विकासाची एक्स्प्रेस सुपरफास्टच!

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असतानाही आर्थिक पाहणीत राज्याचा विकास दर ५.८ वरून ८ वर गेला आहे. विपरीत परिस्थितीत फोकस काम केले तर राज्य विकासाकडे जाऊ शकते, हे यातून सिद्ध झाले आहे.

- कमलेश वानखेडे,  मुंबई
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असतानाही आर्थिक पाहणीत राज्याचा विकास दर ५.८ वरून ८ वर गेला आहे. विपरीत परिस्थितीत फोकस काम केले तर राज्य विकासाकडे जाऊ शकते, हे यातून सिद्ध झाले आहे. कोस्टल रोड, मेट्रो रेल्वे, मुंबईतील नवे विमानतळ यांसह छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी लागणाऱ्या परवानग्या वर्षभरात मिळविल्या. हे आघाडी सरकारला जमले नाही, असे विरोधकांना चिमटे काढत राज्य सरकारची विकासाची गाडी सुपरफास्ट असून, २०१९पर्यंत सर्व महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण केले जातील, असा दावा पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारच्या वर्षभरातील वाटचालीवर टीका केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात कामाचा लेखाजोखा मांडत संंबंधित नेत्यांना चांगलेच चिमटे काढले.
कृषी क्षेत्रातील घट कायम राहिल्याबाबत चिंता व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले, १५ हजार ७४७ गावांत दुष्काळ आहे. दुष्काळाच्या निकषात न बसलेल्या गावांसाठी एक हजार कोटींचे पॅकेज तयार करण्यात आले आहे. या वर्षी केंद्र सरकारने आजवरची सर्वांत मोठी मदत केली आहे. २००८मध्ये केंद्राने दिलेल्या कर्जमाफीपैकी राज्यात ३६ लाख शेतकऱ्यांना ६ हजार ९१० कोटींची कर्जमाफी मिळाली. मात्र, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना यातील फक्त ९४४ कोटी रुपये मिळाले. गरजूंना कर्जमाफीचा फायदा झाला नाही. आज शेतकऱ्यांवर ३४ हजार कोटींचे कर्ज आहे. कर्जमाफी दिली व शेतकऱ्याला सक्षम करणारी, शाश्वत सिंचन देणारी व्यवस्था उभी केली नाही, तर तो पुढील वर्षी पुन्हा कर्जात जाईल. जुन्या अनुभवांच्या आधारे शहाणे होण्याची आता गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत आपल्याला राजकारण करायचे नाही, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, महाराष्ट्राने पाठविलेली आकडेवारी व केंदाची आकडेवारी यात चुकीने सरमिसळ झाल्याची कबुली देत आता सुधारित आकडेवारी केंद्र सरकारकडे पाठविली आहे. नॅशनल क्राइम ब्युरो रेकॉर्डची शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांनी सादर केली. २०११मध्ये ३ हजार ३३७, २०१२मध्ये ३ हजार ७८६ तर २०१५मध्ये ३ हजार २२८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे सांगत विरोधकांचा गेल्या वर्षात आत्महत्या वाढल्याचा दावा खोडून काढला. कर्जमाफीनंतर २०१०मध्ये ३ हजार १४१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे सांगत कर्जमाफी हा रामबाण उपाय नाही हे यावरून स्पष्ट होते, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सरकरट कर्जमाफी योग्य नाही, या शरद पवारांच्या वक्तव्याचेही त्यांनी विरोधकांना स्मरण करून दिले.
शेतकऱ्यांसाठी हाती घेतलेल्या उपाययोजनांची जंत्रीच मुख्यमंत्र्यांनी सादर केली. ३ हजार ५०४ कोटी रुपयांच्या थकीत पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले. जलयुक्त शिवार योजनेला उत्तम प्रतिसाद आहे. तीन वर्षांत एक लाख सिंचन विहिरी दिल्या जाणार असून, या वर्षी मार्चपर्यंत ४० हजार विहिरी पूर्ण होणार असल्याचे सांगत आघाडी सरकारच्या काळात वर्षाकाठी १० ते १२ हजार विहिरी व्हायच्या असा फरक त्यांनी सांगितला. शेतकऱ्यांशिवाय ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळेत पंतप्रधानांनी केलेल्या करारात वरुडचा संत्रा ज्युस प्रकल्प, रेमंडचा टेक्सटाईल पार्क समाविष्ट करण्यात आला. पालघरच्या आदिवासींचाही यात विचार करण्यात आला असून, त्यांच्यासाठी वारली हाट तयार केला जात आहे.

पृथ्वीराज बाबा दिल्लीत हवेत!
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विविध प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या परवानग्या मिळविण्यासाठी दिल्लीत बैठका घेतल्या. मात्र, एकही परवानगी मिळाली नाही, हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकल्पनिहाय सांगितले. फडणवीस यांच्याकडून वाचला जात असलेला बाबांच्या अपयशाचा पाढा ऐकून अजित पवार यांनी खाली बसूनच ‘विरोधी पक्षनेते म्हणतात बाबांमुळेच हे (फडणवीस) समोर बसले आहेत’, अशी कोपरखळी मारली. त्यास सत्ताधाऱ्यांनी बाके वाजवून दाद दिली. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याबद्दल मला आदर आहे. पण त्यांच्यासारखा नेता दिल्लीत असावा, असे मुख्यमंत्री म्हणताच सभागृहात पुन्हा हशां पिकला.

स्मारके वेळेत उभारली जातील
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी सीआरझेडचे क्लिअरन्स हवे होते. दिल्लीत बैठका झाल्या. पण काहीच नाही. यांचा (तत्कालीन सत्ताधारी) प्रस्ताव केंद्रातील यांच्याच सरकारने नाकारला. आम्ही दोन महिन्यांत अधिसूचना काढली. सर्व परवानग्या आणल्या. २४ डिसेंबर २०१५ रोजी प्रकल्प सल्लागार नेमला. लवकरच निविदा काढल्या जातील व ४० महिन्यांत काम पूर्ण होईल.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी जागा निश्चित झाली आहे. आता एक ट्रस्ट तयार करायचा आहे. ट्रस्टच्या सदस्यांची नावे सादर करण्यात आली आहेत. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे या ट्रस्टचे अध्यक्ष असतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.

मराठा आरक्षणासाठी समिती
मराठा आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय समिती नेमली आहे. न्यायालयाच्या निर्णय विरोधात गेला तरी सभागृह सार्वभौम आहे. मराठा आरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. धनगर आरक्षणाबाबत टाटा रिसर्च इन्स्टिट्यूट अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे.

विरोधकांना आव्हान
संरक्षित सिंचनासाठी मागेल त्याला शेततळे देण्याची योजना आणली. ७ दिवसात ५० हजार लाभार्थ्यांनी अर्ज केले. ५० हजार रुपयांत शेततळे कसे होत नाही, हे तुम्ही मला प्रात्यक्षिकासह पटवून द्या, मी अनुदान वाढवून देईल. नाहीतर तुमच्या काळात शेततळ्यासाठी मिळणाऱ्या ८० हजार रुपयात कसा भ्रष्टाचार होता हे मी दाखवून देतो, असे आव्हान त्यांनी विरोधकांना दिले.