‘डिजीटल इंडिया’ तडीपार!

पंतप्रधांनानी डिजीटील इंडियाची घोषणा केलेली असली तरी, येथील आदिवासी विद्यार्थ्यांना मागासवर्गिय कल्याण योजनेतून देण्यात येणारे संगणक शिक्षण बंद करण्यात आले आहे

हुसेन मेमन,  जव्हार
पंतप्रधांनानी डिजीटील इंडियाची घोषणा केलेली असली तरी, येथील आदिवासी विद्यार्थ्यांना मागासवर्गिय कल्याण योजनेतून देण्यात येणारे संगणक शिक्षण बंद करण्यात आले आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प कार्यालयातंर्गत पाचवी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना हे प्रशिक्षण देण्यात येत होते. राज्यात काही ठिकाणी या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, राज्यशासनाने सरसकट सर्व योजनाच गुंडाळ्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
२२ फे्रबुवारी २०१६ पासून ही योजना बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती, पालघर यांच्याकडून आला. यामुळे सुरू असलेले नियमित अभ्यासक्रम अंतिम परीक्षेच्या काळातच बंद करण्यात आले. या आडमुठ्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमावर त्याचा दुष्परिणाम झाला आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १५ व १६ जानेवारी २०१६ रोजी नागपुर येथे सर्व अपर आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी यांची आढावा बैठक झाली होती. यामध्ये नागपूर, तळोदा अशा काही ठिकाणी संगणक प्रशिणाबाबत प्रशिक्षण न देताच बिले काढण्यात आलेली असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे ही योजना तात्पुरती बंद करण्यात यावी असे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
शासकिय आश्रमशाळांना गेल्या काही वर्षापासून माहिती आणि तंत्रज्ञान या विषयावर प्रशिक्षण देण्याकरीता मोहोरबंद निविदा व ई-निविदा मागवून संस्थामार्फत आश्रमशाळांत १० ते १५ संगणक संच, प्रिंटर, र्इंटरनेट सुविधा, इनव्हर्टरच्या सुविधेसह प्रशिक्षण दिले जात होते. शासन निर्णयानुसार एका संस्थेला चांगले प्रशिक्षण देत असल्याचा दाखला संबंधित शाळेकडून प्राप्त झाल्यास प्रशिक्षणाचा करार पुढील तीन वर्षापर्यत वाढविण्यात येत असे. या अनुशंगाने त्या त्या संस्थांनी आश्रमशाळांवर लाखो रूपये खर्च करून सुविधा पुरविल्यात आहेत. शासनाच्या या आडमुठ्ठेपणामुळे या व्यवस्थापनात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर उपासमाराची वेळ आली आहे. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांनाही बसला आहे.
> संस्थाचालक हवालदिल, पालक संतप्त...
काही ठिकाणाहून तक्रारी प्राप्त झाल्या म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रातील योजना बंद करावी असा कुठला नविन नियम शासनाने काढला आहे, असा संतप्त प्रश्न पालक वर्गाने आणि संस्था चालकांनी केला आहे. तक्रारी जर दोन ते तीन ठिकाणी झाल्या आहेत तर त्या ठिकाणाच्या शाळांचे प्रशिक्षण बंद करावे, ज्या ठिकाणी एकही तक्रार नाही त्या ठिकाणचे प्रशिक्षण का बंद करावे ? प्रत्येक योजनेत आणि प्रकल्पात कुठेना कुठे काही न काही तक्रारी येत असतात, म्हणून मग त्याही योजना सर्वत्र बंद करणार काय? असा प्रश्न संस्था चालक व पालकांनी उपस्थित केला आहे.
>मुख्यमंत्र्याकडे दाद मागणार...
जव्हार प्रकल्पा अंतर्गत येणाऱ्या ३० आश्रमशाळांकरीता चार ते पाच संस्था मिळून प्रशिक्षण देत असून याबाबत आजतागायत कुठलीही तक्रार आलेली नाही. इतर प्रकल्पापेक्षा जव्हारमध्ये सहा. प्रकल्प अधिकारी गुजर यांनी प्रत्येक दिवसांच्या प्रशिक्षणाचे टाचण देण्याची अट नसतांना ती पाळणे बंधनकारक केल्यामुळे तेथे १०० टक्के प्रशिक्षण दिले जाते, परंतु तरीही आमच्यावर अन्याय का? असा संतप्त प्रश्न अभिनव व्होकशनल एज्युकेशनचे संचालक आसीफ मुजावर यांनी केला आहे, आम्ही याबाबत मुख्यंमंत्र्याकडे दाद मागणार आहोत असे त्यांनी सांगितले.