धनगर आरक्षण : एक हजार कोटींच्या इन्स्टॉलमेंटने निवडणूक मार्गी लागणार का ?

धनगर आरक्षणासंदर्भातील टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल दडवून ठेवल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यातच विद्यमान सरकारकडे जेमतेम तीन महिने शिल्लक असून पुढील तीन महिन्यात धनगर आरक्षणावर काही निर्णायक हालचाली होणार का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

मुंबई - तब्बल २५ वर्षांपासून सुरू असलेला मराठा आरक्षणाची लढाई मराठा समाजाने काही अंशी जिंकली आहे. मराठा संघटना आणि राज्य सरकारने आरक्षणासाठी केलेला पाठपुरावा न्यायालयाच्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण ठरला. सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला. त्यामुळे राज्य सरकारचे कौतुक होत आहे. त्याचवेळी धनगर आरक्षणाचा मुद्दा डोक वर काढत आहे.

मराठा समाजाप्रमाणेच भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी धनगर समाजाला देखील आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा पेच काही अंशी सोडवणाऱ्या भाजप सरकारला धनगर आरक्षणाचा मुद्दा दृष्टीक्षेपात दिसत नसल्याचे चित्र आहे. तसा इशाराही फडणवीस सरकारकडून आपल्या अखेरच्या अर्थसंकल्पात देण्यात आला. धनगर समाजासाठी देण्यात आलेले एक हजार कोटींचे पॅकेज धनगर आरक्षणाच्या मोबदल्यात इन्स्टॉलमेंट तर नव्हे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत धनगर आरक्षण लागू करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आल्यानंतर भाजपला हा प्रश्न सोडविता आलेला नाही. त्यामुळे हा समाज भाजपवर नाराज आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ही नाराजी दूर करण्यासाठी या समाजाच्या विकासासाठी २२ योजना राबविण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यात विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, बेघरांना घरकुल, भूमिहीन कुटुंबांना मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करून देणे इत्यादी योजनांचा समावेश असून, त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मरणार्थ ६१ गावांमध्ये सामाजिक सभागृहे बांधण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ५७ गावांसाठी ३५ कोटी ६४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पण आरक्षणाच्या मोबदल्यात या योजना धनगर समाजाला मान्य आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

दरम्यान राज्यातील भाजप सरकारनं धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करून घेण्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला नसल्याचं गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये समोर आलं होत. लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला जनजातीय कार्य मंत्रालयानं लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली होती. त्यातच धनगर आरक्षणासंदर्भातील टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल दडवून ठेवल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यातच विद्यमान सरकारकडे जेमतेम तीन महिने शिल्लक असून पुढील तीन महिन्यात धनगर आरक्षणावर काही निर्णायक हालचाली होणार का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.