डीआयजी सुनील पारसकर दोषमुक्त !

मॉडेलवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेले निलंबित पोलीस उपमहाअधीक्षक सुनील पारसकर यांची शुक्रवारी दिंडोशी सत्र न्यायालयाने आरोपमुक्तता केली. त्यामुळे पारसकरांना

मुंबई : मॉडेलवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेले निलंबित पोलीस उपमहाअधीक्षक सुनील पारसकर यांची शुक्रवारी दिंडोशी सत्र न्यायालयाने आरोपमुक्तता केली. त्यामुळे पारसकरांना दिलासा मिळाला आहे. या वर्षी मे महिन्यात पोलिसांनी पारसकरांवर ७२४ पानी आरोपपत्र दाखल केले. आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्यानंतर पारसकरांनी न्यायालयात आरोपमुक्त करण्यासाठी अर्ज केला होता.
२५वर्षीय मॉडेलने केलेल्या तक्रारीनुसार, पारसकर यांनी तिचा विनयभंग केला. त्यानंतर दोनदा लैंगिक अत्याचार केले. एका केससंबंधी तिची आणि पारसकरांची २०१२मध्ये ओळख झाली होती. एफआयआर नोंदवल्यानंतर पारसकर यांनी तत्काळ अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आॅगस्ट २०१४मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. ‘तक्रारदाराच्या वर्तवणुकीवरून आणि तिने पाठवलेल्या ई-मेल्सवरून स्पष्ट होते की, जे घडले त्यास तिची सहमती होती. ही तक्रार करण्यामागे मत्सराची भावना असावी, असे वाटते. कारण एवढे काही घडल्यानंतरही तक्रारदार आरोपीशी नीट वागत होती,’ असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने पारसकरांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला. पारसकरांचे निलंबन केल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी आॅगस्ट २०१४मध्ये प्राथमिक चौकशी केली. पीडितेने तक्रार करण्यापूर्वी पारसकर तिच्याशी पदाला अनुसरून वागत नसल्याचे या चौकशीद्वारे निष्पन्न झाले. पारसकरांनी सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (वर्तवणूक) नियमांचे उल्लंघन केले आहे आणि त्यांच्या अशा वागणुकीमुळे आॅल-इंडिया सर्व्हिस आॅफिसर्सच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे, असेही चौकशी अहवालात म्हटले आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, पारसकर मॉडेलबरोबर अधिकारक्षेत्राच्याही बाहेर फिरत होते. तसेच वरिष्ठांकडून परवानगी न घेता तिच्याकडून अत्यंत महागड्या भेटी स्वीकारत होते. या दोघांमध्ये नियमित संभाषण होत असल्याचेही नमूद केले आहे. जुलै २०१४मध्ये मालवणी पोलिसांनी पारसकरांविरुद्ध आयपीसी कलम ३७६ (२) (बलात्कार करणे), ३७६ (सी) (कारागृह किंवा बालसुधारगृहाच्या अधिकाऱ्याने शारीरिक संबंध ठेवणे) आणि ३५४ (डी) (पाठलाग करणे) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला होता. आजच्या निर्णयानंतर ‘सत्र न्यायालयाने पारसकरांची २०१४च्या केसमधून आरोपमुक्तता केली आहे. या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकार उच्च न्यायालयात जाणार आहे,’ असे विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी सांगितले.

उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणार ...
न्यायालयाने कोणत्या आधारावर पारसकरांची सुटका केली आहे. त्या मुद्द्यांचा अभ्यास करून याबाबत ठोस पुरावे उभे करून मुंबई पोलिसांची गुन्हे शाखा उच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांकडून मिळते.
वर्षभरापूर्वी पारसकर अतिरिक्त पोलीस आयुक्त असताना ही मॉडेल एका तक्रारीच्या संदर्भात त्यांना भेटली. त्या वेळी एका हॉटेलमध्ये बोलावून पारसकरांनी लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप मॉडेलने केला होता. या प्रकरणी त्यांच्याविरोधात मालवणी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आज सत्र न्यायालयाने पारसकर यांना दिलासा देत संबंधित मॉडेलने केलेले आरोप खोटे ठरवून पारसकर यांना निर्दोष ठरवले.
कोणत्या आधारावर पारसकरांची सुटका केली आहे, त्या मुद्द्यांचा अभ्यास करून याबाबत ठोस पुरावे उभे करून मुंबई पोलिसांची गुन्हे शाखा उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

दोन जबाबांत आढळली तफावत...
या प्रकरणी पारसकरांनी चौकशीत आपण बलात्कार केलेला नसून यामध्ये गोवण्यात येत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेला दिली होती. त्यानंतर सत्र न्यायालयात केस उभी राहिली तेव्हा मात्र, दोघांनी संमतीने यौनसंबंध ठेवले.
या प्रकाराला बलात्कार म्हणता येणार नसल्याचे सांगितले. दोन्ही जबाबांमध्ये तफावत आढळली. त्यामुळे या प्रकरणी कोर्टाचे आदेश प्राप्त होताच सविस्तर माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.
या प्रकरणी गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त के.एम.एम. प्रसन्ना यांच्याशी संपर्क साधला असता, न्यायालयाचे आदेश प्राप्त होत नाहीत, तोपर्यंत काहीही बोलणे उचित ठरणार नाही. आदेश वाचल्यानंतर यावर पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.