धनगर समाजाचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा?

आरक्षणाचा अहवाल सकारात्मक

- दीप्ती देशमुख 

मुंबई : ‘धनगर’ व ‘धनगड’ असा जातींचा घोळ असला तरी महाराष्ट्रात धनगड समाजाचे अस्तित्व नसल्याचे टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सने (टिस) केलेल्या अभ्यासावरून स्पष्ट झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात केले.
धनगर समाजाला भटक्या व विमुक्त जाती व जमातीत साडेतीन टक्के आरक्षण आहे. मात्र, या समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण मिळावे, यासाठी महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच व अन्य काही जणांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी झाली.

राज्यात ‘धनगड’ व ओरियान समाजाचे अस्तित्व आहे की नाही, याचे सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘टिस’ची नियुक्ती केली होती. ‘टिस’ने या दोन समाजांचा अभ्यास करून ३१ आॅगस्टला राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला. या अहवालाचा अभ्यास करून आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव लक्ष्मीकांत ढोके यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी हे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले.

राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या एजन्सीने केलेल्या सर्वेक्षणावरून व संशोधनावरून राज्यात धनगड व ओरियान समाजाचे अस्तित्व नाही. मात्र, धनगर समाजाचे आहे, असा निष्कर्ष सरकारने काढला, असे ढोके यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. असेच आरक्षण मागणाऱ्या अन्य याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे प्रलंबित असल्याने न्या. अभय ओक यांनी याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला व मुख्य न्यायाधीशांकडून आदेश घेण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले.

सरकारची उपसमिती
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने टिसच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी उपसमिती नेमली आहे.