कैद्यांवरील मतदानबंदी उठविण्यासाठी चाचपणी

कैद्यांना मतदानास असलेली बंदी उठविण्याची शक्यता अजमावण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्थापन केलेल्या समितीने यासंदर्भात सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची मते मागवली आहेत.

नवी दिल्ली : कैद्यांना मतदानास असलेली बंदी उठविण्याची शक्यता अजमावण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्थापन केलेल्या समितीने यासंदर्भात सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची मते मागवली आहेत.
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१च्या कलम ६२ (५) नुसार पोलिसांच्या कायदेशीर ताब्यात असलेल्या आणि शिक्षा झालेल्यांना मतदान करता येत नाही. सार्वत्रिक निवडणूक संदर्भ हस्तपुस्तिका, २०१४ मधील ४३ क्रमांकाच्या प्रकरणानेही कच्च्या कैद्यांना मतदानातून वगळले आहे. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्ध असलेल्या व्यक्तींनाच केवळ मतदान करता येऊ शकते, असे यात स्पष्ट नमूद आहे.
कैद्यांना मतदानातून का बाद केले जाऊ नये याबाबत दिल्लीचे माजी पोलीस अधिकारी सत्यवीरसिंग राठी यांच्यासह अनेकांची निवेदने प्राप्त झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने उप निवडणूक आयुक्त संदीप सक्सेना यांच्या अध्यक्षतेखाली एप्रिलमध्ये सात सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस येथे १९९७ मधील एका चकमकीप्रकरणी सिंग यांना दोषी ठरविण्यात आले होते. ते सध्या तिहार कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत. ही समिती इतर देशांत कसा प्रघात आहे याचे अवलोकन करीत आहे. ब्रिटन, आॅस्ट्रिया, रशिया आणि अर्मेनिया देश कैद्यांना मतदानाची मुभा देत नाहीत. तथापि, स्पेन, स्वीडन, स्वीत्झर्लंड आणि फिनलॅण्ड कैद्यांना ही मोकळीक देतात. इटली आणि ग्रीकमध्ये सशर्त मुभा आहे. तेथे जन्मठेपेच्या कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. कैद्यांना मतदानाची मुभा देण्यासंदर्भात वास्तविक स्थिती जाणून घेण्यासाठी समितीने सर्व राज्यांतील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची मते मागवली आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. कैद्यांना मतदानाचा हक्क देण्याबाबत समितीत सहमती झाली तर प्रतिनिधीच्या माध्यमातून अगर टपाल मतपत्रिकेद्वारे किंवा तुरुंगातील फिरत्या मतदान केंद्रांद्वारे कैद्यांचे मतदान करून घेता येऊ शकते. तथापि, हे प्रत्यक्षात आणणे आव्हानात्मक आहे. एखादी व्यक्ती त्याच्या किंवा तिच्या गैरकृत्यामुळे तुरुंगात असतो. त्याला सामान्य लोकांप्रमाणे समान अधिकारांची मागणी करता येऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते. तथापि, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना कैद्यांवरील मतदानबंदी मान्य नाही. त्यांच्या मते ही मतदानबंदी सदोष आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि शिक्षेचा कालावधी, असे वर्गीकरण न करता सरसकट सर्व कैद्यांना मतदानातून बाद करण्यात आले आहे. ही मतदानबंदी अन्यायकारक आहे, असे मानवाधिकार कार्यकर्ते म्हणतात. कच्च्या कैद्यांना मतदानाची मुभा असायला हवी, असे प्रोफेसर जगदीप छोकर म्हणाले. (वृत्तसंस्था)