मुंबईचा विकास आराखडा लांबणीवर

विकास आराखड्याच्या आढावा समितीवर सदस्य नेमण्यावरुन पेचात पडलेल्या शिवसेनेने अखेर राजकीय खेळी करीत आपला बचाव केला़

ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २३ : विकास आराखड्याच्या आढावा समितीवर सदस्य नेमण्यावरुन पेचात पडलेल्या शिवसेनेने अखेर राजकीय खेळी करीत आपला बचाव केला़ विरोधी पक्ष की मित्रपक्ष या अडचणीतून सुटका करुन घेण्यासाठी सर्वच गटनेत्यांना संधी देण्याची सुचना शिवसेनेने मांडली़ यास काँग्रेस वगळता सर्वच पक्षांनी समर्थन केले़ त्यानुसार हा प्रस्ताव फेरविचारार्थ पाठविण्यात आल्याने शहराचा नियोजन आराखडा महापालिकेच्या निवडणुकीपर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे़

सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांसाठी मुंबईचे नियोजन करणारा सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे़ यावर तब्बल १३ हजार हरकती व सुचना नागरिकांनी पाठविल्या आहेत़ या सुचनांवर सुनावणीसाठी सात सदस्य समिती नेमण्यात येणार आहे़ यापैकी चार राज्य शासनाचे अधिकारी असून तीन सदस्य पालिकेच्या स्थायी समितीवरील असणार आहेत़ दोन सदस्य सत्ताधाऱ्यांचे ठरलेले असल्याने तिसरा कोण असा पेच शिवसेनेला पडला होता़

यावर आज पालिकेच्या महासभेत घोषणा करणे भाग असल्याने सर्वच गटनेत्यांची नियुक्ती या समितीवर करण्याची उपसुचना सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी मांडला़ दोन तास रंगलेल्या या चर्चेत २५ हून अधिक नगरसेवकांनी भाग घेतला़ यास विरोध दर्शवित विकास आराखडा लांबणीवर टाकण्यासाठी शिवसेनेचे प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी केला़ मात्र शिवसेना भाजपाने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव फेरविचारार्थ पाठविला़ प्रतिनिधी

विकास आराखड्याचा वाद कायम
विकास नियोजन आराखड्यातील काही तरतुदींवरुन वाद निर्माण झाला होता़ अखेर मुख्यमंत्र्यांनी तो आराखडा रद्द करुन सुधारित आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले़ त्यानुसार सुधारित मसुद्याच्या हरकती व सुचनांवर सुनावणी होणार आहे़ नवीन वाद टाळण्यासाठी ही आढावा समिती नेमण्यात येणार होती़ या समितीमार्फत नागरिकांच्या तक्रारींवर अभ्यास होऊन तोडगा काढण्यात येणार होता़ मात्र सदस्य नियुक्तीवरुन आता नव्याला वादाला तोंड फुटल्याने गेले दोन वर्षे रखडलेला हा आराखडा आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे़

शिवसेनेने असा केला बचाव
झोपडपट्ट्यांचे आरक्षण टाकलेले आहेत़ त्याचा विकास कसा करणार, त्याचा अंतर्भाव विकास आराखड्यात नाही़ अशा अनेक विषयांना नियोजन समितीला सामोरे जावे लागणार आहे़ १९९२ आणि २०१६ या सालामध्ये वाढलेल्या लोकसंख्येची मोठी तफावत आहे़ परिणामी विकास आराखड्याचा व्यापही वाढला आहे़ त्यामुळे सर्वपक्षीय सदस्यांचा या नियोजन समितीत सहभाग असावा, अशी भूमिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी मांडली़