अटी-शर्तींमुळे उफाळू पाहणारा असंतोष विभागण्यासाठीच कर्जमाफीचे वेगवेगळे टप्पे, सुकाणू समितीचा आरोप

राज्य सरकारने आज काही शेतक-यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम वर्ग करून शेतक-यांना कर्जमाफी देण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळण्यास सुरुवात झाली या घटनेचे सुकाणू समिती स्वागत करत आहे.

मुंबई - राज्य सरकारने आज काही शेतक-यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम वर्ग करून शेतक-यांना कर्जमाफी देण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळण्यास सुरुवात झाली या घटनेचे सुकाणू समिती स्वागत करत आहे. संपन्न झालेल्या या कार्यक्रमात राज्याच्या संपूर्ण कर्जमाफीचे स्वरूप स्पष्ट होईल, अशी आशा राज्यभरातील लाखो शेतकरी बाळगून होते. प्रत्यक्षात मात्र एकूण किती लाख शेतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ होईल व एकूण किती हजार कोटींचे कर्ज माफ केले जाईल, याबाबत कोणतीही स्पष्ट आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली नाही. उलट एकदाच अशी संपूर्ण आकडेवारी जाहीर न करता कर्जमाफीचे अनेक टप्पे करीत तुकड्या तुकड्याने आकडेवारी जाहीर करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

तुकड्या तुकड्याने चित्र स्पष्ट करण्याच्या रणनीतीचा भाग म्हणून आज पहिल्या टप्यात ८९ लाख बँक खातेदार शेतकऱ्यांपैकी केवळ ८.५ लाख शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देण्यात आली आहे. प्राप्त माहितीची छाननी झाल्यावर टप्प्या टप्प्याने पुढील घोषणा करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारने कर्जमाफीसाठी ज्या अटी शर्ती लागू केल्या त्यामुळे लाखों शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. लाखों शेतकऱ्यांचा हा असंतोष एकदम भडकू नये यासाठीच सरकारने कर्जमाफीच्या प्रक्रियेचे असे टप्पे केले आहेत. शेतक-यांमध्ये फूट पाडून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.

प्रमाणपत्र वाटपाच्या कार्यक्रमात जी अत्यल्प आकडेवारी सरकारने समोर ठेवली, त्यातही पुन्हा नवी विसंगती समोर आली आहे. कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची मुदत संपताना २१ सप्टेंबर रोजी राज्यभरातील ५८ लाख शेतक-यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर केल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. आज संपन्न झालेल्या कार्यक्रमात राज्यभरातील ९८ लाख बँक खातेदार शेतक-यांपैकी केवळ ५५ लाख शेतक-यांचेच ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.

लावलेल्या अटी शर्तींमुळे, किचकट प्रक्रियेमुळे व आधार कार्ड सारखी कागदपत्र उपलब्ध नसल्याने राज्यभरातील ४३ लाख शेतकरी अर्जच करू शकलेले नाहीत हे यामुळे स्पष्ट झाले आहे. अर्ज दाखल केलेल्या शेतक-यांपैकी अनेक शेतकरी दीड लाखां पेक्षा अधिक कर्ज असलेले शेतकरी आहेत. दीड लाखांच्या वर असलेली ही रक्कम स्वत: एक रकमी भरल्या शिवाय या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. शेतीत होत असलेला तोटा पाहता शेतक-यांना एक रकमी असे लाखों रुपये बँकांमध्ये एक रकमी भरून कर्ज फेड करणे शक्य नाही. परिणामी अर्ज केलेल्या ५५ लाख शेतक-यांपैकी अनेक शेतकरी लाभा पासून वंचित राहणार आहेत. इतरही अनेक अटी लागू असल्याने अर्ज केलेल्या ५५ लाख शेतकऱ्यांपैकी अत्यल्प शेतकरीच कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार आहेत. सरकारला याची पुरेपूर कल्पना आल्यानेच अपात्र ठरलेल्या लाखों शेतक-यांचा असंतोष एकदम भडकू नये यासाठी सरकारने कर्जमाफीचे अनेक छोटे छोटे टप्पे करत शेतकऱ्यांची एकजूट होऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. सरकारच्या या फुटपाडया रणनीतीचा सुकाणू समिती तीव्र शब्दात धिक्कार करत आहे.

राज्यातील एकूण किती शेतकऱ्यांना, एकूण किती रकमेची कर्जमाफी करणार हे जाहीर करा, सर्व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करा, शेतीमालाला रास्त भावाची हमी द्या व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा या मागण्यांचा सुकाणू समिती पुनरुच्चार करत आहे. दिनांक २० ऑक्टोबर रोजी बळीप्रतिपदेच्या दिवशी आपल्या या मागण्यांसाठी बळीराजाच्या मिरवणुका काढत सरकारवर फसवणुकीचे, शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्याचे व शेतकरी विरोधी धोरणे राबवीत एक प्रकारे शेतक-यांचे खून केल्याचे गुन्हे सरकारवर दाखल करण्याचे आवाहन सुकाणू समिती राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांना करत आहे.
डॉ. अजित नवले
राज्य समन्वयक, शेतकरी संघटनांची सुकाणू समिती, महाराष्ट्र
राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा