अभियंत्यांचा ‘ब्रिज युनिट’ला सुप्त विरोध

महाड दुर्घटनेनंतर शासनाने राज्यातील पुलांचे बांधकाम व देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र ‘ब्रिज युनिट’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु अनेक अभियंत्यांचा सुप्त विरोध असल्याने

राजेश निस्ताने, यवतमाळ
महाड दुर्घटनेनंतर शासनाने राज्यातील पुलांचे बांधकाम व देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र ‘ब्रिज युनिट’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु अनेक अभियंत्यांचा सुप्त विरोध असल्याने, हे युनिट थंड बस्त्यात ठेवण्याचा प्रयत्न बांधकाम खात्यात सुरू आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडील अनेक कामे इतरत्र वळती केली जात आहेत. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेमुळे आधीच राज्य मार्गांची कामे बांधकामाच्याच, पण स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत केली जात आहेत. त्याच धर्तीवर आता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनाही सुरू करण्यात आली. आदिवासी विकास खात्यासाठी बांधकामाचा वेगळा विभाग बनविण्यात आला. आता पुलांसाठीही स्वतंत्र ‘ब्रिज युनिट’ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. या पार्श्वभूमीवर बांधकाम खात्यातील अनेक अभियंत्यांचा नवे बदल तथा उपक्रमांना छुपा विरोध असल्याचे दिसून येते.
नव्या पुलांचे बांधकाम व जुन्या पुलांची देखभाल-दुरुस्तीची कामे झाल्यानंतर, आम्ही करायचे काय, असा काही अभियंत्यांचा खासगीतील सवाल आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पुलांसाठी स्वतंत्र विभाग राहणार आहे. त्यांच्या अखत्यारीत उपविभागीय अभियंते राहतील. या विरोधामागे खात्यातील ‘अर्थकारण’ असल्याचेही सांगितले जाते.
आदिवासी विभागासाठी स्वतंत्र बांधकाम युनिटचा शासन आदेश वर्षभरापूर्वी निघाला होता. मात्र, अनेक महिने तो थंड बस्त्यात ठेवला गेला. आता कुठे त्या युनिटमधील वरिष्ठ अभियंत्यांच्या नियुक्त्या होत आहेत. त्याच धर्तीवर ‘ब्रिज युनिट’ही थंड बस्त्यात टाकण्याची व्यूहरचना केली जात आहे. काही लोकप्रतिनिधींना पुढे करून हे युनिट सुरूच होऊ नये, यादृष्टीनेही चाचपणी सुरू असल्याची माहिती आहे.

नव्या पुलांचे बांधकाम व जुन्या पुलांची देखभाल-दुरुस्तीची कामे झाल्यानंतर आम्ही करायचे काय, असा काही अभियंत्यांचा खासगीतील सवाल आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पुलांसाठी स्वतंत्र विभाग राहाणार आहे. त्यांच्या अखत्यारीत उपविभागीय अभियंते राहतील. या सुप्त विरोधामागे बांधकाम खात्यातील ‘अर्थकारण’ असल्याचेही सांगितले जाते.