महापौरपदाच्या सोडतीची उत्कंठा

महापौरपदाचा अडीच वर्षांचा कालावधी सप्टेंबरमध्ये पूर्ण होत आहे. ऑगस्टमध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे.

पिंपरी : महापौरपदाचा अडीच वर्षांचा कालावधी सप्टेंबरमध्ये पूर्ण होत आहे. ऑगस्टमध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापौरपदासाठी सोडत काढावी लागणार आहे. सोडतीत कोणत्या प्रवर्गासाठी महापौरपद आरक्षित राहते, याबाबत नगरसेवकांना उत्कंठा लागून राहिली आहे.  

फेब्रुवारी 2क्12 मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने बहुमत प्राप्त केले आहे. 128 सदस्य संख्या असलेल्या महापालिकेत राष्ट्रवादीचे 83 नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्याचबरोबर 9 अपक्षांनीही पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेत राष्ट्रवादी बहुमतात आहे. मार्च 2क्12 मध्ये महापौर, उपमहापौरपदासाठी निवडणुकीची औपचारिकता पूर्ण करण्यात आली. राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका मोहिनी लांडे यांना महापौरपदी संधी मिळाली. महापौर लांडे आणि उपमहापौर मिसाळ यांचा कालावधी 12 सप्टेंबरला संपुष्टात येणार आहे. 

दरम्यान, नवीन महापौर निवडण्यासाठी राज्य सरकारला सोडत काढावी लागणार आहे. महापौरपदासाठी सोडत न काढता विद्यमान महापौर, उपमहापौर यांनाच सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा कायदाही केला. मात्र त्या विरोधात उच्च न्यायालयात 22 याचिका दाखल करण्यात आल्या. या कायद्यावरून न्यायालयात राज्य सरकारवर नामुष्की ओढवू नये म्हणून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महापौरांना मुदतवाढ देण्याचा कायदा गेल्या महिन्यात मागे घेतला आहे. त्यामुळे मुदतवाढ न देता आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी महापौरपदाची सोडत काढावी लागणार आहे. (प्रतिनिधी)

 

42क्क्7 मध्ये महापौरपद इतर मागासवर्ग महिलांसाठी राखीव होते. त्या वेळी सत्ताधारी राष्ट्रवादीने अडीच वर्षांच्या मुदतीत पहिल्या सव्वा वर्षासाठी वैशाली घोडेकर, तर नंतरच्या सव्वा वर्षासाठी अपर्णा डोके यांना संधी दिली. त्यानंतरची अडीच वर्षे हे पद खुल्या गटासाठी होते. राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष योगेश बहल यांनी अडीच वर्षे हे पद सांभाळले. त्यानंतर खुल्या गटातील महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर मोहिनी लांडे महापौरपद भूषवीत आहेत.