देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप खरा ठरला; काँग्रेसनं मुख्यमंत्री ठाकरेंना पाठवलं पत्र

राज्यात इतर मागास वर्गाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम सुरु आहे

मुंबई - राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून मोठा गदारोळ झाला. सुप्रीम कोर्टाने आबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानं त्याचा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी नेतृत्वाला बसला. त्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत(OBC Reservation) कोर्टात धाव घेतली. परंतु इम्पिरिकल डेटा सादर न केल्याने राज्य सरकारला ओबीसींचं राजकीय आरक्षण वाचवण्यात यश आले नाही. त्यात आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षण इम्पिरिकल डेटा जमा करताना होत असलेल्या प्रक्रियेवर गंभीर आरोप केले. 

देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) म्हणाले की, ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम सध्या गावोगावी सुरू असून त्यात ओबीसींची संख्या ही आडनावांवरून घेतली जात आहे. या कामात प्रचंड गोंधळ सुरू आहेत. ओबीसींची संख्या घटलेली दिसेल, अशा पद्धतीने हे काम होते आहे. हे सरकार नेहमीच उशिरा जागे होते, म्हणून मी आजच सरकारला इशारा देतो आहे. याचा संपूर्ण तपशील योग्य वेळी मी देईनच. मध्यप्रदेश सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्रपणे काम केले. एकदा हे सर्वेक्षण पूर्ण होऊन, न्यायालयात सादर झाले की मग माघार घेता येणार नाही आणि ओबीसींचे मोठे नुकसान झालेले असेल. त्यामुळे आजच सावध व्हा. अन्यथा भाजपला पुन्हा मैदानात उतरावे लागेल असा इशारा त्यांनी दिला. 

फडणवीसांच्या आरोपाला काँग्रेस नेत्यांचा दुजोरा
राज्यात इतर मागास वर्गाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम सुरु आहे परंतु अनेक ठिकाणी केवळ आडनावावरून जात गृहित धरली जात असल्याचे समोर आले असून ही पद्धत चुकीची आहे. ओबीसी समाजाची योग्य आकडेवारी प्राप्त व्हावी यासाठी संबंधितांना सूचना देऊन योग्य ती कार्यवाही व्हावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले(Nana Patole) यांनी केली आहे.

यासंदर्भात नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(CM Uddhav Thackeray) यांनी पत्र पाठवले असून ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले पाहिजे ही काँग्रेस पक्षाची भूमिका राहिली आहे. ओबीसी संदर्भातील डाटा गोळा करण्याचे कामही सुरु आहे पण आडनावावरून जात ठरवली जात असल्याचा प्रकार गंभीर आहे. एकाच आडनावाचे लोक विविध जातीत आहेत. ही पद्धत शास्त्रोक्त नाही, या पद्धतीने डाटा गोळा केल्यास ओबीसी समाजाची खरी संख्या समोर येणार नाही व समाजावर अन्याय होईल. ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जातीने लक्ष घालावे असं त्यांनी सांगितले. तसेच ओबीसी समाजाला राजकीय मिळावे म्हणून सर्वांनी लक्ष घातले पाहिजे. ओबीसी संघटना, सर्व राजकीय पक्ष यांनी पुढाकार घेऊन ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी अचूक आकडेवारी (डाटा) जमा होईल यात लक्ष घालावे असंही त्यांनी म्हटलं. 

राष्ट्रवादीनेही घेतला आक्षेप
काँग्रेसप्रमाणे राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनीही या डेटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला.  अनेक समाजांमध्ये एकसारखी आडनावे असतात. त्यामुळे विशिष्ट आडनावाची व्यक्ती ही विशिष्ट समाजाची असल्याचा तर्क काढणे योग्य नाही. ओबीसींची संख्या या डाटामध्ये चुकीची आली तर त्याची फळं ओबीसींना आयुष्यभर भोगावी लागतील. त्यामुळे आयोगाने सर्व प्रकारची काळजी घेऊनच डाटा गोळा करणे अपेक्षित आहे. विविध राजकीय पक्ष, समाजाच्या ओबीसी संघटना आहेत. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी डाटा गोळा करणारी यंत्रणा अचूक काम करते आहे की नाही यावर लक्ष ठेवावे असं आवाहन भुजबळ यांनी केले.