देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा खुलासा; “२०१४ मध्येच शिवसेनेनं मुख्यमंत्रिपद मागितलं होतं, पण...”

घरातून बाहेर पडायचं की नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी ठरवावं. सगळं घरात बसून होत असतं तर कुठेही जायची गरज भासली नसती असा टोला देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लगावला आहे.

मुंबई – महाविकास आघाडी सरकारला २ वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल सरकारच्या कामगिरीवर राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीकास्त्र सोडलं आहे. नकारात्मक सिद्धातांवरुन स्थापन झालेलं सरकार सकारात्मक काम करु शकत नाही. सरकार आहे पण शासन नाही. गेल्या २ वर्षात उल्लेखनीय असं कुठलंही काम सरकारने केले नाही अशी टीका फडणवीसांनी केली आहे.

अजित पवार यांच्यासोबत सरकार स्थापन करण्यावरुन देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) म्हणाले की, जे काही झाले ते वाहून गेले. जेव्हा आपल्या पाठीत खंजीर खुपसला जातो तेव्हा राजकारणात जिवंत राहावं लागतं. त्यावेळी जे उचित वाटलं ते आम्ही केले. २०१४ मध्ये राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचा विषय नव्हता. आम्ही शिवसेनेसोबतच जाणार होतो. सुरुवातीला शिवसेनेने(Shivsena) मुख्यमंत्रिपदाची मागणी केली होती. पण आम्ही १२२ होतो. मग आवाजी मतदानानं सरकार स्थापन केले. तेव्हा राष्ट्रवादीने जी भूमिका घेतली त्याचा आम्हाला फायदा झाला. पण आम्ही राष्ट्रवादीसोबत गेलो नव्हतो असं त्यांनी सांगितले.

घरात बसण्याचं समर्थन मुख्यमंत्र्यांनी करु नये

घरातून बाहेर पडायचं की नाही हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी (CM Uddhav Thackeray) ठरवावं. सगळं घरात बसून होत असतं तर कुठेही जायची गरज भासली नसती. कोरोना काळात प्रत्येक जिल्ह्यात, रुग्णालयात जात होतो. तिथली परिस्थिती मुख्यमंत्र्यांनी जाणून घेतली का? घरात बसून सगळं चांगले दिसतं. पण त्याचे समर्थन करु नका. कोरोना हा देशभरात होता. केंद्रानेही या काळात चांगले काम केले. समाजातील कुठल्याही घटकाला हे सरकार न्याय देऊ शकले नाही. केवळ कांगावा करण्यात २ वर्ष घालवली. महाविकास आघाडीने काही माणसं ठेवली आहेत. जे रोज सकाळी उठून माध्यमात येऊन केंद्राकडे बोट दाखवत बसायचं हेच काम करत आहे असं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं.

खोटं बोलण्यात एकवाक्यता

सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात का झाले? सर्वाधिक कोरोनाबाधित महाराष्ट्रात का? याचे उत्तर सरकारकडे आहे का? केंद्र सरकार आणि ICMR ने महाराष्ट्रामुळे देशाची परिस्थिती बिघडली हे का दाखवलं नाही? खोटं बोलण्यात एकवाक्यता आहे. एकजण खोटं बोलतो त्यामागे सगळेच त्याची री ओढतात. त्याची सत्यता तपासली जात नाही. आर्थिक परिस्थितीचं संकट केवळ महाराष्ट्रावर आलं का? कोविड काळात इतर राज्यांनी त्यांच्या येथील प्रत्येक घटकाला मदत केली. आम्ही १२ बलुतेदारांना मदत केली नाही. छोट्या दुकानदारांना मदत केली नाही. केंद्रानं पेट्रोल डिझेलचा कर कमी केला तर राज्याकडून साडेसहा रुपये कमी व्हायला हवे होते. पण राज्य सरकारने एकही पैसा कमी केला नाही. दारुवरचा कर कमी का केला? कोविड काळात दारु उत्पादकांचा परवाना शुल्क अर्धा केला. शेतकऱ्यांना पैसे नाही. १२ बलुतेदारांना पैसे नाही. सरकारचं प्राधान्य नेमकं कुणाला आहे? असा प्रश्न देवेंद्र फडणवीसांनी सरकारला विचारला. झी २४ तासच्या मुलाखतीत ते बोलत होते. 

गृहविभागाची परिस्थिती दयनीय

महाराष्ट्रातल्या गृहविभागाची परिस्थिती दयनीय आहे. सरकार कुणाचंही असो महाराष्ट्र पोलिसांच्या कामगिरीवर सगळ्यांचा विश्वास आहे. पण पैसे देऊन बदल्या केल्या गेल्या. पोस्टिंग झाल्यानंतर ५ पटीने पैसे वसूल करण्यात येत आहे. अवैध दारु, अवैध वाळू उपसा असं बेधडक राज्यात सुरू आहे. एकदा सवयी बिघडल्या तर सुधरायला वेळ लागतो. आत्ताची गृह विभागाची परिस्थिती पाहून दु:खं वाटतं. कुठे पालकमंत्री, सत्ताधारी आमदार हे सगळं बिनधास्त करायला सांगतायेत असा आरोपही फडणवीसांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केला.