न्यायालयाची देखरेख असूनही बांधकाम मजूर उपेक्षितच : आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची खंत

राज्याच्या व देशाच्या विविध भागातून पुण्या, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात रोजगारासाठी सुमारे ५० लाखापेक्षा अधिक लोक बांधकाम कामगार म्हणून काम करीत आहेत.

पुणे - राज्याच्या व देशाच्या विविध भागातून पुण्या, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात रोजगारासाठी सुमारे ५० लाखापेक्षा अधिक लोक बांधकाम कामगार म्हणून काम करीत आहेत. मात्र त्यातील मोठ्या प्रमाणात काम करणारे लोकांची अधिकृत नोंदणी करण्यात येत नाही. त्यामुळे त्यांना कोणतीही विपरीत दुर्घटना घडल्यास विमा संरक्षण अथवा कुटुंबीयांना देय असलेले आर्थिक लाभ मिळणे दुरापास्त होते. हा विषय सध्या न्यायालयाच्या अखत्यारीत असल्याचे राज्य सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. मात्र अद्याप न्यायालयाकडून याबाबत मार्गदर्शक तत्वे प्राप्त झालेली नाहीत. परिणामी बांधकाम मजुरांची ख-या अर्थाने उपेक्षाच होते आहे, अशी खंत शिवसेना उपनेत्या व प्रवक्त्या आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे व्यक्त केली.

सिंहगड रस्त्यावर मंगळवारी १७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी बांधकाम सुरू असलेल्या सेया या इमारतीचे काम सुरू असताना त्याचा  काही भाग कोसळून दहाव्या मजल्यावरून तीन कामगारांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. या ठिकाणी आज आ. डॉ. गोऱ्हे यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी उपस्थित पोलीस अधिकारी अनिल पाटील यांच्याकडून सदर केसच्या तपासाबाबत व जखमी लोकांच्या उपचाराची चौकशी करून माहिती घेतली. जखमी मजूर जखमी झाल्याप्रकरणी १६४ अन्वये गुन्हा दाखल करून घेण्यात यावा अशी सूचना त्यांनी केली.

त्या पुढे म्हणाल्या, बांधकाम व्यवसाय हा सध्या अनेक प्रकारच्या संकटांना समोर जात आहे. असे असतानाही मा. न्यायालय आणि सरकारच्या माध्यमातून आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने या विषयाचा विधीमंडळात पाठपुरावा केला आहे. बांधकामे करीत असताना एका बाजूला मजूर उपलब्ध होत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. तर दुसरीकडे उपलब्ध बांधकाम मजुरांची कोणतीही अधिकृत नोंदणी करण्याची तसदी बांधकाम व्यावसायिक अथवा ठेकेदार घेत नाहीत. या ठिकाणीही मृत झालेल्या कामगारांची कोणतीही नोंद नसल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या बांधकाम कामगार कल्याण योजनेच्या खात्यामध्ये बांधकाम उपकरातून तब्बल ४७०० कोटी रक्कम सरकारकडे जमा झाली आहे. या रकमेचे दरमहा व्याज काही कोटींमध्ये सरकारकडे प्राप्त होते. मात्र असे असूनही केवळ २०० कोटी खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे. बांधकाम कामगार अथवा इतर असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करून घेण्यासाठी कामगार कल्याण विभागाच्या अंतर्गत अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध नाहीत.  

अनेकदा शहरांमध्ये बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी कामगारांसाठी सुरक्षिततेची कसलीही सुविधा, तातडीची मदत मिळण्यासाठी व्यवस्था उपलब्ध नसते. दुर्घटना घडल्यानंतर जरी कोर्टामार्फत दोषींना शिक्षा होत असली तरी जीव गमावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना मदत मात्र फारच तुटपुंजी मिळते. या पार्श्वभूमीवर आ. डॉ. गोऱ्हे यांनी मा. मुख्यमंत्री व कामगारमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात या दुर्घटनेतील पिडीतांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळावी, ठेकेदार व बिल्डर यांच्यातील करार उपलब्ध व्हावेत आणि कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी पुरेसा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून याबाबतीतली माहिती मिळावी अशा मागण्या केल्या आहेत.

अनेकदा अशा दुर्घटना घडल्यावर जखमी मजुरांना लवकरात लवकर त्यांच्या मूळ गावी परत पाठविले जाते. त्यांच्या कुटुंबीयांना किरकोळ रक्कम देऊन त्यांची बोळवण केली गेल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.  मात्र या घटनेमध्ये पुणे पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली दत्तवाडी पोलीस अधिकारी अनिल पाटील यांनी पुणे व झारखंडमधील कामगार आयुक्तांशी संपर्क करून या मृत व जखमीच्या कुटुंबीयांना योग्य ती आर्थिक मदत करून देण्याच्या उद्देशाने संपर्क साधला आहे. यावेळी शिवसेना पदाधिकारी विभागप्रमुख नितीन वाघ, संतोष गोपाळ, मनीष जगदाळे, निलेश गिरमे व पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते.