धनगर आरक्षणावरून गदारोळ

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती देण्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे विधान परिषदेचे काम दोनदा तहकूब करावे लागले

मुंबई : धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती देण्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे विधान परिषदेचे काम दोनदा तहकूब करावे लागले. धनगर आक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारचे धोरण बनवाबनवीचे असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.
प्रश्नोत्तराच्या तासात मुंडे यांनी धनगर आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. सत्ता मिळाली तर पहिल्या महिन्यात धनगर आरक्षणाचा निर्णय करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. सत्तेत आल्यावर मात्र त्यांनी धनगर समाजाला वाऱ्यावर सोडले. गेली दोन वर्षे प्रत्येक अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित होत असून, सरकार मात्र सर्वेक्षण आणि अहवालाचीच भाषा करीत असल्याचे मुंडे म्हणाले. धनगर आरक्षणाबाबत महाधिवक्त्यांनी सरकारला दिलेला अहवाल सभागृहासमोर ठेवावा, अशी मागणीही मुंडे यांनी या वेळी केली.
यावर धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचीच सरकारची भूमिका आहे. मात्र, हे आरक्षण देताना त्रुटी राहू नये यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहेत, असे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांनी स्पष्ट केले.
त्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेला संशोधनाचे काम देण्यात आले आहे. डिसेंबर २०१७पर्यंत त्यांच्याकडून अहवाल अपेक्षित असून, त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सवरा यांनी सांगितले.
मात्र, धनगर आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका सातत्याने बदलत आहे. २०१७च्या शेवटी टाटांचा अहवाल आल्यानंतर आरक्षण
कधी देणार, असा सवाल करत
सरकार फसवणूक करीत असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. सवरांची भूमिका काय?
यापूर्वीच्या अधिवेशनात आदिवासी मंत्री सवरा यांनी धनगरांना अनुसूचित जमातीच्या सवलती देता येणार नसल्याचे सांगितले होते. आता सवरांची भूमिका काय आहे, असा प्रश्न सुनील तटकरे यांनी विचारला. यावर भूमिकेत बदल होण्याचे कारण नाही. धनगरांना आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे सवरा यांनी सांगितले.