नाल्यांवरील बांधकामांच्या कारवाईवरून प्रशासनात मतभेद

येत्या दीड महिन्यावर पावसाळा आला असताना शहरातील धोकादायक इमारतींबरोबरच नाल्यांवरील बांधकामांचा मुद्दाही आता चर्चेत आला आहे

ठाणे : येत्या दीड महिन्यावर पावसाळा आला असताना शहरातील धोकादायक इमारतींबरोबरच नाल्यांवरील बांधकामांचा मुद्दाही आता चर्चेत आला आहे. या बांधकामांवर सरसकट कारवाई करण्याची मागणी भाजपा आणि काँग्रेसच्या दोन नगरसेवकांनी महासभेत केली.
सरसकट कारवाई केली तर त्या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी तेवढी घरे पालिकेकडे नसल्याने ती कशी करायची, असा सवाल पालिका प्रशासनाने उपस्थित केला. तर, पुनर्वसनाची जबाबदारी पालिका घेणार नाही, असा ठराव करण्याची भूमिका पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी घेताच सर्वच लोकप्रतिनिधींनी आगामी महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून कारवाईच्या या मुद्यालाच बगल देऊन हा विषयच बंद केला.
बुधवारच्या महासभेत काँग्रेसचे नगरसेवक मनोज शिंदे आणि भाजपाचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी नाल्यांवरील बांधकामांवर कारवाई कधी करणार, असा सवाल केला होता. परंतु, कारवाई करण्यास काहीच अडचण नसल्याचे सांगून आयुक्त जयस्वाल यांनी ती केल्यानंतर सुमारे १० हजारांच्यावर रहिवाशांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे.
सध्या पालिकेकडे तेवढी घरेच नसल्याने त्यांचे पुनर्वसन पालिका करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतु, यापूर्वीच नाल्यांवरील बांधकामे निष्कासित करण्याचा ठराव झाला असल्याची आठवणही पाटणकर यांनी प्रशासनाला करून दिली. त्यामुळे त्याचे काय करणार, असा सवालही त्यांनी केला.
नाल्यांच्या दोन्ही बाजूंस सहा मीटर सोडून तरी किमान कारवाई करावी, असा सल्लाही दिला किंवा जी बांधकामे संपूर्णपणे नाल्यातच आहेत, अशांवर तरी किमान ती करावी, अशी मागणी केली.
पाटणकर आणि शिंदे हे दोन्ही नगरसेवक या मुद्यावरुन आक्रमक झाले होते. त्यानुसार, पुन्हा आयुक्तांनी प्रशासनाची बाजू मांडताना कारवाई करण्यास पालिका तयार आहे. परंतु, पालिका त्या रहिवाशांचे पुनर्वसन करणार नाही, अशी गुगली टाकून तसा ठराव करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)