धनगर आरक्षण आता केंद्राच्याच हातात

धनगर समाजाला आरक्षण देणे केंद्र सरकारच्याच हाती असून त्यांनी काही निर्णय घेतला तरच हे आरक्षण मिळेल, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.

पुणे : धनगर आणि धनगड हे दोन्ही शब्द एक नसल्याचे खुद्द राज्याचे आदिवासी विकासमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य शासनानेच हा प्रश्न निकाली काढला असून आता धनगर समाजाला आरक्षण देणे केंद्र सरकारच्याच हाती असून त्यांनी काही निर्णय घेतला तरच हे आरक्षण मिळेल, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित वार्तालापात ते बोलत होते. धनगर समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्यासाठी आघाडी सरकार सकारात्मक होते. मात्र, हे आरक्षण देताना कायदेशीर बाबींचा विचार करून कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत, यासाठी सरकारकडून सर्व खबरदारी घेण्यात येत होती. अनुसुचित जमातीमधून आरक्षण देताना काही आदिवासी नेत्यांचा विरोध असल्याने आदिवासी नेते आणि आरक्षण समितीमध्ये समन्वय बैठका सुरू होत्या. मात्र, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सत्तेत आल्यानंतर लगेच आरक्षण देण्याची घोषणा केली. मात्र, सत्ता येऊन दोन महिने उलटले तरी, अद्याप आरक्षण मिळालेले नाही, असे ते म्हणाले.

भ्रष्टाचार आणि महागाईचा काँग्रेसला फटका
गेल्या १५ वर्षांत महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासाचा वेग देशात सर्वाधिक होता. सर्वसामान्यांसाठी सरकारने चांगले निर्णयही घेतले होते. मात्र, त्यानंतरही जनतेने कॉंग्रेसला नाकारण्यामागे महागाई आणि भ्रष्टाचार हे दोन घटक जबाबदार असल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.