निर्धार सूक्ष्म सिंचनाचा; दोषींवर कारवाईचा

आधीच्या सरकारने नियोजन न करता भरमसाट योजनांची घोषणा केली, मात्र त्याच्या अंमलबजावणीकडे साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळे राज्यात सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. म्हणून नवीन प्रकल्पांची घोषणा करण्याऐवजी योग्य नियोजन आणि सिंचन व्यवस्थापनातून महाराष्ट्राचा सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासोबतच सिंचन घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई करण्याचा निर्धार राज्य शासनाने केला आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी
‘रिन लोकमत वॉटर समिट-२०१७’मध्ये बोलताना केले.

निवडणुकीआधी वर्षभरात कारवाई करण्याचे आश्वासन देत भरपूर पुरावे दिलेल्या सिंचन घोटाळ्यावर कारवाई कधी होणार, हा पहिलाच बाउन्सर ‘लोकमत’ मुंबईचे कार्यकारी संपादक विनायक पात्रुडकर यांनी महाजन यांच्यावर टाकला. त्यावर महाजन यांनी पुरावे देऊन चौकशीची मागणी केल्याचे मान्य केले. महाजन म्हणाले की, सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. कोकण, विदर्भ, गोसेखुर्दमध्ये चौकशी समित्या नेमल्या. एसीबीमार्फत चौकशी सुरू आहे. ठेकेदारांवर व अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत गजाआड झाले. गोसेखुर्दमधील १९ कामे रद्द केली आहेत, नव्या ठेकेदारांना कंत्राट देण्यात आले आहे. चौकशी सुरू असून तांत्रिक बाबींमुळे वेळ लागत आहे. अपेक्षा आहे की अजून कारवाई होईल. कोणालाही खाऊ देणार नाहीच, मात्र खाल्लेले बाहेर काढणार. जे दोषी असतील, त्यात छोटा, मोठा कोणीही असो घोटाळेबाजांवर कारवाई केली जाईल.
जलसंधारणासाठी आवश्यक निधी उभारण्याचे शिवधनुष्य कसे पेलणार, या प्रश्नावर महाजन म्हणाले की, गतवेळच्या सरकारने ३५ हजार कोटींचे दायित्व डोक्यावर टाकल्याने पुढील नियोजन विस्कळीत झाले होते. पाण्याशिवाय शेतकऱ्यांना विकास करता येणार नाही. म्हणून ५ ते ६ हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद असायची. मात्र या वर्षी आम्ही ८ हजार कोटी ठेवले आहेत. ९० हजार कोटी रुपयांची कामे प्रगतिपथावर आहेत.
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या ९९ प्रकल्पांपैकी २६ प्रकल्प हे महाराष्ट्रातील आहेत. त्यातून साडेपाच लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार आहे. ते येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करायचे आहेत. त्यासाठी लागणारा निधी हातात आला आहे. ५८ हजार कोटी रुपयांचे नियोजन आहे. त्याची तरतूद केली आहे. पाच वर्षे सरकारला पूर्ण होईपर्यंत साडेपाच लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आलेली असेल. भूसंपादनाबाबतच्या धोरणाबाबत महाजन यांनी सांगितले की, रेडी रेकनर दराच्या पाचपट मोबदला देत असल्याने शेतकरी आडमुठेपणाची भूमिका घेत नाहीत.
थेट खरेदी पद्धतीमुळे जमीन घेत असल्याने भूसंपादनात १६ हजार हेक्टर जमीन गेल्या दोन वर्षांत ताब्यात घेतलेली आहे. कॅनॉलसाठी जास्त जमीन लागत होती. त्याऐवजी एक चांगला निर्णय घेत जमिनीखालून पाइपलाइन टाकत पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून भूसंपादनाचा खर्च तर वाचणारच आहे, मात्र पाण्याची ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत होणारी गळतीही थांबणार आहे.
प्रकल्पांची देखभाल दुरुस्ती पाणीपट्टीतून केली जावी, असे ठरवून पाणीपट्टीतून मिळालेल्या ८६४ कोटी रुपयांतून त्याला गती देण्यात आली. त्याचवेळी सध्याच्या घेतलेल्या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर संपूर्ण भर दिला जात आहे. रिन लोकमत वॉटर समिटच्या उद्घाटनानंतर पहिले सत्र सुरू होण्याआधी ‘लोकमत’ मुंबईचे कार्यकारी संपादक विनायक पात्रुडकर यांनी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह जल व मृदा संधारणमंत्री राम शिंदे आणि राज्याचे अपर सचिव प्रवीण परदेशी यांच्याशी संवाद साधला.

‘रिन लोकमत वॉटर समिट’च्या उद्घाटनानंतर पहिले सत्र सुरू होण्याआधी रॅपिड फायर प्रश्नांची जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह जल व मृदा संधारणमंत्री राम शिंदे आणि राज्याचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांच्यावर सरबत्ती केली. या वेळी ‘लोकमत मीडिया’चे ‘एडिटर इन चिफ’ राजेंद्र दर्डा यांनीही महाजन आणि परदेशी यांना गुगली टाकत क्लीन बोल्ड केले.

३७५ पैकी २२५ प्रलंबित कामांना मंजुरी
देण्यात आली आहे. तर १७३ कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
सध्याच्या प्रवाही पद्धतीच्या सिंचन व्यवस्थेला सूक्ष्म सिंचन व्यवस्थेत बदलून पाण्याचा मोठा अपव्यय टाळण्यावर भर.
मागे पर्जन्यमान चांगले झाल्याने ३२ लक्ष हेक्टरवर सिंचन झाले, तेच सिंचन आता
४० लक्ष हेक्टर एवढे विक्रमी झाले.

लाल फितीचा कारभार सुधारण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या आहेत का, या प्रश्नावर राज्याचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी म्हणाले की, प्रशासकीय मान्यतेमुळे बहुतेक कामे प्रलंबित होती. विशेषत: सिंचन घोटाळ्यानंतर विशेष तपास पथकाकडून चौकशीचा ससेमिरा सुरू असल्याने अधिकारी कोणत्याही प्रशासकीय मान्यतेवर सही करण्यास घाबरत होते. त्यासाठी एक यंत्रणा उभारली. एक तांत्रिक समिती निवडण्यात आली. त्यात केंद्र व राज्य शासनाचे अभियंते तपासणी करून संयुक्त कामास मान्यता देऊ लागले. त्यानंतर वित्त, नियोजन आणि पाटबंधारे विभाग यांच्या मान्यतेनंतर प्रशासकीय मान्यता मिळू लागली. त्यामुळे पारदर्शकता आली. चक्रीय पद्धत आता बंद केली आहे. त्यामुळे विलंब लागत नाही.

वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरणामुळे पाण्याची मागणी सतत वाढत आहे. पाण्याची आवश्यकता आणि उपलब्धतेचे प्रमाण मात्र व्यस्त होत आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा मोठा तुटवडा आहे. सिंचनासाठी ७० टक्के आणि लोकांच्या दैनंदिन वापरासाठी लागणारे ८० टक्के पाणी भूजल स्रोतांतून मिळवले जाते. त्यामुळे भूजल पातळी खालावते आहे. उत्तर भारतात तर भूजल पातळी धोकादायक म्हणावी इतकी खालावल्याचे ‘नासा’च्या वैज्ञानिकांच्या अभ्यासातून समोर आले आहे. गेल्या दशकात दरवर्षी तब्बल एक फुटाने भूजल पातळी खालावत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे जलसंवर्धन अत्यावश्यक बाब बनली असून त्यासाठी ठोस धोरणाची आवश्यकता आहे. या वॉटर समिटच्या माध्यमातून जलसंवर्धनाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांसाठी सक्षम व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे ‘लोकमत’चे एडिटर इन चिफ राजेंद्र दर्डा यांनी सांगितले.

‘जलसमृद्ध महाराष्ट्र’ला वाचकांचा प्रतिसाद
पाणी आणि पाणीसाठा हा विषय घेऊन ‘लोकमत’ने गेल्या वर्षी जलमित्र अभियान राबविले. या यशस्वी अभियानानंतर यंदा मे आणि जून महिन्यात ‘रिन’ या प्रसिद्ध ब्रॅण्डच्या सहकार्याने ‘जलसमृद्ध महाराष्ट्र’ ही मोहीम आम्ही हाती घेतली. या दोन महिन्यांत जलसंवर्धन, पाणीबचतीचे प्रयत्न, जगभर शेती क्षेत्रातील जलव्यवस्थापनाचे प्रयोग, आदर्श जलव्यवस्थापन पद्धती, महाराष्ट्रातील पाणी गरज या अनुषंगाने ‘जलसमृद्ध महाराष्ट्र’ अभियान राबविण्यात आले. महाराष्ट्रात पाणीबचत आणि जलसंधारणात काम करणारे अनेक जलदूत आहेत. या जलदूतांच्या जलकथा ‘लोकमत’ने प्रकाशित केल्या. या मोहिमेला राज्यभरातून वाचकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला.
- राजेंद्र दर्डा, ‘लोकमत’चे एडिटर इन चिफ

प्रवीण परदेशी एका प्रश्नावर म्हणाले की, कृषी विभाग आणि पाटबंधारे विभाग या दोन्ही विभागांचे मंत्री हे जलसंधारणाच्या कामासाठी उपयुक्त आहेत, असे अंतिम आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पारित केले आहेत. अभियंत्यांच्या अंतिम विलीनीकरणाची प्रक्रिया १५ जुलैपर्यंत पूर्ण होणार आहे.

लोकमत समिट काळाची गरज
लोकमत समिटमध्ये पाणी या विषयावर झालेली सर्वांगीण चर्चा ही भविष्यात राज्यासाठी फलदायी ठरेल. पाण्यासाठी शासनाची असलेली भूमिका ही येथे प्रभावीपणे मांडण्यात आली. समाजातील सर्व स्तरांतील वर्गाचा सहभागही उल्लेखनीय आहे. या आयोजनाबद्दल राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या वतीने मी लोकमत समूहाचे अभिनंद करतो.
- गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री

रेस्ट हाउसचे सुशोभीकरण!
धरणाच्या शेजारी असलेल्या जुन्या रेस्ट
हाउसच्या ठिकाणांचा पर्यटनासाठी वापर केला जाणार आहे. बीओटी तत्त्वावर देऊन त्यांचा वापर केला जाईल. जेणेकरून त्यांची डागडुजी, सुशोभीकरण आणि मेंटेनन्स ठेवला जाईलच, सोबत ते जमीनदोस्त होण्याऐवजी वापरात राहतील; तसेच शासनाला महसूल मिळेल, अशी योजना आखण्यात येत आहे.

कामे मार्गी लावणार
युती काळातील योजना गेल्या १५ वर्षांपासून स्थगित असल्याचा प्रश्न एका उपस्थिताने केला. विशेषत: शिरापूर उपसा सिंचन योजना अंतिम टप्प्यात असूनही अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचे संबंधित मान्यवरांनी सांगितले. त्यावर उत्तर देताना महाजन म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत रेंगाळलेल्या कामांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जे काम अंतिम टप्प्यात आहे, ते तातडीने पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

पाणी बंद पाइपलाइनमधूनच
या वेळी उपस्थितांमधून अविनाश महागावकर यांनी कर्नाटक सीमेला लागून असलेल्या सांगली,
सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या पाणीप्रश्नावर प्रश्न विचारला. पाणी सोडल्यानंतर वीजपुरवठा खंडित केल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना पाणी वापरता येत नाही. याउलट कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा होत असल्याने सर्व पाणी वापरता येते. यावर महाजन यांनी सांगितले की, सर्वच प्रकारचे पाणी बंद पाइपलाइनमधून सोडण्याचा अंतिम तोडगा काढण्यात येत आहे.