी शासनाकडून येणारी मदत व आपल्या स्वत:ची पदरमोड करत घरे उभी केली. मात्र जी घरे पूर्ण झालेली आहेत त्यांना फक्त ५५ हजार रुपये शासनाकडून मिळाले असून ४० हजारांसाठी शासन दरबारी आजही फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.
या ठिकाणी मोलमजुरी करणाऱ्या अनश्री उकि र्डे, अंकिता मिंडे, संगीता खैरे, मोहिनी मोरे या निराधार महिलांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. दरडी कोसळल्यानंतर या कुटुंबाचे वास्तव्य या ठिकाणी करण्यात आले. परंतु पत्रा शेडची हालअपेष्टा तसेच ऊन, पाऊस आणि वारा याचा सामना करता करता काही काळातच यांच्या पतीचे निधन झाले. सध्या महिला मोलमजुरीवर आपले व आपल्या मुलाबाळांचे पालनपोषण करतात. यांचा कोणीही वाली राहिलेला नाही. शासनाकडून जोत्यासाठी पैसे मिळाले, जोता झाला. गेली दोन वर्षे या निराधार महिला शासन दरबारी वरील पैशासाठी फेऱ्या मारत आहेत. मात्र एक रुपया शासनाकडून दिला जात नाही. शासनाकडून जरी ९५ हजार रुपये पूर्णपणे मिळाले तरी या मिळणाऱ्या रकमेमध्ये आजच्या महागाईच्या काळात हे घर पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे यांचे घर बांधून देण्यास सध्यातरी कोणीही संस्था तयार नाही. तरी या निराधार महिला शासनाच्या पुनर्वसनावर नाराजी व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे सध्या त्या महिला इतर कोणती तरी संस्था आपले घर बांधून देते का यासाठी वणवण फिरत आहेत. गेली १६ वर्षे या महिला या पत्रा शेडमध्ये ऊन, पाऊस, वारा आणि थंडी याचा सामना करत राहत आहेत.
निराधार महिलांचा प्रश्न सुटणार का?
मोलमजुरी करणाऱ्या या महिला आजही आणि भविष्यातही घराच्या बांधण्यासाठी मोठी रक्कम जमा करू शकणार नाहीत. मात्र शासनाकडून जरी सर्व पैसे मिळाले तरी यांचे घर या रकमेत पूर्ण होणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
अशावेळी एखाद्या संस्थेने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. जर असे होत नाही तर या महिलांच्या घराचा प्रश्न कायमच राहणार आहे.
मग अशा या पुनर्वसनाचा उपयोग काय, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
तयार घरांच्या पाणी, गटार, लाइट प्रश्न कायम
या ठिकाणी घर बांधण्यासाठी शासनाकडून जागा देण्यात आली. मात्र त्या ठिकाणी नागरिकांच्या सोयी-सुविधांचे कोणत्याही तऱ्हेचे नियोजन नाही. विजेचे पोल नाहीत. एकाच पोलवरून या बांधलेल्या घरांना लाइट देण्यात आली, तर अनेक घरांना लाइट देण्यात आलेली नाही. अनेक घरांना मीटर ही महावितरणकडून देण्यात येत नाहीत. गटारांचा प्रश्न कायमच आहे. यामुळे उघड्यावरच पाणी वाहत आहे. यामुळे आरोग्याला धोका निर्माण होणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील कायम आहे. येथे पत्रा शेडमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना महामार्ग ओलांडून जीवाचा धोका पत्करून समोरून विहिरीचे पाणी आणावे लागत आहे.
९५ हजार रुपये एका घरासाठी मंजूर झाले आहेत. ५५ हजार मुख्यमंत्री निधी सहाय्यता निधीतून व ४० हजार केंद्र सरकारकडून ज्यांनी जोते बांधले आहेत, अशा लाभार्थ्यांना ४० हजार रुपये दिले गेले आहेत व ज्यांची घरे पूर्ण झाली आहेत अशांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे ५५ हजार रुपये देण्यात आलेले आहेत. केंद्र सरकारकडून अद्याप या घरांचा एकही रुपया जमा झालेला नाही. आल्यानंतर ज्यांची घरे पूर्ण झाली नाहीत त्या लाभधारकांना हे पैसे देण्यात येतील.
-औदुंबर पाटील, तहसीलदार महाड