कमी पैसेवारी असलेल्या गावांना विविध सवलती

By admin | Published: July 6, 2014 07:54 PM2014-07-06T19:54:19+5:302014-07-06T23:27:43+5:30

राज्यातील ४८४ गावांना मिळणार लाभ

Different concessions to low-cost villages | कमी पैसेवारी असलेल्या गावांना विविध सवलती

कमी पैसेवारी असलेल्या गावांना विविध सवलती

Next

अकोला : ५0 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असणार्‍या गावांना विविध सवलती देण्याची योजना राज्य शासनाने आखली आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील ४८४ गावांना मिळणार असून, या माध्यमातून गावांच्या विकासाला हातभार लागणार आहे. टंचाईसदृश परिस्थिती असलेल्या गावांनादेखील याद्वारे दिलासा मिळणार आहे.
गतवर्षी राज्याच्या काही भागात अतवृष्टी झाली. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांना नुकसान सोसावे लागले. त्यानंतर शासनाने रब्बी हंगामासाठी शेती उत्पादनावर आधारित पैसेवारी जाहीर केली. २0१३-१४ या वर्षातील रब्बी पिकांच्या अंतिम पैसेवारीचा गोषवारा शासनाने जाहीर केला. यामध्ये ३ हजार ८२६ गावांची पैसेवारी जाहीर करण्यात आली. त्यापैकी ४८४ गावांमध्ये ५0 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी, तर ३ हजार ३८२ गावांमध्ये ५0 पैशांपेक्षा जास्त पैसेवारी असल्याचे जाहीर करण्यात आले. ५0 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेली सर्वाधिक ३५५ गावे अहमदनगर जिल्ह्यात आहेत. सर्वात कमी गावे म्हणजे फक्त एक गाव भंडारा जिल्ह्यात आहे. याशिवाय सोलापूर जिल्ह्यात ८८, नागपूर जिल्ह्यात १४, तर चंद्रपूर जिल्ह्यात २६ गावे ५0 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असणारी आहेत.
५0 पैशांपेक्षा जास्त पैसेवारी असणारी सर्वाधिक १ हजार ५६ गावे सोलापूर जिल्ह्यात तर सर्वात कमी ९ गावे भंडारा जिल्ह्यात आहेत. याशिवाय पुणे जिल्ह्यात ५४२, सातारा जिल्ह्यात १९२, सांगली जिल्ह्यात १0४, अहमदनगर जिल्ह्यात ६६३, उस्मानाबाद जिल्ह्यात ३३३, चंद्रपूर जिल्ह्यात ३६६ गावे आणि गडचिरोली जिल्ह्यात ११७ गावे आहेत. ५0 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असणार्‍या गावांना शासन विविध सवलती देणार आहेत. गावांची पैसेवारी ठरविण्यासाठी शासनाने गतवर्षी समिती स्थापन केली होती. सलग दहा वर्षात सर्वाधिक उत्पन असलेल्या तीन वर्षांंची सरासरी काढून, त्याआधारे गावाची पैसेवारी काढण्याची पद्धती रुढ आहे. यात अचुकता आणण्यासाठी शासनाने गतवर्षी समिती स्थापन केली होती; परंतु प्रत्येक जिल्ह्यात जमिनीचा पोत वेगळा, पिकांचे प्रकार वेगळे, पिकांवरील रोग वेगळे असल्याने समितीकडून उपयुक्त काम झाले नाही. या समितीचे नंतर काय झाले, हे समोर आले नाही. याच उद्देशाने शासनाने यापूर्वीही तीन समित्या स्थापन केल्या होत्या; परंतु त्यांचाही उपयोग झाला नाही.

Web Title: Different concessions to low-cost villages

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.