"गुरू" च्या तुलनेत "शिष्य " अपयशी..

गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणासारखे काही जटिल विषय कुशलतेने हाताळले तसेच पक्षातील विरोधकांनाही यशस्वीपणे तोंड दिले..

ठळक मुद्देमहाराष्ट्राच्या निवडणुकीत मोदी व शहा यांनी केला दणक्यात प्रचारभ्रष्टाचाराचा डाग न पडलेला मुख्यमंत्री याबद्दलही त्यांचे झाले कौतुक

प्रशांत दीक्षित- 

 महाराष्ट्रात बिगर काँग्रेसी सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर आणण्याचा व पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपदी अभंग राहण्याचा, असे दोन विक्रम देवेंद्र फडणवीस यांनी केले असले, तरी अधिक जागा मिळवून पुन्हा सत्तेवर येण्यात नरेंद्र मोदींच्या तुलनेत ते अपयशी ठरले. लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या. तसाच विजय मिळविण्याचा मनसुबा फडणवीस यांचा होता; पण त्यात ते यशस्वी झाले नाहीत. स्ट्रायकिंग रेट पाहता, ७० टक्के जागांवर भाजपला विजय मिळाला आहे, असा युक्तिवाद देवेंद्र फडणवीस यांनी केला असला, तरी जनतेच्या नजरेत पक्षाच्या २१ जागा कमी झाल्या आहेत...

महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत मोदी व शहा यांनी दणक्यात प्रचार केला. देवेंद्र फडणवीस यांनीही महाजनादेश यात्रा काढली. दोघांच्या प्रचारात फरक होता. मोदी यांनी ३७०वे कलम, तिहेरी तलाक व भ्रष्टाचारी नेत्यांची चौकशी यांना महत्त्व दिले. या प्रचाराला लोकांचा प्रतिसाद मिळाला नसता, तर भाजप-शिवसेना युतीकडे सत्ता कायम राहिली असती का? अशी शंका आहे. सत्ता कायम राहणे, याला राजकारणात महत्त्व असते आणि त्या निकषानुसार युतीला चांगले यश मिळाले. बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या संख्येपेक्षा दहाहून अधिक जागा युतीला मिळाल्या आणि बंडखोर परतले, तर ही संख्या बरीच वाढू शकते. शरद पवारांच्या जोरदार प्रचारापुढे युतीचा विजय झाकोळला असला, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांच्या महाआघाडीला सत्तापालट करता आला नाही, ही बाब दुर्लक्षिता येत नाही. 
मात्र, फडणवीस सरकारच्या (यात शिवसेनाही आली) कार्यपद्धतीला जनतेने ठामपणे पाठिंबा दिलेला नाही. लोकसभा निवडणुकीत केंद्र सरकारच्या योजनांना जसा प्रतिसाद मिळाला, तसा महाराष्ट्र सरकारच्या योजनांना जनतेचा प्रतिसाद मिळालेला दिसत नाही. गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणासारखे काही जटिल विषय कुशलतेने हाताळले तसेच पक्षातील विरोधकांनाही यशस्वीपणे तोंड दिले. व्यवहारकुशल मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचे नाव झाले. भ्रष्टाचाराचा डाग न पडलेला मुख्यमंत्री याबद्दलही त्यांचे कौतुक झाले. मात्र, लोकांच्या हातात थेटपणे काही पडले नाही किंवा लोकांना भावनिक समाधानही मिळाले नाही. इंडिया ट़ुडे व अक्सिस यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात ३१ टक्के लोकांनी मोदींच्या कामाला पसंती दिली होती, तर १८ टक्के लोकांनी फडणवीस यांच्या कामाची प्रशंसा केली. दोघांच्या कामामध्ये लोक कसा फरक करीत होते, हे यावरून लक्षात येईल. महाराष्ट्रातील मतदारांना सरकारच्या कुशल प्रशासनाचा (गव्हर्नन्स) अनुभव आला नव्हता; मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला जनतेने पसंती दिली.

लोकांना आकर्षित करील अशा राजकीय कथनाचा अभाव, हे फडणवीस यांच्या प्रचारातील एक न्यून होते. मोदींच्या प्रचारात लोकांना आकर्षित करील, त्यांच्या भावनेला हात घालील असे नॅरेटीव्ह (राजकीय कथन) होते. अशा कथनाचा बराच फायदा होतो. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लोकांच्या भावनेला हात घालील, असे कोणतेही भावनिक कथन नव्हते. मोदींनी जनतेसमोर ठेवलेल्या राष्ट्रीय कथनाला प्रादेशिक कथनाची जोड देण्याची गरज होती. ते भाजपला जमले नाही. अशा कथनाची अनुपस्थिती आणि प्रशासनातील अकार्यक्षमता यामुळे जनतेने लोकसभेप्रमाणे भाजपला भरभरून मते दिली नाहीत. याउलट, इडीच्या नोटिशीला शरद पवार यांनी प्रादेशिक अस्मिता व सत्तेची दडपशाही, अशा राजकीय कथनाचे रूप दिले. पावसातील सभेने त्यात भर घातली. त्याचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसला झाला. भाजपचे नेते या कथनाचा प्रभावी प्रतिवाद करू शकले नाहीत.
लोकसभा निवडणूक व विधानसभा निवडणूक यांमध्ये लोक फरक करतात. ज्या कारणांसाठी लोकसभेत मोदींना निवडून दिले, त्याच कारणांसाठी विधानसभेत भाजपला मते मिळतील, असे मानणे ही चूक होती. गेल्या दोन वर्षांतील प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत हे दिसून आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकविण्याचा बराच प्रयत्न भाजपकडून झाला; पण त्यातील एकाही नेत्याला तुरुंगाची हवा अद्याप खावी लागलेली नसल्यामुळे या आरोपाला बळ मिळाले नाही. केवळ निवडणुकीसाठी असे आरोप केले जात आहेत, अशी जनतेची समजूत झाली. ही समजूत दूर झाली नाही, तर पुढील निवडणूक आणखी कठीण जाईल. 
भाजपची महाराष्ट्रातील संघटना ही उत्तरेतील अन्य राज्यांच्या तुलनेत अजूनही कमकुवत आहे. महाराष्ट्रात या संघटनेचे जाळे सर्वदूर पसरलेले नाही. अन्य पक्षांतील नेत्यांना आवतण देऊनही फायदा झाला नाही. ज्या शहरांमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची पक्षसंघटना काम करीत होती, तेथे भाजपला झटका बसल्याचे दिसते. मध्यमवर्गही या निवडणुकीत लोकसभेप्रमाणे सक्रिय नव्हता. मोदी सरकारकडून मध्यमवर्गाला काहीही मिळालेले नाही आणि राज्य सरकारच्या कामगिरीवर शेतकरीही खूष नाहीत, अशा कात्रीत भाजप सापडला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने, विशेषत: शरद पवार यांनी त्वेषाने निवडणूक लढविली असली, तरी तो पक्षही मोठी झेप घेऊ शकला नाही. एका विधानसभा निवडणुकीचा अपवाद करता, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा ४५ ते ५५ या मर्यादेतच फिरत असतो. शरद पवार यांना भाजपने लक्ष्य केले होते. भाजपची ही चाल चुकली. शरद पवार आक्रमक होऊन प्रचाराचा झंझावात उभा करतील आणि त्यांना तरुणांचा प्रतिसाद मिळेल, हे भाजपला अनपेक्षित होते. मात्र, भाजपच्या हातून सत्ता हिसकावून घेणे पवार यांना जमले नसल्याने या विजयाला मर्यादा पडतात.
भाजपचा हा विजय पक्षनेत्यांना समाधान देणारा नाही, हे स्पष्ट आहे. दिल्लीतील मुख्यालयामधील कार्यक्रमात ते दिसून आले. विरोधक कुठे दिसतच नाहीत, असे म्हणत भाजपने प्रचाराला सुरुवात केली आणि आता शिवसेनेच्या दबावाशिवाय सरकार चालविणे शक्य नाही, या वास्तवाला भाजपाला सामोरे जावे लागत आहे. १०४ आमदारांच्या संख्यने विरोधी पक्ष विधानसभेत येतील, हे भाजपला नक्कीच अपेक्षित नव्हते. सत्ता हाती राहील इतकेच समाधान सध्याआहे व सुधारण्याची संधी आहे. सरकारवर अंकुश ठेवण्याइतक्या जागा विरोधी पक्षांना देऊन लोकांनी लोकशाही व्यवस्थाही सुदृढ केली आहे. 
०००