सरकारमधील अंतर्गत मतभेदांमुळे विकास मंडळांची मुदतवाढ अडली, उत्तर महाराष्ट्र, कोकणासाठीही मंडळांचा आग्रह

मुंबई : राज्यातील तीन विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्यासंदर्भातील निर्णय अद्यापही झाला नसून महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांत असलेली मतभिन्नता आणि मंडळावरील नियुक्त्यांबाबत एकमत न झाल्याने हा निर्णय रखडला असल्याचे समजते.

विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाची मुदत ३० एप्रिलला संपली. तेव्हापासून या मंडळांना मुदतवाढ मिळाली नाही. राज्याच्या निधीचे समन्यायी वाटप आणि संतुलित विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या या मंडळाचे विशेषत: मागास भागांसाठी अतिशय महत्त्व आहे.

या विकास मंडळाची स्थापना करणे ही एक चूक होती असे विधान राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काही महिन्यांपूर्वी केले होते. त्यामुळे विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याच्या आड ही भूमिका तर येत नाही ना?, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. मागास भागातील काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी मंडळांना मुदतवाढ मिळावी, अशी आग्रही भूमिका घेतली आहे. परंतु या सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत काँग्रेसला फारसे महत्त्व नसल्याचे याच पक्षाचे सर्वोच्च नेते सांगतात. मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत येईल, असे ऊर्जामंत्री व काँग्रेसचे नेते नितीन राऊत यांनी दीड महिन्यांपूर्वी म्हटले होते. अद्याप तसा प्रस्ताव आला नाही यावरून त्याची प्रचिती येते. राऊत यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले की, काही तांत्रिक कारणामुळे प्रस्ताव अडला आहे; तो लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी येईल. सूत्रांनी सांगितले की ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी उत्तर महाराष्ट्रासाठी तर नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोकणसाठी स्वतंत्र विकास मंडळ हवे, असा आग्रह धरला आहे.

विकास मंडळांना मुदतवाढीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला तर राज्यपाल त्याला मंजुरी देऊन तो केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवतील. गृहमंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपती त्याबाबतचा आदेश काढतील. मात्र नुसता मुदतवाढीचा प्रस्ताव राज्यपालांना दिला तर ते आधीच्या मंडळात असलेल्या अध्यक्ष, सदस्यांनाही मुदतवाढ देतील, अशी भीती महाविकास आघाडी सरकारला वाटते. त्यामुळे अध्यक्ष/सदस्यांची नावे निश्चित करून ती राज्यपालांकडे पाठवावी, असा सूर आहे.

शिवसेना उत्सुक नाही!
शिवसेनेचा स्वतंत्र विदर्भ राज्याला नेहमीच विरोध राहिला आहे. विकास मंडळे ही राज्याच्या प्रादेशिक वादाला खतपाणी घालतात, अशी शिवसेनेची भूमिका दिसते. त्यामुळे मंडळांना मुदतवाढ देण्याबाबत हा पक्षही फारसा उत्सुक दिसत नाही.

राज्यपालांच्या पत्राला सरकारचे उत्तर नाही
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी २४ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहून या मंडळांना मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्याला अडीच महिने उलटले तरी अद्याप मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलेले नाही.