सांगली हत्या प्रकरणी डीजींचा अहवाल : हिवाळी अधिवेशनापूर्वी उचलबांगडी ?कोल्हापूर आयजी, सांगली एसपींवर ठपका?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 14, 2017 02:54 AM2017-11-14T02:54:23+5:302017-11-14T02:54:50+5:30
सांगलीमध्ये पोलीस कोठडीत अनिकेत कोथळे या तरुणाची हत्या करण्यात आली. हे प्रकरण योग्य प्रकारे हाताळण्यात व अधिका-यांना मार्गदर्शन व नियंत्रण ठेवण्यात सांगलीचे पोलीस
जमीर काझी
मुंबई : सांगलीमध्ये पोलीस कोठडीत अनिकेत कोथळे या तरुणाची हत्या करण्यात आली. हे प्रकरण योग्य प्रकारे हाताळण्यात व अधिका-यांना मार्गदर्शन व नियंत्रण ठेवण्यात सांगलीचे पोलीस अधीक्षक दत्ता शिंदे, कोल्हापूर परिमंडळांचे विशेष महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील अपयशी ठरले, असा ठपका पोलीस महासंचालकांनी बनवलेल्या अहवालामध्ये ठेवल्याचे समजते. या प्रकरणी जनतेतून व्यक्त होत असलेला रोष लक्षात घेऊन अधीक्षक शिंदे यांच्याबरोबरच नांगरे-पाटील यांचीही उचलबांगडी होण्याची शक्यता वरिष्ठ सूत्रांनी वर्तविली आहे.
सध्या राज्यभर चर्चेत असलेल्या कोथळे हत्या प्रकरणी अपर महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) बिपीन बिहारी व राज्य गुन्हा अन्वेषण शाखेचे प्रमुख संजयकुमार यांनी शनिवारी सांगलीला भेट देऊन पाहणी केली होती. त्याचा अहवाल महासंचालक सतीश माथूर यांच्याकडे सादर करण्यात आला असून, येत्या दोन दिवसांमध्ये गृह सचिवाकडे पाठविला जाणार आहे.
पोलीस कोठडीत असलेल्या कोथळे व त्याचा साथीदार अमोल भंडारे यांना ६ नोव्हेंबरच्या रात्री उपनिरीक्षक युवराज कामटे व त्यांच्या सहकाºयांनी मारहाण केली. त्यात कोथळेचा मृत्यू झाल्यानंतर दोघे जण कोठडीतून पळून गेल्याची डायरी बनवली. तर कोथळेचा मृतदेह अंबोली घाटात नेऊन जाळला. बुधवारी हे प्रकरण उघडकीस आले.
मानवी हक्क आयोगाची नोटीस
या प्रकरणी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांना नोटीस बजाविली आहे. कोठडीत मृत्यू झाल्यास त्याबाबतची माहिती २४ तासांच्या आत आयोगाला कळविणे बंधनकारक असते, मात्र, त्याबाबत का कळविले नाही? दोषींवर कोणती कारवाई केली? याबाबतचा अहवाल चार आठवड्यांत देण्याची सूचना आयोगाने केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा अंतिम निर्णय
काही महिन्यांपूर्वी सांगलीत सात पोलिसांना सव्वा सहा कोटींचा दरोडा टाकल्याप्रकरणी अटक झाली होती. हे प्रकरण ताजे असतानाच पुन्हा कोथळेची अमानुष हत्या झाल्याने नांगरे-पाटील, शिंदे हे अधिकाºयांवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरत असल्याचा निष्कर्ष अहवालात काढला आहे. मात्र त्यांच्याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांकडून घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.