इच्छा मरण! - पाऊल पुढे पडायला हवे!

खरं तर मृत्यू कुणालाच नको असतो. मृत्यू हे अंतिम सत्य असले तरी प्रत्येकजण अमरत्वाच्या भावनेनेच जगत असतो. मृत्यूची चर्चाही अनेकांना नकोशी असते. मृत्यूला ना उद्या’ असतो ना भविष्य. त्यामुळे जगण्याच्या इच्छेने आणि इर्षेने प्रवास करणा:यांना इच्छा मरण’ हा विषयही वज्र्य वाटतो. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच इच्छा मरणावर केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीसा पाठवून मत मागितले आहे. सध्या सर्वाधिक चर्चेत असणा:या इच्छा मरण विषयावर सर्वव्यापी दृष्टीकोन टाकण्याचा हा प्रयत्न तज्ञांच्या विचारमंथनातून.

 

समाजाच्या हिताचे अनेक प्रश्न आहेत पण त्याबद्दलची चर्चा आता होताना दिसत नाही. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अशा अनेक प्रश्नांवर चर्चा होणो आवश्यक आहे. या चर्चेमधूनच घुसळण होऊ शकते आणि त्यातून नवीन समाज रचना उभी राहू शकते. म्हणूनच न्यायालयीन पुढाकाराने या दया किंवा इच्छामरणाबद्दलची चर्चा होण्याचे स्वागत केले पाहिजे. जेणोकरून स्वेच्छामरणावर उपाय सापडेल. त्यासाठी चर्चेचे पाऊल पुढे पडायला हवेच..

 

जीवनातील अनेक गूढ आणि गुंतागुंतीच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचे काम अनेकवेळा न्यायालयाला करावे लागते. माणसाचा जीव मोठा की समाजहित मोठे, वैयक्तिक प्रश्न आणि समाजहित यातील कोण मोठे, असे प्रश्न अनेकदा न्यायालयामध्ये सोडवले जातात. भारतीय राज्य घटनेच्या चौकटीमध्ये जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार मूलभूत अधिकार असून, गर्भातल्या अपत्यापासून मृत्यूर्पयत सर्व अवस्थांर्पयत हा अधिकार पोहोचतो. एवढेच नव्हे, तर भारतीय संस्कृतीमध्ये आत्महत्या करणो हा भ्याडपणा मानला जातो. हिंदू संस्कृतीनुसार मोक्षप्राप्तीसाठी मृत्यू हा यमाद्वारे दिला जातो, असे म्हटले जाते. त्यामुळेच राज्यघटनेमध्ये मृत्यूचा मूलभूत अधिकार नाही.

एवढेच नव्हेतर, वैद्यकीय व्यावसायिकांची नीतिमूल्ये आणि त्यांची शपथ सांगते की, जीव वाचविण्याचा शेवटर्पयत प्रयत्न केला पाहिजे. त्याचप्रमाणो रुग्णाच्या सर्वोच्च हिताच्या दृष्टीने उपचार देत राहणो हे त्यांचे कर्तव्य ठरते. परंतु, दुसरीकडे भारतीय दंड विधान कलम 3क्9नुसार आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणा:या व्यक्तीला शिक्षा देण्याची तरतूददेखील आहे. त्यामुळे साहजिकच वैद्यकीय व्यवसायिकांना भीती वाटणो योग्य आहे. एखाद्या रुग्णाचे खूप हाल होत असतील आणि अशा रुग्णाला बरा न होणारा आजार झाला असेल तर अशा व्यक्तीचे जगणो शक्य नाही म्हणून त्या व्यक्तीची इहलोक यात्र पूर्ण करणो म्हणजे गुन्हा असेच कायदा समजतो आणि म्हणूनच प्रश्न निर्माण होत आहेत. 

एका बाजूला समाजहित आणि दुसरीकडे रुग्णहित यामध्ये ही मंडळी सापडली आहेत. सर्वसाधारणत: वैद्यकीय व्यावसायिकाला देव किंवा देवाचा अवतार मानले जाते. त्यामुळे जन्म देणारा, तारूण नेणारा आणि मरण देणारादेखील तोच असे समजले जाते. मात्र एखाद्या रुग्णाने मृत्यू द्यावा अशी मागणी केली तर वैद्यकीय व्यावसायिकाने तो द्यावा की नाही हा प्रश्न आहे. 

दुसरीकडे आपली स्वत:ची इच्छा व्यक्त न करू शकणारे रुग्ण असल्यास रुग्णाच्या नातेवाइकांना अशी इच्छा व्यक्त करण्याचा अधिकार असू शकतो की नाही हाही प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीमध्ये वैद्यकीय व्यावसायिकांसमोर मोठा प्रश्न पडणो साहजिक आहे. रुग्ण किंवा रुग्णाचे नातेवाईक यांची इच्छा असली तरी ती खरी मानायची किंवा नाही आणि इच्छा खरी-खोटी ठरविण्याची प्रक्रिया उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक प्रश्न उभे राहतात. वारस कायद्यातील मूलभूत प्रमेयानुसार एखादी व्यक्ती मृत्यू पावली तर वारसदारांना हिस्सा मिळतो. त्यामुळे सहहिस्सेदाराला मारण्याचा प्रयत्न करणारी प्रकरणोदेखील आपल्या समाजात नवीन नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर अन्य देशांतील इच्छामरण किंवा दयामरण याबाबतचे कायदे भारतीय परिस्थितीला लागू होत नाहीत. त्यामुळे अन्य देशांतील कायद्यामध्ये तरतूद आहे म्हणून भारतामध्येसुद्धा असा कायदा केला पाहिजे हा युक्तिवाद योग्य वाटत नाही. 

जर इच्छामरण, दयामरण कायदेशीर करण्याचे ठरवले तर त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी तरतूद करावी लागेल, अशी तरतूद करून जर त्याचा भंग झाला तर गुन्हा, अशी तरतूद करावी लागू शकते. त्यामुळे मूळ प्रश्न सुटण्याऐवजी नवीन यंत्रणा उभी करणो आणि त्याची अंमलबजावणी करणो हा प्रश्न उभा राहू शकतो.

अशा प्रकरणांसाठी कायदा करणो आवश्यक असल्याचे मत भारतीय विधी आयोगाने व्यक्त केले होते. विधी आयोग हा वेगवेगळ्या प्रश्नांवर सरकारला उपाय सुचवणो, कायद्याचे मसुदे तयार करणो अशी कामे करतो. आयोगाच्या 196व्या अहवालामध्ये जर सुयोग्य निर्णय घेतला तर आत्महत्येचा प्रयत्न करणा:यास मदत करणो किंवा दंड विधानातील इतर अन्य गुन्हे लागू होणार नाहीत, असे सांगितले आहे. या पाश्र्वभूमीवर 2क्क्6 सालामध्येच अंतिम अवस्थेमध्ये असलेल्या रुग्णांवर उपचार करणा:या वैद्यकीय व्यावसायिकांना आणि रुग्णाच्या नातेवाइकांना संरक्षण देण्याचे उद्दिष्ट असणारा कायद्याचा मसुदा बनविला आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयामध्ये अर्ज करून परवानगी घ्यावी, असे सूचित केले होते. असा अर्ज, रुग्णाचे नातेवाईक, मित्र, वारसदार, वैद्यकीय, व्यावसायिक किंवा रुग्णाची काळजी घेणारा रुग्णालयातील सेवकवर्गदेखील करू शकतो. तसेच रुग्णांनादेखील संरक्षण दिले आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांचे एक मंडळ करून त्यांचे मत विचारात घेऊन परवानगी द्यावी किंवा नाही असा निर्णय घ्यावा अशी तरतूद केली आहे. मात्र हा कायदा अजून लागू झालेला नाही. 

 

शांत.. मृत्यू?

स्वेच्छेने रुग्णाने व्यक्त केलेली प्रकरणो किती आणि दुस:या व्यक्तीने सांगितले म्हणून असणारी प्रकरणो किती याची आकडेवारी तपासून बघितली पाहिजे. रुग्णाच्या नातेवाइकांचे प्रबोधन करणो हादेखील उपाय असू शकतो. जर एखादा रुग्ण हा अंतिम टप्प्यावर गेला असेल 

तर अशा व्यक्तीला 

मृत्यू शांतपणो किंवा विनात्रस, विनावेदना 

यावा म्हणून केली 

जाणारी उपाययोजना कोणत्या प्रकारात 

मोडणार हा 

प्रश्न आहे.

 

जगण्याची संधी 

एखादा कर्करोगग्रस्त रुग्ण किंवा एड्सग्रस्त 

रुग्ण यांना अंतिम अवस्थेत दिली जाणारी उपचार यंत्रणा असणारी रुग्णालये खूपच कमी आहेत. कोमामध्ये गेलेले किंवा अन्य प्रकारचे रुग्ण हेदेखील याच प्रकारात येतात. पॅलेटिव्ह उपचार देणारी यंत्रणा सर्वत्र उपलब्ध नाही ही सत्य परिस्थिती आहे. त्यामुळे अशा रुग्णांना नैसर्गिक मृत्यू येईर्पयत जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध करून देणो ही मोठी समस्या आहे. त्यासाठी दीर्घकालीन योजना आखावी लागेल. 

 

- अॅड़ उदय प्रकाश वारूंजीकर