महाराष्ट्राच्या विकासाची ‘मेट्रो’ होणार गतिमान

पर्यटन विकासासाठी मुंबईजवळच्या एलिफंटा गुफांचा विकास आणि तीन राष्ट्रीय औषध निर्णाणशास्त्र व अनुसंधान संस्था महाराष्ट्राच्या वाट्याला आल्या आहेत.

रघुनाथ पांडे - नवी दिल्ली
केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या पदरी फारसे काही पडले नाही, अशी सार्वत्रिक भावना असली तरी औरंगाबादच्या ‘शेंद्रा- बिडकीन स्मार्ट सिटी’साठी १२०० कोटी रुपये, पर्यटन विकासासाठी मुंबईजवळच्या एलिफंटा गुफांचा विकास आणि तीन राष्ट्रीय औषध निर्णाणशास्त्र व अनुसंधान संस्था महाराष्ट्राच्या वाट्याला आल्या आहेत. तसेच पुणे, मुंबई आणि नागपूर मेट्रोसाठी भरीव तरतूद केल्याने मेट्रो गतिमान होणार आहे. मात्र, ९,९०० मेगावॉट क्षमतेचा जगातील सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्यातील माडबन-जैतापूर प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद न केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध सर्वश्रूत आहे. कदाचित, सेनेची नाराजी कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता आहे.
‘शेंद्रा- बिडकीन स्मार्ट सिटी’
दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआयसी) प्रकल्पांतर्गत तब्बल साडेदहा हजार हेक्टरवर उभारण्यात येत असलेल्या ‘शेंद्रा- बिडकीन स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाची प्रगती अत्यंत समधानकारक असल्याने विकासाला गती यावी म्हणून अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी १२०० कोटींची तरतूद केली. हा प्रकल्प भारत आणि जपान सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने तयार करण्यात येत असून, गुंतवणूकदारांची संख्या वाढावी, भारतातील औद्योगिक व्यापाराला प्रोत्साहन मिळावे, हा उद्देश आहे. दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्टसोबत तब्बल नऊ मेगा इंडस्ट्रियल झोन तयार करण्याची तयारीही सुरू झाली आहे. ते २०० ते २५० किलोमीटर परिसरात पसरलेले राहतील.
याशिवाय हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर,
सहा एअरपोर्ट, सहा लेन असलेले एक्स्प्रेस
वे जोडले जातील. शासन या
प्रोजेक्टमध्ये इंडस्ट्रियल हब, कंपन्या विकसित करण्यावर भर देईल. कॉरिडोरदरम्यान ९ जंक्शन तयार करण्यात येतील. हे जंक्शन देशातील विविध राज्यांमधील रस्त्यांना जोडले जातील. या प्रकल्पासाठी राज्याचे माजी उद्योगमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

एलिफंटा गुंफेचा विकास
पर्यटन विकासात देशातील २५ स्थळांमध्ये मुंबईजवळच्या एलिफंटा गुंफेची निवड करण्यात आली आहे. गुंफेचा इतिहास, भाषांतर केंद्र, सुरक्षास प्रकाश योजना, वाहतूक, पर्यटन निवासस्थान, जनसुविधांचा विकासासह गुंफेच्या आजुबाजुला राहणाऱ्या लोकांना रोजगार मिळण्यासाठी प्रोत्साहन योजनांचा समावेश आहे. तीन टप्प्यांत विकारस करण्याची योजना असून, संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. जुलै महिन्यापासून या कामाला प्रारंभ होणार आहे.

तीन राष्ट्रीय औषधनिर्माण व संशोधन संस्था
देशी व स्वस्त औषधांची गरज लक्षात घेऊन देशात तीन राष्ट्रीय औषधनिर्माण व संशोधन संस्था स्थापण्याची घोषणा करण्यात आली. महाराष्ट्रात यातील एक संस्था स्थापण्यात येणार असून, त्यासाठी नाशिक, पुणे व नागपूरचा विचार केला जात आहे. नव्या सत्रात ही सस्था सुरू करण्याबाबत पाऊल उचलली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. देशातंर्गंत औषधांची गरज हा मूलभूत उद्देश आहे. अ‍ॅलोपथी व आयुर्वेदावर पहिल्या टप्प्यात लक्ष्य केंद्रीत केले जाणार असून, त्यासाठी या संस्थेमधून होणारा प्रवेश व पुढची दिशा निश्चित करण्यासाठी पुढच्या महिन्यात बैठक होणार आहे.

मेट्रोसाठी तरतूद
च्पुणे, नागपूर, मुंबई मेट्रोसाठी अनुक्रमे १०० कोटी, १७३ कोटी व ७० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
च्वर्धा येथील कस्तुरबा हेल्थ सोसायटीच्या विकासासाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद.
च्मुंबईच्या आॅल इंडिया इंन्स्टीट्यूट आॅफ फिजिकल मेटिकलसाठी २० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.