निकालाचा विपर्यास!

सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ९ जुलै २०१५ रोजी इंडियन मेडिकल असोसिएशन, पुणे शाखेने केलेल्या स्थगिती प्रस्तावाची याचिका फेटाळली. ही बातमी आल्यावर महाराष्ट्रातील अनेक वर्तमानपत्रांत

- डॉ. अविनाश भोंडवे 
(लेखक आयएमए, पुणेचे माजी अध्यक्ष आहेत.)

सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ९ जुलै २०१५ रोजी इंडियन मेडिकल असोसिएशन, पुणे शाखेने केलेल्या स्थगिती प्रस्तावाची याचिका फेटाळली. ही बातमी आल्यावर महाराष्ट्रातील अनेक वर्तमानपत्रांत बातम्या आल्या, की ‘आयुर्वेद व होमीओपॅथिक डॉक्टर्सना अलोपॅथी औषधे वापरण्यास सुप्रीम कोर्टाची परवानगी’, ‘आयुर्वेद युनानी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीचा मार्ग मोकळा.’ परंतु या बातम्या म्हणजे ही याचिका काय होती, उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय आहे, याचा विचारही न करता केलेला निव्वळ एक स्वप्नविलास आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या कॅबिनेटने १४ जून २०१४ रोजी, ‘महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल अ‍ॅक्ट १९६५’मध्ये घाईघाईने केलेल्या एका दुरुस्तीला ‘स्थगिती’ देण्यासंदर्भात ही याचिका होती. ही याचिका आधी मुंबई उच्च न्यायालयात केली गेली होती़ तिथे २४ डिसेंबर २०१४ रोजी ती फेटाळल्यावर आयएमए, पुणे शाखा सर्वोच्च न्यायालयात गेली.
महाराष्ट्रातील डॉक्टरांच्या वैद्यकीय सेवेबाबतच्या या कायद्यातील दुरुस्तीप्रमाणे, महाराष्ट्र सरकारने होमीओपॅथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथिक औषधे वापरण्याचा परवाना मिळणार आहे. त्यासाठी त्यांना एक वर्षाचा अ‍ॅलोपॅथिक औषधशास्त्राचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे गरजेचे आहे. ‘महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी आॅफ हेल्थ सायन्सेस’तर्फे हा अभ्यासक्रम आयोजित केला जाणार आहे. कायद्यातील या दुरुस्तीला आव्हान देणारी एक याचिका ‘महाराष्ट्र राज्य आयएमए’ने त्वरित दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १५ जून २०१४ रोजी दाखल केली होती. या खटल्याचा निर्णय लागण्याआधीच महाराष्ट्र सरकारने हे औषधशास्त्राचे अभ्यासक्रम सुरू करू नयेत, म्हणून यासोबत स्थगिती प्रस्तावाची दुसरी विशेष याचिका आयएमए, पुणे शाखेने दाखल केली होती.
९ जुलैला सुप्रीम कोर्टाने आयएमएची ही स्थगिती याचिका नामंजूर केली खरी; परंतु त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला, की मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारच्या निणर्याला आव्हान देणाऱ्या खटल्याचे कामकाज लवकर उरकावे आणि या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष मुंबई उच्च न्यायालयातच लावावा. याचा अर्थच असा, की होमीओपॅथिक डॉक्टरांना मिळालेले हे सरकारी वरदान अजून तरी प्रत्यक्षात आलेले नाही.
सरकारची बाजू
हा अभ्यासक्रम आणण्यामागे सरकारतर्फे जी कारणे सांगितली जातात, त्यामध्ये ग्रामीण भागात अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टर खाजगी आणि सरकारी सेवेतसुद्धा जाण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात काम करायला डॉक्टर्स मिळत नाहीत. ग्रामीण भागातील रुग्णांना तिथे सेवा देणाऱ्या निवडक आयुर्वेदिक आणि होमीओपॅथिक डॉक्टरांवर अवलंबून राहावे लागते़ हे डॉक्टर्स सर्रासपणे अ‍ॅलोपॅथिक औषधे वापरतात. म्हणून याच डॉक्टरांना जर अ‍ॅलोपॅथिक औषधांचे अद्ययावत ज्ञान जर दिले तर खेडोपाड्यातील वैद्यकीय सेवेचा दर्जा सुधारेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. या डॉक्टरांना कमी महत्त्वाच्या शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगीसुद्धा देण्यात येणार होती.
औषधशास्त्राचा अभ्यासक्रम
अभ्यासक्रमाच्या आखणीकरिता निर्माण
करण्यात आलेल्या समितीत निर्माण होमीओपॅथी आणि आयुर्वेद कौन्सिलचे सदस्य, राज्याच्या आयुर्वेद विभागाचे संचालक, वैद्यकीय शिक्षण मंडळाचे संचालक आणि महाराष्ट्र आयुर्विज्ञान विद्यापीठाचे (टवऌर) सदस्य अशी मंडळी होती. २०१३ च्या शैक्षणिक वर्षापासून हा एक वर्षाचा सर्टिफिकेट कोर्स सुरूदेखील होणार होता. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मेडिकल कौन्सिलची परवानगी नसताना असा अभ्यासक्रम सुरू करण्याची कृती सनदशीर नाही, या कारणास्तव मागच्या वर्षी जानेवारी २०१३ मध्ये हा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय पूर्णपणे रद्द केला होता.
या घटनांमुळे हार न मानता महाराष्ट्र राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण खात्याने या प्रस्तावात किंचित बदल करून तो २०१४ मध्ये पुन्हा मांडला. आधीच्या प्रस्तावात साऱ्या बिगर अलोपॅथी वैद्यकीय शाखांचा म्हणजे आयुर्वेद, युनानी, सिद्द्ध, होमीओपॅथी यांचा समावेश होता. तो बदलून फक्त होमीओपॅथी डॉक्टरांसाठी ही योजना आहे, असे मांडले. दुसरा बदल म्हणजे हे प्रशिक्षण घेऊन फक्त ग्रामीण भागातच व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्यात आलीे.
आयएमएची भूमिका
या निणर्याबाबत इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र राज्य शाखेच्या मते आयुर्वेद, होमीओपॅथी, युनानी ही सारी वैद्यकशास्त्रे श्रेष्ठच आहेत. आपण ज्या श्रेष्ठ शाखेचे स्नातक आहोत, त्यातील औषधे वापरण्याचे टाळून दुसऱ्या शास्त्राची औषधे वापरणे हा त्या श्रेष्ठ शास्त्राचा अपमान आहे. त्यामुळे ज्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील पदवी डॉक्टरने घेतली आहे, त्याचीच त्याने सेवा द्यावी, हा नैतिक संकेत असलाच पाहिजे; नव्हे तसाच कायदा आहे आणि रुग्णांनाही तेच हिताचे आहे.

वस्तुस्थिती
आज सर्वसामान्यपणे आयुर्वेदिक, होमीओपॅथिक आणि युनानी पदवी घेतलेले बहुसंख्य डॉक्टर्स फक्त अ‍ॅलोपॅथिक औषधे रुग्णांना देत असतात. त्यापैकी अनेकांनी अ‍ॅलोपॅथी निदान पद्धतीचा मूलभूत अभ्यास अजिबात केलेला नसतो. वरवर ऐकून आणि काही इस्पितळांमध्ये हाऊसमन डॉक्टर म्हणून एखादे वर्ष अनुभव घेऊन ते ही औषधे वापरायला शिकतात. यामध्ये निदान चुकणे, औषधे अपुऱ्या डोसमध्ये आणि अपुऱ्या काळासाठी दिले जाणे, अनावश्यक औषधे वापरली जाणे, आजारा-आजारातील सूक्ष्म फरकात योग्य औषधे न वापरणे, परस्पर विरोधी औषधे एकत्रित वापरली जाणे, असे अनेक धोके संभवतात. व्यापक जनस्वास्थ्यावर याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.

नव्या कोर्सचा खटाटोप कशासाठी ?
भारतामधील इतर कुठल्याही
राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात जास्त आयुर्वेदिक आणि होमीओपॅथिक कॉलेजेस आहेत. यातील बरीच महाविद्यालये ही राजकारणी आजी-माजी मंत्री-आमदार आणि त्यांच्या संबंधितांच्या मालकीची आहेत. गेल्या पाच-सहा वर्षांत विद्यार्थ्यांचा कल बिगर अ‍ॅलोपॅथिक शाखांकडे कमी कमी होत चालला आहे. त्यामुळे ही महाविद्यालये, विशेषत: होमीओपॅथिक महाविद्यालये दिवसेंदिवस ओस पडत चालली आहेत. त्यामुळे असा अ‍ॅलोपॅथिक औषधशास्त्राचा एका वर्षाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू व्हावा, यासाठी अशा होमीओपॅथिक महाविद्यालयांच्या प्रमुखांनी आणि संस्थाचालकांनी तसेच त्यांच्या करवित्या धन्यांनी विशेष रस घेतला आणि दबावपूर्वक प्रयत्न केले असावेत, असा जाणकारांचा होरा आहे.

उच्च न्यायालयाचे निर्णय
भारतीय उच्च न्यायालयाच्या १० मे १९९६च्या जस्टिस अहमद साघीर यांच्या बेंचने दिलेल्या
एका निकालानुसार, इंडियन मेडिकल कौन्सिल
अ‍ॅक्ट १९५६ आणि महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर
अ‍ॅक्ट १९६५ अन्वये, वैद्यकीय पदवीधराने ज्या
वैद्यकीय शाखेची पदवी घेतली असेल आणि
ज्या वैद्यकीय शाखेच्या कौन्सिलमध्ये त्याचे पंजीकरण केले असेल, त्याच पद्धतीची प्रॅक्टिस डॉक्टरांनी करणे त्यांना कायद्याने बंधनकारक आहे. जेकब मॅथ्यू खटला, पूनम वर्मा विरुद्ध आश्विन पटेल व इतर खटला, अशा अनेक खटल्यांतले निर्णय स्पष्ट सांगतात, की डॉक्टरांनी ज्या शास्त्राची पदवी घेतली आहे, त्यातीलच औषधे व सेवा द्यावी.
महाराष्ट्र सरकारने उचललेले हे पाऊल
खरोखरीच जनतेच्या हिताचे आहे का काही हितसंबंधितांच्या फायद्याचे, याचा मूलभूत विचार व्हायला हवा.