महासंचालक घेणार बदलीचा निर्णय

पोलिसांच्या आंतरजिल्हा बदलीला मान्यता देण्याबाबतच्या प्रस्तावाची फाइल तीन महिन्यांपासून गृह विभागात प्रलंबित आहे

जमीर काझी,

मुंबई- राज्य पोलीस दलामध्ये २०११नंतर भरती झालेल्या पोलिसांच्या आंतरजिल्हा बदलीला मान्यता देण्याबाबतच्या प्रस्तावाची फाइल तीन महिन्यांपासून गृह विभागात प्रलंबित आहे. त्यामुळे आता पोलीस महासंचालकांकडून त्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्य सरकारकडून त्याला मान्यता मिळेपर्यंत पोलीस दाम्पत्य एकत्रीकरण तसेच स्वत: कॉन्स्टेबल किंवा त्यांच्या जवळच्या गंभीर आजारी असलेल्या नातेवाइकांसाठी निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यासंबंधीचे अर्ज १५ फेबु्रवारीपर्यंत पाठविण्याचे आदेश महासंचालक माथूर यांनी पोलीस दलातील सर्व घटकप्रमुखांना दिले आहेत.
पोलिसांची आंतरजिल्हा बदली न करण्याची अट रद्द करावी, असा प्रस्ताव २८ आॅक्टोबरला गृह विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, त्याबाबत काहीही निर्णय न होता फाइल पडून राहिल्याबाबतचे वृत ‘लोकमत’ने १० डिसेंबरला दिले होते.
समाजात कायदा व सुव्यवस्था कायम राहावी, यासाठी प्रत्यक्ष ‘फिल्ड’वर राबणाऱ्या व खात्याचा कणा असलेल्या पोलिसांची २०११ नंतरच्या भरतीदरम्यान ज्या पोलीस घटकात नियुक्ती झाली आहे, तेथून कोणत्याही परिस्थितीत अन्यत्र आंतरजिल्हा बदली करावयाची नाही, असा धोरणात्मक नियम सरकारने घेतला. मात्र, नोकरीच्या निमित्ताने राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून, विशेषत: ग्रामीण व मागास भागातून भरतीसाठी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या ठिकाणी आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे गावाकडील वृद्ध पालक, तेथील अन्य समस्या प्रकर्षाने भेडसावू लागल्या. तसेच अनेक पुरुष किंवा महिला पोलिसांचे जोडीदार अन्य जिल्ह्यांमध्ये नोकरीला आहेत. त्यांना स्वतंत्र राहावे लागत असल्याने त्याचा मानसिक परिणाम पोलिसांच्या कामावर होत आहे. त्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत असल्याने पोलीस महासंचालकांनी ही अट रद्द करून त्यांनाही आंतरजिल्हा बदलीसाठी ग्रहित धरले जावे, याबाबतचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठविला आहे. अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे तो अद्यापही पोल-५(ब)कडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे सुधारित सेवानियमाबाबत निर्णय होईपर्यंत पती-पत्नी एकत्रीकरण व कर्मचारी किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना गंभीर आजार असल्यास संबंधितांची इच्छुक ठिकाणी बदली महासंचालकांकडून करण्यात येईल. त्यासाठी २०११ पूर्वी भरती झालेल्यांना लागू असलेल्या नियमाप्रमाणे भरती झालेल्या ठिकाणी किमान ५ वर्षे सेवा झालेली असणे अनिवार्य आहे.
>आचारसंहितेमुळे दीड महिना विलंब होणार
सध्या राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आचारसंहितेमुळे त्याबाबतचा निर्णय किमान दीड महिना होणार नाही. तोपर्यंत अत्यावश्यक निकड असणाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा निर्णय घेतल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
>गृह विभागाकडे यासंबंधी पाठविण्यात आलेल्या सेवा नियमाच्या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी मिळेपर्यंत केवळ गरजूंची आवश्यकता व त्यासंबंधीच्या पुराव्यानिशी बदल्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यासंबंधी संबंधित घटकप्रमुखाचा अभिप्राय महत्त्वाचा असेल. - सतीश माथूर, पोलीस महासंचालक)