हायकोर्टाचा हिरानंदानींना दणका

गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या घरांसाठी ‘म्हाडा’कडून मिळालेल्या पवई व तिरंदाज गावातील जमिनींवर तशी घरे न बांधता श्रीमंतांसाठी आलिशान फ्लॅट्स बांधून

मुंबई : गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या घरांसाठी ‘म्हाडा’कडून मिळालेल्या पवई व तिरंदाज गावातील जमिनींवर तशी घरे न बांधता श्रीमंतांसाठी आलिशान फ्लॅट्स बांधून घोर फसवणूक केलेल्या हिरानंदानी बिल्डर्सना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी आणखी एक दणका दिला. पवई येथे बांधून तयार असलेले एकूण २२९ फ्लॅट्स विकण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. मात्र खरेदीदारांनी त्या फ्लॅट्सचे पैसे थेट कोर्टात जमा करावेत, असा आदेश दिला. तसेच आधीच्या आदेशानुसार बांधायच्या ४० व ८० चौ. मीटर आकारांच्या फ्लॅट्सची संख्याही सुमारे एक हजाराने कमी करण्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली.
कमलाकर मोतीराम सातवे, मेधा पाटकर व राजेंद्र ठक्कर यांनी केलेल्या जनहित याचिकांवर न्यायालयाने याआधी २२ फेब्रुवारी २०१२ रोजी सविस्तर निकाल दिला होता. त्यानुसार पवईत बांधकाम करणाऱ्या हिरानंदानी समूहातील बिल्डर कंपन्यांनी प्रत्येकी ४० चौ.
मीटरचे १,५११ व प्रत्येकी ८० चौ.मीटरचे १,५९३ फ्लॅट्स बांधावेत, यापैकी १५ टक्के फ्लॅट त्यांनी राज्य सरकारला द्यावेत व सरकारने ते फ्लॅट १३५ रुपये प्रति चौ. फूट या दराने पारदर्शी पद्धतीने विकावेत, असे निर्देश दिले गेले होते. तसेच अशा प्रकारे लहान आकाराच्या प्लॅट्सचे बांधकाम पूर्ण करेपर्यंत पवईत उरलेल्या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास न्यायालयाने पूर्ण मनाईही केली होती.
या निकालात सुधारणा करण्यासाठी हिरानंदानी समूहातील क्रिसेंडो आणि लेक व्ह्यू डेव्हलपर्स या दोन कंपन्यांनी अर्ज केले होते. न्या. रोशन दळवी व न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने यापैकी क्रिसेंडो कंपनीचा अर्ज अंशत: मंजूर केला गेला तर लेक व्ह्यू कंपनीचा अर्ज पूर्णपणे फेटाळला गेला. (विशेष प्रतिनिधी)
क्रिसेंडो कंपनीने असा अर्ज केला होता की, न्यायालयाने अंतरिम मनाई केलेली नव्हती त्यामुळे या याचिका प्रलंबित असताना आम्ही बांधकाम करीत राहिलो. आता आमचे दोन किंवा त्याहून अधिक लहान फ्लॅट एकत्र करून बांधलेले २२९ फ्लॅट्स तयार आहेत. पैकी २२ प्लॅट्ससाठी आम्ही लोकांकडून काही प्रमाणात पैसे घेतले आहेत व बाकीचे फ्लॅट्सही आम्हाला विकता येत नाहीत.
न्यायालयाने म्हटले की, ४० व ८० चौ. मीटरचे एकूण ३,११४ फ्लॅट्स बांधायला अनेक वर्षे लागतील. तोपर्यंत हे तयार असलेले पण बेकायदेशीरपणे बांधलेले फ्लॅट विकू दिले नाहीत तर ते बांधकाम सडून जाईल. त्यामुळे बिल्डरने हे तयार असलेले फ्लॅट्स विकावेत. पण ते खरेदी करणाऱ्यांनी फ्लॅटचे पैसे थेट न्यायालयात चेकने जमा करावेत. न्यायालय हे पैसे राष्ट्रीयीकृत बँकेत मुदत ठेवीत ठेवील. बिल्डर जेव्हा ४० व ८० चौ. मीटरचे ठरलेले फ्लॅट्स बांधून पूर्ण करेल तेव्हाच त्यांना हे पे पैसे कोर्टाकडून दिले जातील.लेक व्ह्यू कंपनीचा अर्ज असा होता की, निकाल देताना न्यायालयाकडून हिशेब करण्यात चूक झाली. प्रत्यक्षात ४० चौ. मीटरचे १,५११ नव्हे, तर १,०६० व ८० चौ. मीटरचे १,५९३ नव्हे, तर १,०६० बांधण्याचा आदेश दिला जायला हवा होता. तसेच सरकारला द्यायची घरेही ४० चौ. मीटरची १६० व ८० चौ. मीटरची १५९ बांधण्याचा आदेश द्यायला हवा होता. यानुसार मूळ निकालात सुधारणा करावी. परंतु न्यायालयाने बांधायच्या फ्लॅट्सची संख्या कमी करण्यास नकार दिला.