डीजीचे पद रिक्तच राहणार

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त व गृहरक्षक दलाचे महासमादेशक राकेश मारिया येत्या मंगळवारी (दि.३१) सेवानिवृत्त होत असून, त्यामुळे महासंचालक दर्जाची दोन पदे काही काळ रिक्त राहणार आहेत.

जमीर काझी, मुंबई
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त व गृहरक्षक दलाचे महासमादेशक राकेश मारिया येत्या मंगळवारी (दि.३१) सेवानिवृत्त होत असून, त्यामुळे महासंचालक दर्जाची दोन पदे काही काळ रिक्त राहणार आहेत. ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी संजय पांडे यांनी आपली सेवाज्येष्ठता डावलण्यात आल्याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने, राज्य पोलीस दलात ४ किंवा ५ डीजीकडून कार्यभार चालवावा लागणार आहे. त्यामुळे अतिवरिष्ट दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची मंजूर पदे पूर्णपणे न भरण्याची राज्य सरकारची परंपरा कायम राहणार आहे.
सरकारला राकेश मारिया यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी)चे प्रमुख करावयाचे नसल्याने, गेल्या सहा महिन्यांपासून या पदावर पूर्ण वेळ वाली नाही. राज्य पोलीस दलात पोलीस महासंचालकासह डीजींची सहा पदे मंजूर आहेत. मात्र, नोव्हेंबर महिन्याचा अपवाद वगळता, गेल्या सहा महिन्यांपासून १ पद रिक्तच ठेवण्यात आले आहे. राकेश मारिया ३१ जानेवारीला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे के.एल. बिष्णोई यांच्या निवृत्तीमुळे दोन महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या डीजीच्या पदामध्ये आणखी एकाने भर पडणार आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार या दोन जागांसाठी पदोन्नतीसाठी १९८६च्या आयपीएस बॅँचचे अपर महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) एस.पी.यादव आहेत, तर त्यांच्यानंतर तीन महिन्यांपूर्वीपर्यंत ‘होमगार्ड’चे उप महासमादेशक संजय पांडे हे दुसऱ्या क्रमांकावर होते. मात्र, गेल्या वर्षी २९ आॅक्टोबरला गृहविभागाने विशेष अद्यादेश काढून ९ वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरकारने मंजूर केलेला दोन वर्षे आठ महिन्यांचा कालावधी अकार्य दिन (डायस नॉन) केला. त्यामुळे त्यांची ज्येष्ठता आता १० ते १२ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या मागे गेली आहे, तर यादव यांच्यानंतर राज्य गुप्त वार्ता विभागाचे आयुक्त संजय बर्वे पदोन्नतीसाठी पात्र ठरले आहेत. मात्र, पांडे यांनी त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, सरकारने जाणीवपूर्वक आपल्याला डावलण्यात आल्याचा आक्षेप घेतला आहे.

पोलीस आयुक्तपद हे केवळ मिरवणे किंवा शोभेचे पद नसून, सर्व कार्यश्रेत्रातील सर्व घटनांची जबाबदारी त्यानेच घ्यावयाची असते आणि महत्त्वाच्या गुन्ह्याचा तपास योग्य व सखोल पद्धतीने करणे, ही माझी ३६ वर्षांपासूनची ‘पॅशन’आहे, त्यामुळेच ‘२६/११’, बॉम्बस्फोटसारख्या अनेक महत्त्वाच्या गुन्ह्याचा तपास यशस्वीपणे झाला.त्याचप्रमाणे, शीना बोरा प्रकरणात सीबीआयने पीटर मुखर्जीवर आरोपपत्र दाखल करण्यास किती दिवस लावले,
हे लक्षात घेतल्यास, त्यातील गुंतागुंत स्पष्ट होते, असे सांगत मारिया यांनी मुख्यमंत्र्यांचा आक्षेप अमान्य केला आहे.


माजी गृहसचिव बक्षी यांच्याविरुद्ध तक्रार
अति वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा सेवाकाळ ‘डायस नॉन’ करण्यात आलेले संजय पांडे हे पहिलेच आयपीएस/आयएएस अधिकारी आहेत, अशी कबुली राज्य सरकारने ‘आरटीआय’अंतर्गत दिली आहे. त्याचप्रमाणे, आपली सेवाज्येष्ठता डावलण्यामागे माजी अपर मुख्य सचिव (गृह) के.पी.बक्षी हे जबाबदार असल्याची तक्रार आयपीएस संजय पांडे यांनी मुख्य सचिव स्वाधीन श्रत्रिय व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी अनाधिकृतपणे कार्यालयात ‘होमगार्ड’ची मागणी केली होती, त्याला आपण नकार दिला होता. त्यामुळे बक्षी यांनी आकसाने आपल्याविरुद्ध १४ वर्षांपूर्वीची मंजूर असलेली रजेचे प्रकरण उकरून काढले. न्यायालयाचा आदेश व अवमान करीत पदावनत केले. त्याचप्रमाणे, तीन वर्षांपूर्वी ‘ह्युमन राइट’मधील एका हंगामी कर्मचाऱ्याने केलेल्या खोट्या तक्रारीची चौकशी लावण्यात आल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. दरम्यान, बक्षी यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले असून, आपण केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे पांडे यांच्याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले.

संजय बर्वे
नवे पोलीस आयुक्त?
मुंबईचे पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांचा कार्यकाळ १ फेबु्रवारीला पूर्ण होत असून, मारिया निवृत्त झाल्याने पोलीस महासंचालक माथुर यांच्यानंतर ते ज्येष्ठ अधिकारी असतील.त्यामुळे महापालिका निवडणुकीची पडघम थंड झाल्यानंतर, त्यांची एसीबीच्या प्रमुखपदी निवड करावयाची आणि त्यांची धुरा संजय बर्वे यांच्याकडे सोपविण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. मात्र, संजय पांडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे त्याला विलंब लागू शकतो. त्याचप्रमाणे, पांडे यांची सेवाज्येष्ठता कोर्टाने ग्राह्य धरल्यास त्यांचे नाव मागे पडून यादव यांची निवड केली जाईल किंवा बर्वे यांच्यासाठी आयुक्तपद पुन्हा अपर महासंचालक दर्जाचे केले जाईल, असे गृहविभागातील वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.