दिघी बंदराचा अपुरा वापर, सामंजस्य करारामुळे आशा पल्लवित

देशाच्या पश्चिम किना-यावर आणि मुंबई या आर्थिक राजधानीच्या जवळ महत्त्वाचे बंदर म्हणून विकसित करण्यात आलेल्या दिघी बंदराची १८ लाख टन क्षमता वापराविना पडून आहे.

चिन्मय काळे 
मुंबई : देशाच्या पश्चिम किना-यावर आणि मुंबई या आर्थिक राजधानीच्या जवळ महत्त्वाचे बंदर म्हणून विकसित करण्यात आलेल्या दिघी बंदराची १८ लाख टन क्षमता वापराविना पडून आहे. हे बंदर आता केंद्राकडून संजीवनी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग व रेल्वेशी झालेला सामंजस्य करार तंतोतंत पाळला गेल्यास, हे बंदर भविष्यात जेएनपीटीलादेखील मागे टाकेल, असा विश्वास दिघी पोर्टचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय कलंत्री यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला.
राज्याच्या मेरिटाइम बोर्डाकडून २०५२ पर्यंत लीझवर असलेल्या दिघी बंदरात आयात-निर्यातीचा चेहरा बदलण्याची क्षमता आहे. लीझ करार होऊन आता १५ वर्षे लोटली, तरी पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे हे बंदर पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाले नाही. १६०० एकरावरील या बंदरात वर्षाला २० लाख टन मालाची चढ-उतार क्षमता आहे. प्रत्यक्षात केवळ दीड ते दोन लाख टन एवढीच उलाढाल येथून सुरू आहे.
‘दिघी हे गुजरात ते दक्षिण भारतापर्यंत पश्चिम किनाºयावरीले महत्त्वाचे बंदर ठरू शकते, पण बंदरापर्यंत येण्यासाठी आतापर्यंत हवा तसा महामार्गच येथे तयार होऊ शकलेला नाही. रेल्वेची कनेक्टिव्हिटीदेखील अद्याप नाही. त्यामुळे या बंदरावरून सामानाची ये-जा करण्यात अडचणी आहेत. सुदैवाने पायाभूत सुविधांची कामे आता सुरू झाली आहेत. ही कामे वेळेत पूर्ण झाल्यास, येत्या तीन वर्षांत दिघी पोर्ट पश्चिम भारतातील अति महत्त्वाचे बंदर ठरेल,’ असे मत कलंत्री यांनी व्यक्त केले.
दिघी पोर्ट हे देशाच्या आर्थिक राजधानीपासून जेमतेम ८० किमीवर आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरमध्ये (डीएमआयसी) या बंदराचा समावेश केला. त्यामुळे आगरदांंडा ते माणगाव मार्गे दिघी, तसेच दिघी ते माणगाव हा मार्ग राष्टÑीय महामार्गाशी जोडला जाणार आहे. माणगावहून हाच रस्ता पुढे पुण्यापर्यंत जाणार आहे. ७५० कोटी रुपयांची ही योजना १४ महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. यासोबतच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी) अंतर्गत पनवेल-रोहा मार्ग दिघीशी जोडला जाणार आहे. यामुळे कोकण रेल्वेमार्फत दिघी बंदर दक्षिणेकडे केरळपर्यंत, तर उत्तरेकडे दिल्लीपर्यंत जोडले जाईल. ही योजना ३६ महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्याची कामे सुरू झाली असली, तरी वेग कायम असावा, अशी अपेक्षा कलंत्री यांनी व्यक्त केली.
>स्वस्त जलवाहतूक दुर्लक्षित
कुठल्याही प्रकारच्या माल वाहतुकीत जलवाहतूक सर्वात स्वस्त असते. रस्तेमार्गे जिथे २.५० रुपये प्रती किमी खर्च येतो, तिथे जलवाहतुकीचा खर्च हा फक्त २५ पैसे प्रती किमी आहे. अशावेळी केवळ पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने दिघी पोर्टसारख्या बंदरावरुन फक्त दोन लाख टन मालाची उलाढाल होत आहे. त्यातही ७० टक्क्याहून आयात आहे. निर्यातीचा आकडा आणखी कमी आहे.