'...तर द्या ना मग केंद्राच्या हाती सरकार, तुम्ही काय फक्त वसुलीला बसलात का?', फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला फटकारलं!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 7, 2022 01:32 PM2022-05-07T13:32:34+5:302022-05-07T13:33:11+5:30
मुंबईतील वसंत स्मृती सभागृहात आज भाजपाच्या ओबीसी मोर्चातर्फे बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
मुंबई-
मुंबईतील वसंत स्मृती सभागृहात आज भाजपाच्या ओबीसी मोर्चातर्फे बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीला संबोधित करताना राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन ठाकरे सरकारला धारेवर धरलं. "सत्तेत आल्यापासून यांना इम्पेरिकल डेटा देखील गोळा करता आला नाही. कोर्टानं वारंवार झापूनही यांच्यातला कोणतरी एक जण उठतो आणि केंद्राची जबाबदारी आहे सांगत सुटतो. अरे मग तुम्ही सरकारमध्ये कशाला आहात? द्या ना मग केंद्राच्या हाती. केंद्र सरकार चालवेल आणि करुनही दाखवेल", असा घणाघात देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केला.
कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी ओबीसी आरक्षणाचा लढा लढला जाईल. जेवढ्या निवडणुका येतील त्यात आरक्षण असो की नसो आम्ही ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणारच, असा निर्धार देखील फडणवीस यांनी यावेळी केला. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाचा विषय चिघळला गेला असा आरोपही फडणवीस यांनी केला.
"सत्तेत आल्यापासून यांना इंपेरिकल डेटा देखील गोळा करता आलेला नाही. भाजपाचा डीएनए हा ओबीसी आहे. देशाचे पंतप्रधान ओबीसी आहेत. भाजपाप्रणित सरकारमध्ये सर्वाधिक मंत्री ओबीसी आहेत", असंही फडणवीस म्हणाले.
तुम्ही काय फक्त माल कमावणार का?
"मुजोरी चांगली नाही. पण ती शिकायची असेल तर महाविकास आघाडी सरकारकडून शिकली पाहिजे. तोंडावर पडले तरी बोट वर आहे. आजही हे लोक सर्व कोर्टानं सांगूनही यांच्यातील एखादा उठतो आणि सांगतो केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. केंद्रानं केलं तर होईल. अरे मग तुम्ही कशाला सरकारमध्ये आहात? द्या ना केंद्राच्या हाती. केंद्र सरकार चालवेल आणि करुन दाखवेल. तुम्हाला काय माशा मारण्यासाठी निवडून दिलंय का? माल कमावण्यासाठी की वसुलीसाठी जनतेनं तुम्हाला निवडून दिलंय?", असा रोखठोक सवाल फडणवीसांनी यावेळी उपस्थित केला.
महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कत्तल केली. यात मोठं षडयंत्र असून सरकारला कोर्टानं सात वेळा तारीख देऊनही कार्यवाही केली गेली नाही. त्यानंतर यांच्या खोट्या सबबींवर तारीख देण्यास कोर्टानं नकार दिला. याला संपूर्णपणे महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.