मुंबई पालिकेचा विकास आराखडा लांबणीवर

विकास आराखड्याच्या आढावा समितीवर सदस्य नेमण्यावरून पेचात पडलेल्या शिवसेनेने अखेर राजकीय खेळी करीत आपला बचाव केला़

मुंबई: विकास आराखड्याच्या आढावा समितीवर सदस्य नेमण्यावरून पेचात पडलेल्या शिवसेनेने अखेर राजकीय खेळी करीत आपला बचाव केला़ विरोधी पक्ष की मित्रपक्ष या अडचणीतून सुटका करून घेण्यासाठी सर्वच गटनेत्यांना संधी देण्याची सूचना शिवसेनेने मांडली़ यास काँग्रेस वगळता सर्वच पक्षांनी समर्थन केले़ त्यानुसार हा प्रस्ताव फेरविचारार्थ पाठविण्यात आल्याने शहराचा नियोजन आराखडा महापालिकेच्या निवडणुकीपर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे़
सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांसाठी मुंबईचे नियोजन करणारा सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे़ यावर तब्बल १३ हजार हरकती व सूचना नागरिकांनी पाठविल्या आहेत़ या सूचनांवर सुनावणीसाठी सात सदस्यीय समिती नेमण्यात येणार आहे़ यापैकी चार राज्य शासनाचे अधिकारी असून, तीन सदस्य पालिकेच्या स्थायी समितीवरील असणार आहेत़ दोन सदस्य सत्ताधाऱ्यांचे ठरलेले असल्याने तिसरा कोण? असा पेच शिवसेनेला पडला होता़
यावर आज पालिकेच्या महासभेत घोषणा करण्यासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट करावी,’ असा युक्तिवाद अ‍ॅड. कुंभकोणी यांनी न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे केला.
त्यांच्या या युक्तिवादास निवडणूक आयोगानेही दुजोरा दिला. ‘पनवेल महापालिका स्थापण्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारकडे जानेवारीपासून पत्रव्यवहार केला. सातत्याने पाठपुरावा करूनही सरकारने काहीही प्रतिसाद दिला नाही. सरकारने याबाबत पूर्ण दुर्लक्ष केले. पनवेल नगरपरिषदेचा कार्यकाल संपत आल्याने निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया सुरू करणे बंधनकारक आहे,’ असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. सचिंद्र शेट्ये यांनी केला. अ‍ॅड. कुंभकोणी व अ‍ॅड. शेट्ये यांचे युक्तिवाद ग्राह्य धरत येत्या आठ दिवसांत पनवेल महापालिका स्थापण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. ‘आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे की, सरकार यापुढे अशाप्रकारच्या प्रकरणांमध्ये वेळेत निर्णय घेईल,’ असे म्हणत खंडपीठाने राज्य सरकारला निर्णय घेतल्यानंतर त्या निर्णयाला अनुसरून पुढील कार्यवाही दोन आठवड्यांत करण्याचाही आदेश दिला. (प्रतिनिधी)