समन्वयातून मुंबईचा विकास शक्य

By admin | Published: August 16, 2015 01:23 AM2015-08-16T01:23:38+5:302015-08-16T01:23:38+5:30

कोस्टल रोड, सांडपाणी, पाणीपुरवठा, विकास आराखडा, अनधिकृत बांधकामे, रस्त्यांवरचे खड्डे, ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प, अनधिकृत फेरीवाले आणि आरोग्य अशा अनेक बाबींवर महापालिका काम करते आहे.

Development of Mumbai through coordination is possible | समन्वयातून मुंबईचा विकास शक्य

समन्वयातून मुंबईचा विकास शक्य

Next

कोस्टल रोड, सांडपाणी, पाणीपुरवठा, विकास आराखडा, अनधिकृत बांधकामे, रस्त्यांवरचे खड्डे, ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प, अनधिकृत फेरीवाले आणि आरोग्य अशा अनेक बाबींवर महापालिका काम करते आहे. हे प्रकल्प तुमचे - आमचे नाहीत तर सर्वांचे आहेत. तमाम मुंबईकरांचे आहेत. प्रकल्प पूर्ण करताना अडचणी तर येणारच. मात्र मुंबईकरांनी याकामी मदत केली तर काहीच अशक्य नाही. सगळे प्रश्न चुटकीसरशी सोडवले जातील. पण केव्हा? जेव्हा सर्व प्राधिकरणे आणि मुंबईकर एकमेकांशी समन्वय साधतील तेव्हा. सध्यादेखील पालिका समन्वयावर भर देतेच आहे. मात्र तो प्रत्येकाने साधला तर सगळे सुरळीत होईल. म्हणून मी ‘लोकमत’च्या माध्यमातून मुंबईकरांना समन्वयाचे आवाहन करतो. हे उद्गार आहेत, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजय मेहता यांचे. ‘लोकमत’च्या ‘कॉफी टेबल’ अंतर्गत त्यांच्याशी साधलेला हा विशेष संवाद.

महापालिका सध्या कशाला प्राधान्य देत आहे?
महापालिका दोन गोष्टींना प्राधान्य देते. एक म्हणजे त्वरित मार्गी लावण्याचे एका अर्थाने शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स आणि दुसरे दूरगामी अर्थात लाँग टर्म प्रोजेक्ट्स. दूरगामी प्राधान्यांमध्ये अर्थात दीर्घकालीन प्रकल्प समाविष्ट आहेत. त्यातलाच एक महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे मुंबईसाठीची कोस्टल रोड.
कोस्टल रोड गर्भश्रीमंतांसाठी आहे, असा आरोप होत आहे?
कोस्टल रोडमुळे दीर्घकालीन फायदा होणार आहे. प्रकल्पातून अतिरिक्त स्वरूपात उपलब्ध होणारे मनोरंजन मैदान व खेळाच्या मैदानांसाठी सुमारे ९१ हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. एकूण भरावभूमी क्षेत्र १६८ हेक्टर एवढे आहे. सागरी किनारपट्टी मार्गातून शहराला जोडणारे एकूण १२ मार्ग असणार आहेत. सायकलिंगसाठी स्वतंत्र ट्रॅक असणार आहे. स्वतंत्र जलद सेवा बस मार्गिकेचीही नियोजन आहे. पश्चिम द्रुतगती मार्ग, एस.व्ही. रोड आणि
लिंक रोडवरील वाहतुकीचा भार
यामुळे मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. मुंबईकरांच्या वेळीची बचत होणार आहे. रोजगाराच्या संधीतदेखील यामुळे वाढ होईल. मार्गाजवळ तयार होणाऱ्या हरित पट्ट्यामुळे प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. कोस्टल रोड सर्वांसाठी आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा आणि लोकांसाठीचा आहे.
मुंबईला भेडसावणारी सांडपाण्याची समस्या कशी हातळणार?
मुंबईची संपत्ती जमीन नाही; तर समुद्र ही आपली संपत्ती आहे. आपल्याकडील ५० टक्के सांडपाणी सरसकट समुद्रात सोडले जाते. हे सांडपाणी थेट समुद्रात जाऊन सागर प्रदूषित होऊ नये, म्हणून आपण त्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करत आहोत. पुढील महिन्यात सांडपाण्यावरील प्रक्रियेबाबत आणखी एक निविदा काढण्यात येणार आहे.
पाणीपुरवठ्याबाबत काय सांगाल?
पावसाच्या लहरीनुसार तलावातील पाणी वाढत असते. मुंबईला ज्या जलवाहिन्या पाणीपुरवठा करतात, त्या जीर्ण झाल्या आहेत. पाण्याच्या समस्येशी आम्ही दोन हात करत आहोतच. पण ही केवळ एक समस्या नाही. मुंबईसमोर अनेक प्रश्न आहेत. नाल्यांचा प्रश्न आहे. शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. रोगराईच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. डेंग्यू आणि लेप्टोचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. तुम्ही दहाएक वर्षे मागे गेलात तर तेव्हा डेंग्यू नव्हता. आता मात्र डेंग्यू वाढतोय. डेंग्यू तुमच्या घरात, शेजाऱ्याच्या घरात आहे. म्हणून तुम्ही तुमचे आणि शेजाऱ्याचे घर तपासा. त्यानंतरच डेंग्यूचे समूळ उच्चाटन होईल. समस्या आहेतच, त्या नाकारून चालणार नाही. परंतु आता समस्या सोडवण्यासाठी शिकलेल्यांनी पुढे आले पाहिजे. लोकांनी लोकांसाठी जागृती केली पाहिजे.
सुधारित विकास आराखड्याचे काम सुरू आहे..?
मुंबईच्या विकास आराखड्याबाबत बोलायचे झाल्यास यावर तब्बल ६५ हजार लोकांकडून सूचना आणि हरकती दाखल झाल्या. विकास आराखड्यात खूप दुरुस्त्या आहेत. विकास आराखडा बनविताना गुगल मॅपचा वापर झाल्याने या चुका झाल्या असाव्यात, ही शक्यता नाकारता येत नाही. आता विकास आराखड्यात सुधारणा करण्याचे काम सुरू आहे. सुधारित विकास आराखडा परिपूर्ण व्हावा, म्हणून सर्वच सहायक आयुक्तांची मदत घेण्यात येत आहे. २४ विभागांतील सहायक आयुक्तांना त्यांच्या विभागाचा आराखडा देण्यात आला आहे. त्यांच्या मदतीला तज्ज्ञ देण्यात आले आहेत. सहायक आयुक्त आणि तज्ज्ञांच्या मदतीने आराखडा बनविण्याचे काम सुरू आहे.
इमारत बांधकामांचा प्रश्न कसा तडीस नेणार?
मुंबईच्या उपनगरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू आहेत. उपनगरातील पुनर्विकासाचे काम वेगाने सुरू आहे. पाणी साचण्याची समस्या उपनगरातही कायम आहे. तुम्ही जुन्या मुंबईतील म्हणजे दक्षिण मुंबईतील इमारती बघा. येथील जुन्या इमारतींचे बांधकाम पहिल्या पायरीच्या वर झाले आहे. म्हणजे हे बांधकाम समुद्रसपाटीपासून काहीसे उंच आहे. जेव्हा येथे मोठ्या प्रमाणावर पाऊस होतो, तेव्हा तेथे काही झाले तरी पाणी साचत नाही. अगदी हेच आम्ही उर्वरित बांधकामांदरम्यान सांगत असतो. पाणी साचण्याचा स्तर बघा आणि मग बांधकाम करा. पण दुर्दैवाने असे होत नाही. लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न आहे. लोकसंख्या वाढली म्हणजे रस्ते वाढविता येतील, असे नसते. म्हणूनच कोस्टल रोडचा विचार समोर आला.
डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न कसा सोडवणार?
डम्पिंग ग्राउंडचा विषय मोठा आहे. मुंबईत दररोज ९ हजार टन कचरा जमा होतो. या कचऱ्यावर पुन:प्रक्रिया होणे गरजेचे आहे. हा कचरा
रिसायकल करावा लागतो. आपण त्यातून खतनिर्मिती करत आहोत. आम्ही देवनार येथे कचऱ्यापासून खतनिर्मितीचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. आमचा पहिला प्रयोग यशस्वी होत आहे. खतनिर्मिती प्रकल्पाचा वेग वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प दिलासा देईल?
ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाबाबत बोलायचे झाल्यास हे प्रकल्प पूर नियंत्रणासाठी आहेत. मुळात पहिली गोष्ट अशी, की पाऊस अधिक झाला आणि भरती असेल तर मुंबईत पाणी भरणारच. हे कोणी नाकारू शकत नाही. परंतु मुंबईकरांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेने ब्रिमस्टोवॅडसारखे मोठे प्रकल्प हाती घेतले. ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पांतर्गत आठ पम्पिंग स्टेशन उभारणे, नदी व नाल्यांचे रुंदीकरण, पर्जन्य जलवाहिन्या बदलणे अशी कामे आहेत़ पर्जन्य जलवाहिन्यांची ताशी २५ मिलिमीटर पावसाचे पाणी वाहून नेण्याची क्षमता ५० मिलिमीटरपर्यंत वाढविली आहे़ जुहू येथील इर्ला नाला आणि हाजी अली पम्पिंग स्टेशन कार्यान्वित झाले आहेत. वरळी येथील लव्हग्रोव्ह आणि क्लिव्हलँड बंदर पम्पिंग स्टेशन काही दिवसांपूर्वीच सुरू करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमुळे मुंबईकरांना निश्चितच दिलासा मिळणार आहे.
अनधिकृत फेरीवाल्यांपासून कधी मुक्ती मिळणार?
मुंबई आणि उपनगरातील अधिकृत फेरीवाले असोत वा अनधिकृत फेरीवाले. मुंबईकरांना म्हणजे पादचाऱ्यांना फेरीवाल्यांचा त्रास होऊ नये, म्हणून महापालिका सदैव कार्यरत असते. वेळोवेळी कारवाईदेखील केली जाते. वेळेप्रसंगी वाहतूक पोलिसांची मदत घेतली जाते. शिवाय ‘टाऊन व्हेंडर’ समिती आहे. त्यांची मदत घेतली जाते. फेरीवाल्यासंदर्भातील जो नवा कायदा आहे; त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. एकंदर काय तर हा प्रश्न सोडविताना समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे.
मुंबईकरांचे आरोग्य महापालिकेच्या हाती आहे, ते कसे सांभाळणार?
मुंबईकरांचे आरोग्य महापालिकेच्या हातात आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मुंबईची लोकसंख्या सव्वा कोटीच्या घरात आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील बाह्य रुग्ण विभाग (ओपीडीमध्ये) दररोज कोट्यवधी लोक उपचार घेतात. आमच्याकडे शिकाऊ डॉक्टर आहेत. प्रशिक्षित डॉक्टर आहेत. वेळेप्रसंगी म्हणजे पावसाळ्यात जेव्हा साथीचे आजार पसरतात तेव्हा महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून जनजागृती हाती घेतली जाते. रुग्णालयांसह विविध
विभागांत आरोग्य शिबिरे घेतली जातात. तिकडे रुग्णांची मोफत तपासणी केली जाते. मुंबईकरांच्या सुदृढ आरोग्याच्या दृष्टीनेच हे उपक्रम राबवले जातात.
महापालिकेची प्रशासकीय भाषा सोपी कशी करणार?
महापालिकेची प्रशासकीय भाषा खूप कठीण आहे, याबाबत काहीच दुमत नाही. १३२ परवाने आम्ही देतो. त्यातल्या ६०ची फारशी कोणाला गरजच भासत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे जी माहिती उपयोगाची नाही; अशी माहिती हे परवाने काढताना विचारली जाते. नको ती माहिती विनाकारण मागितली जाते. मी तर म्हणेन की, लोकांची कामे सरळ, साध्या आणि सोप्या पद्धतीने व्हायला हवीत. जी कागदपत्रे गरजेची आहेत ती मागा. सरतेशेवटी काय तर महापालिकेकडे येणाऱ्या लोकांची अडवणूक होता कामा नये हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. जे पुरावे पाहिजे आहेत, ते नीट मागितले आणि जर ते सादर झाले तर मला नाही वाटत कोणाला काही अडचण येईल.

‘लोकमत’ची संकल्पना राबविणार!
रस्त्याचे काम ज्या कंत्राटदाराने केले आहे; तो रस्ता खराब झाला तर त्याला जाब विचारण्यासाठी रस्त्यावर कंत्राटदाराच्या नावाचा फलक लावण्यात यावा किंवा त्याची सविस्तर माहिती लावण्यात यावी. फलकावर त्याचा मोबाइल क्रमांक असावा. जेणेकरून नागरिकांना थेट कंत्राटदारालाच जाब विचारता येईल; ही ‘लोकमत’ची संकल्पना अगदी उत्तम आहे. ही संकल्पना राबविण्याबाबत महापालिका नक्कीच विचार करेल, असेही आयुक्तांनी या वेळी स्पष्ट केले.

अनधिकृत बांधकामे कशी रोखणार?
अनधिकृत बांधकामांबाबत बोलायचे झाले, तर आरेलगत सुरू असलेले अनधिकृत बांधकाम थांबवणे हे महापालिकेचे काम आहे. महापालिकेची जबाबदारी अनधिकृत बांधकाम होऊ न देणे आहे. पण बऱ्याच वेळा होते असे की, लोक न्यायालयात जातात. त्यामुळे आम्हाला पुढे काहीच करता येत नाही.

महापालिका खड्ड्यांच्या विषयावरून नेहमीच तोंडावर पडते; यावर काही ठोस उपाय?
रस्ते आणि पेव्हर ब्लॉकचा विषय नेहमीच येतो. माझे तर मत असे आहे की, रस्त्यावर तीन वर्षे खड्डेच पडता कामा नयेत. याकामी स्पष्टीकरणाचा विषयच असता कामा नये. महत्त्वाचे म्हणजे या कामांत गुणवत्ता राखली जात नाही. रस्त्यांच्या कामांची गुणवत्ता वाढवण्यावर आमचा जोर आहे. पेव्हर ब्लॉकचे होते असे, की पेव्हर ब्लॉक समांतर बसत नाहीत. म्हणून रस्ते बनविताना खडी आणि डांबराचे मिश्रण तपासण्याची गरज आहे. हे मिश्रण बरोबर आहे की चूक आहे हे तपासण्याची गरज आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे डांबरी रस्त्यांवर पाणी साचता कामा नये. डांबरी रस्त्यावर पाणी साचणे सुरू झाले की रस्ता खराब होणारच.

शब्दांकन : सचिन लुंगसे



Web Title: Development of Mumbai through coordination is possible

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.