धनगर आरक्षणावरून परिषदेत गदारोळ

काँग्रेसचे रामहरी रूपनवार, राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे, रामराव वडकुते यांच्यासह १२ सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून धनगर आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित केला.

नागपूर : धनगर आरक्षणाचा मुद्दा गुरुवारी विधान परिषदेत चांगलाच गाजला. सत्तेत आल्यावर एक महिन्यात आरक्षण देऊ, अशी घोषणा करणारे सरकार आता शब्द पाळत नाही, असा आरोप करीत राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी सभागृहात सरकारविरोधात घोषणा दिल्या तर सरकार धनगरांच्या बाजूने भक्कमपणे उभे असून आरक्षणाच्या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केली. या प्रश्नावर झालेल्या गदारोळामुळे तालिका सभापतींना दोन वेळा कामकाज तहकूब करावे लागले.
काँग्रेसचे रामहरी रूपनवार, राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे, रामराव वडकुते यांच्यासह १२ सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून धनगर आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित केला. धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी रामहरी रूपनवार यांनी केली तर सरकार एक महिन्यात निर्णय घेणार होते त्याचे काय झाले, असा सवाल धनंजय मुंडे यांनी केला. यावर निवेदन करताना आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा आरक्षणाचा मुद्दा साफ फेटाळून लावला. मंत्र्यांच्या उत्तराने राष्ट्रवादीचे सदस्य चांगलेच संतापले. आरक्षणासाठी बारामती येथे झालेल्या आंदोलनाची आठवण रामराजे निंबाळकर यांनी करून दिली.
भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी जो शब्द दिला होता तो त्यांनी पाळावा, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान या मुद्यावर सरकारची कोंडी होत असल्याचे दिसताच महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सरकारची बाजू मांडली. आरक्षणाच्या बाबतीत घाईघाईने घेतलेले निर्णय अंगलट येतात हे गत आघाडी सरकारने मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे धनगर समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात एक समिती स्थापन केली जाईल व त्याचा अहवाल आल्यावर ठराव करून केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल, अशी घोषणा खडसे यांनी केली. मात्र राष्ट्रवादीच्या सदस्यांचे यावर समाधान झाले नाही. सभापतींच्या आसनापुढे येत त्यांनी घोषणा दिल्याने प्रथम १० मिनिटांसाठी व नंतर ८ मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले. गोंधळातच लक्षवेधी संपल्याची घोषणा तालिका सभापतींनी केली.(प्रतिनिधी)