देवीदास पिंगळे यांचा जामीन फेटाळला
By admin | Published: March 7, 2017 08:45 PM2017-03-07T20:45:22+5:302017-03-07T20:45:22+5:30
कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता व बोनसमधील ५८ लाख रुपयांच्या अपहार
देवीदास पिंगळे यांचा जामीन फेटाळला
नाशिक : कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता व बोनसमधील ५८ लाख रुपयांच्या अपहारप्रकरणी सुमारे तीन महिन्यांपासून न्यायालयीन कोठडीत (नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह) असलेले बाजार समितीचे सभापती तथा माजी खासदार देवीदास पिंगळे यांचा जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम़ एच़ मोरे यांनी मंगळवारी (दि़७) फेटाळला़ जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्यामुळे पिंगळे यांना पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार असून पर्यायाने त्यांच्या कारागृहातील मुक्काम वाढला आहे़
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत काम करणाऱ्या १२८ कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता व बोनसच्या रकमेचा पिंगळे यांनी अपहार केल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने म्हसरूळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे़ कर्मचाऱ्यांच्या बळजबरीने स्वाक्षऱ्या घेऊन त्यांच्या खात्यातील ५८ लाख रुपयांची रक्कम परस्पर काढून ती पिंगळे यांना देण्यासाठी जात असलेल्या तिघा कर्मचाऱ्यांना एसीबीने सापळा लावून पकडले व रोकड जप्त केली़ या प्रकरणात चौकशीनंतर देवीदास पिंगळे यांना अटक करण्यात आली़
पिंगळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेला जामीन अर्ज न्यायमूर्तीनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कर्मचाऱ्यांना धमकावल्यामुळे पंचवटी पोलीस ठाण्यात नोंदविण्यात आलेले अदखलपात्र गुन्हे, अपहाराची मोठी रक्कम तसेच जिल्हा रुग्णालयाने वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरूस्त असल्याचा अहवाल तसेच एसीबीकडील पुरावे या आधारावर फेटाळला होता़ एसीबीने १८ फेब्रुवारीला न्यायालयात दाखल केलेल्या सुमारे दीड हजार पानी दोषारोपपत्रानंतर पिंगळे यांनी पुन्हा जिल्हा न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता़ पिंगळे यांच्या वकीलांनी पुन्हा तीच कारणे जामीनासाठी दर्शविल्याने न्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयाचा आधार घेत जामीन फेटाळला़
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मोरे यांच्या न्यायालयात शनिवारी दोन्ही पक्षांच्या वकीलांनी युक्तिवाद केला होता़ त्यानंतर सोमवारी या जामीनावर सुनावणी होणार होती़ मात्र एक दिवस ती पुढे ढकलण्यात आल्याने मंगळवारी यावर सुनावणी झाली़ जिल्हा न्यायालयात आता या प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू होणार असून पिंगळे यांना जामीनासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे़ (प्रतिनिधी)