विकास आराखडा पुन्हा लटकणार!

इस्लामपूर नगरपालिका : मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

अशोक पाटील -इस्लामपूर --१९८0 नंतर इस्लामपूर शहराची वाढती लोकसंख्या आणि विस्तारित झालेली उपनगरे पाहता, नियोजित विकास आराखडा अद्यापही शासनदरबारी अंतिम टप्प्यात आहे. परंतु सध्या राज्यात भाजपचे सरकार आल्याने अन्यायी विकास आराखडा रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दाद मागण्याचा निर्णय भाजपच्या नेत्यांनी घेतला आहे. ३४ वर्षे होऊनही १९८0 चा विकास आराखडा आजही इस्लामपूर शहराला लागू आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादीने अद्यापही नवीन विकास आराखडा अंमलात आणलेला नाही. ८0 मधील ४0 आरक्षणांपैकी २0 आरक्षणे पालिकेने विकसित केली आहेत. यामध्ये केवळ शासकीय जागांचा समावेश आहे. त्यानंतर २00४ मध्ये नवीन विकास आराखडा करण्यात आला. या आराखड्यात १८0 आरक्षणे टाकण्यात आली होती. परंतु यामध्ये सर्वसामान्य जनतेवर मोठा अन्याय झाला होता. त्यामुळे जनतेतूनच याला मोठा विरोध झाला. यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी हा आराखडा रद्द केला. २0११ मध्ये नवीन विकास आराखडा तयार करण्यात आला. यामध्येही १६३ आरक्षणे टाकण्यात आली होती. हा आराखडा शासकीय दरबारी अनेकवेळा जाऊनही काही ना काही त्रुटी निघतच गेल्या. त्यामुळे तो आजही शासनदरबारी मंजुरीसाठी पडून आहे. याही आराखड्यात नगरपालिकेतील विरोधी गट आणि सर्वसामान्यांना सत्ताधारी वेठीस धरत आहेत, असा आरोप भाजपचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य बाबासाहेब सूर्यवंशी यांनी केला आहे. म्हणूनच हाही आराखडा रद्द करण्यासाठी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दाद मागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.इस्लामपूर पालिकेवर माजी मंत्री जयंत पाटील यांचे नेतृत्व आहे. राज्य मंत्रिमंडळात त्यांनी १५ वर्षे अर्थखाते सांभाळले होते. याच ताकदीवर त्यांनी इस्लामपूर शहरासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. शहराचा चेहरा—मोहरा बदलण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी पाटील यांनी युध्दपातळीवर प्रयत्न केले. यातून काही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कामेही झाली. परंतु पालिकेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी सत्तेचा गैरवापर करुन शहरात बेकायदेशीर व निकृष्ट कामे केल्याने शहराचा विकास होण्याऐवजी ते भकासच होत गेल्याचे चित्र आहे.गुंठेवारीचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. इस्लामपूर पालिकेत ज्यांचे वजन आहे, त्यांनीच बेकायदेशीर गुंठेवारी कायदेशीर करून कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड हडप केल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या तक्रारींची शासनदरबारी दादही घेतली गेली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक कोट्यवधी रुपयांना मुकले आहेत. म्हणूनच मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटून शहरातील अन्यायी विकास आराखडा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
नियोजित विकास आराखडा अद्यापही शासनदरबारी अंतिम टप्प्यात आहे. परंतु सध्या राज्यात भाजपचे सरकार आल्याने अन्यायी विकास आराखडा रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दाद मागण्याचा भाजपच्या नेत्यांनी इशारा दिला आहे. या निर्णयावर राज्य शासन काय भूमिका घेणार याकडे नगरपालिका पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांचे लक्ष आहे.
२0११ मध्ये नवीन विकास आराखडा तयार करण्यात आला. यामध्येही १६३ आरक्षणे टाकण्यात आली होती. हा आराखडा शासकीय दरबारी त्रुटींमुळे धूळ खात पडून असल्याने नागरिक नाराज आहेत.