अवघड दिवसांमध्येही मुंबईतील या कंपनीत महिलांना पगारी रजा

इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, तैवान आणइ इटालीमध्ये स्त्रियांना मासिक पाळीच्या काळात तीन दिवसांची भरपगारी रजा देण्यात येते.

ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 10 - इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, तैवान आणइ इटालीमध्ये स्त्रियांना मासिक पाळीच्या काळात तीन दिवसांची भरपगारी रजा देण्यात येते. दक्षिण कोरियामध्ये तर ज्या महिला ही रजा घेणार नाहीत त्यांना अतिरिक्त वेतन मिळण्याचीही तरतूद आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईतील एका मिडियाबेस कंपनीने मासिक पाळीच्या पहिल्या दिवशी पगारी रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक जुलैपासून तो लागूही करण्यात आला आहे.
मुंबईतल्या कल्चर मीडिया या कंपनीने मासिक पाळीची रजा सुरू केलीय. अशा प्रकारची रजा देणारी ती कदाचित भारतातील पहिलीच कंपनी असेल. ही कंपनी युट्यूब चॅनेल चालवते. या कंपनीत 75 महिला कर्मचारी काम करतात. तेव्हा मासिक पाळीच्या पहिल्या दिवशी रजा देण्याचं नवं धोरण या कंपनीने सुरू केलं आहे. मासिक पाळीच्या पहिल्या दिवशी त्रास जास्त होते तेव्हा त्यांना रजा देण्याचं कंपनीनं ठरवलं आहे.
भारतामध्ये अद्याप तरी सरकारी पातळीवर महिलांना मासिक पाळीदरम्यान भरपगारी रजा देण्याचा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. असा प्रस्ताव आला तरी या योजनेमध्ये सर्वात महत्त्वाचा मु्द्दा उपस्थित होईल तो भरपाई पगाराचा आणि त्यातूनच पुढे अनेक प्रश्नांना वाटा फुटतीलच. जवळपास ३३ कोटी स्त्रियांना दरमहा किमान ३ दिवसांची भरपगारी सुटी दिल्यामुळे जो आर्थिक भार पडणार आहे तो कोण उचलणार? सरकार? की संबंधित कंपन्या? सरकारी तिजोरीवर आधीच इतका बोजा असताना, हे नवीन आर्थिक ओझं सरकारला परवडणार आहे का? तितकी आपल्या सरकारची आर्थिक क्षमता आहे का? आणि सरकारनं ते ओझं पेलायचंच म्हटलं तर त्यासाठी तरतूद कशी केली जाणार? सर्वसामान्य करदात्यांच्या खिशातूनच यासाठी पैसा काढला जाणार का, की त्यासाठी वेगळा निधी बाजूला काढला जाईल? एकदा निधी मंजूर झाला की तो महिला कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये कसा वळता करणार? आधारसारख्या योजनांचा वापर केला जाईल की पीएफ खात्यांसारखी नवीन खाती उघडली जातील?