'ते' टोलनाके बंद करण्यात करारनाम्याची अडचण -देवेंद्र फडणवीस

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस व मुंबईत येणाऱ्या रस्त्यांवरील टोल बंद करण्यात करारनाम्यातील अटी-शर्तींमुळे अडचणी आहेत असे सूचक वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.

पुणे, दि. २२ - मुंबई-पुणे एक्सप्रेस व मुंबईत येणाऱ्या रस्त्यांवरील टोल बंद करण्यात करारनाम्यातील अटी-शर्तींमुळे अडचणी आहेत असे सूचक वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. त्यामुळे एक्सप्रेस वे व मुंबई एंट्री पॉईंटवरील टोलनाक्यांच्या जाचातूल वाहनचालकांनी सुटका होण्याची शक्यता मावळली आहे. 

पुण्यात वक्तृत्वोत्तेजक सभेच्यावतीने आयोजित वसंत व्याख्यानमालेच्या १४१ व्या ज्ञानसत्राचे उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. दीपक टिळक होते. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील १२ टोलनाके कायमचे बंद तर ५३ टोल नाक्यांमधून लहान वाहनांची सुटका करण्याची घोषणा  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली होती. मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वे आणि मुंबई एंट्री पॉईंटवरील टोलनाक्यांसंदर्भात समिती नेमून ३१ मेपर्यंत या प्रश्नावर तोडगा काढू असे राज्य सरकारने सांगितले होते. मात्र आता फडणवीस यांनी हे टोलनाके बंद होणार नाही असेच संकेत दिले आहे. 

टोल आकारणीच्या अटी व शर्तीमुळे हे टोलनाके बंद करण्यात अडचणी आहे.  हे धोरण तयार करणाऱ्यांनी राज्याचे हित विसरून स्वहिताचा जास्त विचार केला अशी टीकाही त्यांनी केली आहे. फडणवीस यांचा रोख नेमका कोणाच्या दिशेने होता यावर आता चर्चा रंगू लागली आहे.  

 

घरगुती वीजदर स्थिर ठेवणार

आगामी काळात उद्योगांसाठीचा वीज दर प्रति युनिट दीड रुपयांनी कमी करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. मात्र, त्याचा बोझा इतर घटकांवर टाकला जाणार नाही. घरगुती वीज दरही कमी होणे आवश्यक असले तरी ते पुढील काळात स्थिर राहतील. त्यात वाढ होणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्यात उद्योगांसाठीचा वीज दर जास्त असल्याने अनेक उद्योग इतर राज्यांना पसंती देतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशातील उद्योजकांमध्ये भारतात येण्याबाबत उत्कंठा निर्माण केली आहे. त्याचा लाभ देशासह राज्यालाही होणार आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. ‘मेक इन महाराष्ट्र’साठी अधिकाधिक उद्योग राज्यात यायला हवेत. तरच राज्यातील बेरोजगार तरुणांना विविध रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. त्यासाठी येत्या काळात उद्योगांसाठीचा वीज दर दीड रुपयांनी कमी केला जाईल. मात्र, हा बोजा इतर कोणत्याही घटकावर टाकणार नाही असे त्यांनी नमूद केले.