'लाडकी बहीण' सारख्या योजनांसाठी 'महायुती'कडे पैसे कुठून आले? देवेंद्र फडणवीसांनी दिलं उत्तर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 16, 2024 07:17 PM2024-10-16T19:17:18+5:302024-10-16T19:19:38+5:30
Devendra Fadnavis vs Mahavikas Aaghadi: महायुती सरकारच्या कामाचा लेखाजोखा जनतेसमोर 'रिपोर्ट कार्ड'च्या माध्यमातून मांडत केली विरोधकांची बोलती बंद
Devendra Fadnavis vs Mahavikas Aaghadi: महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा नुकत्याच जाहीर करण्यात आल्या. महाराष्ट्रात एकाच टप्प्यात निवडणुका पार पडणार असून २० नोव्हेंबरला मतदान तर २३ नोव्हेंबरला मतमोजणी केली जाणार आहे. राज्यात आचारसंहिता लागताच आज महायुती सरकारने पत्रकार परिषद घेतली आणि आपल्या अडीच वर्षांच्या सरकारमधील कामाचा लेखाजोखा जनतेसमोर 'रिपोर्ट कार्ड'च्या माध्यमातून मांडले. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीच्या नेते मंडळींकडून सातत्याने केल्या जाणाऱ्या टीकेला उत्तरे दिली. राज्यावर कर्ज असताना 'लाडकी बहिण'सारख्या विविध योजनांसाठी महायुतीने पैसे कुठून आणले? असा प्रश्न सातत्याने मविआकडून विचारला जात होता. या प्रश्नांसह इतर अनेक प्रश्नांवर देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तरे दिली.
"स्थगिती सरकार गेल्यानंतर मागच्या सव्वा दोन वर्षांत गती आणि प्रगती सरकारचे काम जनतेने अनुभवले आहे. विरोधक एकीकडे लाडकी बहीण योजनेवर टीका करतात, सरकारकडे पैसे नाहीत, निवडणुका झाल्या की योजना बंद होणार अशा अफवा पसरवत आहेत. पण त्यांचे सरकार आल्यास योजना चालू ठेवणार म्हणतात. हा दुटप्पीपणा आहे. आमच्या सरकारने अनेक योजना आणल्यात. महत्त्वाचे म्हणजे या योजना केवळ कागदावरच्या नाही. प्रत्यक्षात भक्कम आर्थिक पाठबळ निर्माण करूनच मग या योजना अमलात आणल्या गेल्या आहेत", अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले.
"शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय अंमलात आला आहे. दिवसा वीज देण्याचे संपूर्ण नियोजन केले आहे. संपूर्ण नियोजन करूनच आम्ही शाश्वत स्वरुपाची मोफत वीज योजना आणली आहे. सिंचनक्षेत्रात अभूतपूर्व काम करत महायुती सरकारने सत्तेत आल्यानंतर १४५ प्रकल्पांना मान्यता दिली. २२ लाख ७३ हजार हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण केली आहे. मागेल त्याला सौरपंप योजनेमुळे फक्त १० टक्के पैसे भरून शेतकऱ्यांना सौरपंप मिळाल्याने २५ वर्षे वीजबील येणार नाही. वैनगंगा-मळगंगा, नार-पार-गिरणा, दमणगंगा-पिंजाळ, दमणगंगा-एकदरे असे ४ नदीजोड प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून एक लाखांच्यावर मराठा उद्योजकांना बळ मिळाले आहे", असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले.