धनगर आरक्षणाबाबत निर्णय १५ दिवसांत!

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने आगामी १५ दिवसांत महाधिवक्त्यांसोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिली.

मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही: महाधिवक्त्यांसोबत घेणार बैठक
नागपूर : धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने आगामी १५ दिवसांत महाधिवक्त्यांसोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिली.
धनगर समाज संघर्ष समितीच्या वतीने आयोजित आरक्षण अंमलबजावणी अधिवेशनात ते बोलत होते़ अध्यक्षस्थानी विधानसभेतील ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख होते. व्यासपीठावर गृह राज्यमंत्री राम शिंदे, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांच्यासह समाजाचे नेते उपस्थित होते़
आरक्षणाच्या मुद्यावर धनगर समाज आक्रमक भूमिकेत होता व त्याचा प्रत्यय उपस्थित नागरिक आणि व्यासपीठावरील नेत्यांच्या भाषणातूनही व्यक्त होत होता. हा मूड लक्षात घेऊनच मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची बाजू मांडली. धनगर समाजाला आरक्षण लागू करण्यासाठी दिलेल्या शब्दावर आम्ही ठाम आहोत. घाईघाईने हा निर्णय घेतल्यास मराठा आरक्षणाप्रमाणे न्यायालयात तो टिकणार नाही. म्हणून याला कायदेशीर चौकटीत बसविण्यासाठी येत्या १५ दिवसांत धनगर समाजाच्या नेत्यांसोबत राज्याच्या महाधिवक्त्यांसोबत बैठक घेऊन चर्चा केली जाईल व त्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
याप्रसंगी गृहराज्य मंत्री राम शिंदे यांनी सरकारमध्ये राहून याबाबत पाठपुरावा करू, असे आश्वासन दिले, तर महादेव जानकर यांनी नवीन सरकारला थोडा वेळ द्यावा, अशी विनंती उपस्थितांना केली. डॉ. विकास महात्मे यांनी आरक्षण आंदोलनादरम्यान नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देत आरक्षणाच्या मागणीबाबत कुठलीही तडजोड न स्वीकारण्याचा इशारा दिला. (प्रतिनिधी)
राज्य धनगर समाज संघर्ष समितीनुसार धनगर जमातीचा समावेश हा यापूर्वीच अनुसूचित जमातीत करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जाती व जमाती मंत्रालयाच्या सूचीत तसा उल्लेख आहे. तसेच राज्य शासनाच्या ग्राम पंचायत अधिनियम १९५९ मध्येही आणि वन व महसूल खात्याच्या जी.आर. मध्ये सुद्धा हा उल्लेख आहे. धनगर आणि धनगड हा वाद उच्चारातून निर्माण झाला आहे त्या आधारावर धनगर समाजाला सवलती नाकारण्यात येत आहेत, असे समितीचे अध्यक्ष डॉ. विकास महात्मे यांनी सांगितले.