देवेंद्र और हम है साथ साथ, मेरा भी नाम है एकनाथ; मुख्यमंत्र्यांची तुफान फटकेबाजी

जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडीबाबत विधानसभेत विधेयक मांडण्यात आले. त्यावेळी विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले. विरोधकांच्या आरोपांना मुख्यमंत्री शिंदेंनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिले.

मुंबई - देवेंद्र और हम है साथ साथ, मेरा भी नाम है एकनाथ, मी सक्षम नसतो तर एवढा मोठा कार्यक्रम केला असता का?, आमचा स्वत:चा अजेंडा नाही. जनतेची जी मागणी आहे तीच आम्ही पूर्ण करतोय. राज्यातील ९ हजार ग्रामपंचायतींनी सरपंच थेट जनतेतून निवडा असा ठराव केला होता. आम्ही सरकार अल्पमतात गेले त्याचे पत्र पाठवलं त्यानंतर मविआ सरकारनं ४०० जीआर काढले मग ते थांबवणार का नाही असा सवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना विचारले. 

जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडीबाबत विधानसभेत विधेयक मांडण्यात आले. त्यावेळी विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले. विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, १९७४ मध्ये थेट नगराध्यक्ष जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर १९८५ मध्ये हा निर्णय बदलत नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर २००६ मध्ये पुन्हा नगराध्यक्ष जनतेतून निवडण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला. मविआत अनेक निर्णय घेतले आणि बदललेही. अजितदादा तुमच्या मनातून हा निर्णय आला आहे हे भाषणातून दिसत होते. अख्ख्या शहरात दहशत माजवून कुणी वर्चस्व निर्माण करू शकत नाही असं शिंदेंनी सांगितले. 

तसेच जेव्हा नगराध्यक्ष नगरसेवकांमधून निवडतो तेव्हा जो ताकदवान असतो तो इतर पक्षातीलही नगरसेवक स्वत: सोबत घेऊ शकतो. त्यामुळे पारदर्शकता आणणं महत्त्वाचं. विरोधाला विरोध समजू शकतो. जेव्हा दिल्लीला आपले ३ नेते गेले. अजित पवार, अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री गेले होते. तेव्हा भुजबळ मला म्हणाले होते चाललंय ते सगळं ओके आहे ना. अजित पवारांना सगळ्या गोष्टी माहिती होत्या. काय चाललंय कसं चाललंय. एकदम ओक्के होईल. जे काही घडलं का घडलं त्यावर भाष्य करत नाही. नितेश राणेंनी त्याचा थोडा उल्लेख केलाय असा गौप्यस्फोट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला. 

दरम्यान, घटनेच्या तरतुदीप्रमाणे मुख्यमंत्री निवड होते. परंतु नगराध्यक्ष निवडीबाबत राज्याला अधिकार दिलेत. मग अजित पवारांच्या बोलण्याचा अर्थ घटनेत बदल करा असा होता. बोलण्याच्या ओघात माणूस बोलतो. या विधेयकासाठी विधी न्याय विभागाची मान्यता घेतली आहे. भास्कर जाधवांनी नगरविकास खात्याबाबत सगळं सांगितले. जनतेतून सरपंच निवडावा ही मागणी महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेने केली आहे. जनता बोलणार तेच आम्ही करणार असंही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.