Mahavikas Aghadi Government: द्विवर्षपूर्ती घोटाळ्यांची अन् निर्णय लकव्याची? हे सरकार म्हणजे ‘गव्हर्नमेंट विदाऊट गव्हर्नन्स’
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 28, 2021 09:45 AM2021-11-28T09:45:02+5:302021-11-28T09:46:23+5:30
Two years Of Mahavikas Aghadi Government: अनैसर्गिक युतीमधून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आले. मात्र, मुळात पायाच फसवा असल्याने आणि एकत्र येण्याचा मूळ उद्देश ठाऊक असल्याने तीन पक्षांचे एकत्रित सरकार राज्यातील प्रश्नांना न्याय देईल, अशी अपेक्षाच करणे व्यर्थ आहे.
Mahavikas Aghadi Government: द्विवर्षपूर्ती घोटाळ्यांची अन् निर्णय लकव्याची? हे सरकार म्हणजे ‘गव्हर्नमेंट विदाऊट गव्हर्नन्स’
Next - देवेंद्र फडणवीस
(विरोधी पक्षनेते, विधानसभा)
अनैसर्गिक युतीमधून जरी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आले. मुळात पायाच फसवा असल्याने आणि एकत्र येण्याचा मूळ उद्देश ठावूक असल्याने तीन पक्षांचे एकत्रित सरकार राज्यातील प्रश्नांना न्याय देईल, अशी अपेक्षाच करणे व्यर्थ आहे. तरी सुद्धा मुख्यमंत्री नवीन असले तरी त्यांना पक्ष चालविण्याचा अनुभव होता. शिवाय सत्ताबाह्य ज्येष्ठांचे सरकारला मार्गदर्शन होते. तसेच, दीर्घकाळ मंत्रिपदे भोगलेल्यांची मोठी संख्या मंत्रिमंडळात आहे हे बघून या सरकारकडून काही मूलभूत अपेक्षा होत्या. पण त्याही फोल ठरल्या. प्रचंड गतीने दरवेळी भ्रमनिरास होत गेला. अनुभवाचा फायदा राज्यहितासाठी करण्याच्या मानसिकतेचा अभाव नेहमीच दिसत आला आहे. खरे तर काहीच लिहिण्यासारखे किंवा बोलण्यासारखे नाही. व्हर्च्यूअल रियालिटीमध्ये किमान आभासी पद्धतीने तरी दिसते पण, आज राज्यात सरकार नामक कोणती यंत्रणा अस्तित्त्वात आहे तरी का? हाच मुलभूत प्रश्न आहे. त्यामुळे ही द्विवर्षपूर्ती तरी कशाची, घोटाळ्यांची की निर्णय लकव्याची असा प्रश्न मला पडला आहे.
राज्यात प्रश्न नाही, तर प्रश्नांचा डोंगर आहे. एकही घटक समाधानी नाही आणि जनतेनेही आता प्रश्न सुटणे शक्य नाही म्हणून आशा सोडून दिली आहे. कमालीची अस्वस्थता आणि निराशेचे वातावरण राज्यात आहे. प्रश्न मांडायचे तरी कुणापुढे हा प्रश्न केवळ जनतेपुढेच नाही, तर राज्यातील लोकप्रतिनिधींपुढेही आहे. इतकी कमालीची प्रशासनाची दैना आजवर कधीही या राज्याने अनुभवली नव्हती. राज्याच्या व्यापक हिताचा विचार करून निर्णय घेण्याची दूरदृष्टी दाखविण्याची राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्तीच नाही. कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात आलेले सपशेल अपयश, शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात आलेले अपयश, वंचित घटकांना कोरोनाकाळात न दिलेली आर्थिक मदत हे सरकारची निष्क्रियता अधोरेखित करते. तीन पक्ष, विविध विभागांमधील समन्वयाचा अभाव, त्यातून आलेला धोरण लकवा आणि अनेकदा निर्णय फिरविण्याची आलेली नामुष्की याचा अनुभव राज्यातील जनता घेत आहे. प्रत्येक मंत्री स्वत:ला मुख्यमंत्री समजतो. योजना, कामे बंद आहेत आणि या-त्या कामांना स्थगिती पलिकडे काही होत नाही.
ज्या पीएम केअर्समधून प्राप्त निधीपेक्षा अधिकचा निधी कोरोना उपाययोजनांसाठी दिला जातो, त्यावर दररोज बोंबा मारणारे मुख्यमंत्री निधी केवळ २४ टक्केच खर्च करणाऱ्यांबाबत काहीही बोलत नाहीत, हे जळजळीत वास्तव आहे. ज्यांच्यावर टीका झाली की, समोरच्यांची लायकी काढली जाते, त्यांची स्वत:ची मात्र तीळमात्र लायकी नसताना दररोज पंतप्रधान आणि केंद्र सरकारच्या नावाने बोटे मोडण्याचे काम केले जाते, हेच रोजचे ‘नरेटिव्ह’ आहे. कोरोनाच्या अडचणीच्या काळात गरिब घटकांसाठी पाच हजार कोटींचा आकडा माध्यमांत फेकला जातो आणि प्रत्यक्षात मात्र पॅकेज २२० कोटींचे वितरित केले जातात हा सरकारचा अमानवी व लोकांना फसविणारा चेहरा आहे.
रोज सकाळी एक नवे नाटक उभे करायचे आणि माध्यम, जनतेला त्यात गुंतवून ठेवायचे, याला सारेच कंटाळले आहेत. २५ वर्ष सरकार चालविण्याचा दावा करणारे पदोपदी एकमेकांवर अविश्वास प्रगट करतात. किमान उपलब्धींचे पोकळ दावे करता यावे, असेही सांगण्यासारखे या सरकारकडे काही नाही. इतकी वाईट स्थिती कोणत्याच सरकारची आपण तरी पाहिली नाही. विकासाच्या एकही योजनेवर चर्चा होत नाही. कशावर चर्चा होते, ते मी सांगण्याची गरज नाही. कुणाच्या तरी सांगितल्याशिवाय ना निर्णय होत, ना सरकार पुढाकार घेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईस्तोवर कोविडमुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्याचा निर्णय सुद्धा सरकारला घेता आला नाही. एसटी कामगारांच्या व्यथा तर आपण पाहतोच आहोत. बरं काहीच न करता इतकी मुजोरी येथे कुठून, हा प्रश्न आता शेंबड पोरगं सुद्धा विचारू लागलं आहे. कदाचित या परिस्थितीची जाणीव असल्यानेच माध्यमांनी सुद्धा सरकारला प्रश्न विचारणे बंद केले असावे. दारूचे दर कमी केले पण पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी होत नाहीत. बाजूच्या राज्यांना रोज नावे ठेवणारे आता का बरे याबाबतीत स्पर्धा करीत नाही? बैलगाड्या तुटेपर्यंत आंदोलन करणारे आता कुठे गेले?
गावाच्या समस्या मोठ्या आहेत. शेतीला वीज कनेक्शन तर सोडा, डीपी काढून घेतल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांना कुठली मदत नाही. ना कर्जमाफी ना कुठली मदत. सततच्या संकटांनी तो अडचणीत आहे. एकाही संकटात त्याला मदत झाली नाही. वित्त आयोगाकडून जो निधी येतोय, तो गावांना देण्याऐवजी परस्पर टेंडर काढले जात आहेत. एवढा सावळा गोंधळ कधीच कुणी पाहिला नाही.
राज्यात आज एकाही घटकाला सुरक्षित वाटत नाही. कायदा व सुव्यवस्थेची पुरती वाट लागली आहे. या सरकारने मराठा आरक्षण घालविले, ओबीसी आरक्षण घालविले. ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे कामही सुरू करता आलेले नाही. बदल्या, खंडणी आणि वसुली यापलिकडे गव्हर्नन्स नाही. बहुतेक खात्यांमध्ये टक्केवारीचे राज्य आहे. डझनभर मंत्र्यांना घोटाळ्यांच्या आरोपांनी घेरले आहे. थोडक्यात काय तर ‘गव्हर्मेंट विथाऊट गव्हर्नन्स’ अशी अवस्था आहे.