Maratha Reservation : भोसले समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द; आता पुनर्विचार याचिकेकडे लक्ष 

Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी या समितीने काम केले. त्यानुसार या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केला.

ठळक मुद्देमराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यात मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. छत्रपती संभाजी राजे यांनी देखील विविध नेत्यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा म्हणून सरकारकडे मागणी केली आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल शुक्रवारी राज्य सरकारकडे सोपवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे ठाकरे सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची समिती स्थापन केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी या समितीने काम केले. त्यानुसार या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केला. (former Chief Justice of the Allahabad High Court Dilip Bhosale committee handover Maratha Reservation study report to Chief Minister Uddhav Thackeray)

मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य शासनाने ११ मे २०२१ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विधी तज्ज्ञांच्या समितीने आपला अहवाल आज राज्य सरकारला सोपविला. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते.

दरनिश्चिती करतांना शहरांचे वर्गीकरण करण्यात आले असून निश्चित केलेल्या दरांशिवाय अधिक दर आकारता येणार नाहीत. #Mucormycosis#hospitalhttps://t.co/FJUxDwAyFF@BJP4India@OfficeofUT@CMOMaharashtra@ShivSena@MumbaiNCP@rajeshtope11

— Lokmat (@MiLOKMAT) June 4, 2021

समितीचा हा अहवाल अत्यंत सकारात्मक असून आरक्षणप्रश्नावर न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्दयांचा त्यात अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच, या अहवालातून सरकारला या समितीने काही शिफारशी आणि सूचनाही केल्या असल्याचे सूत्रांकडून समजते. आता हा अहवाल आल्यामुळे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका नव्याने मांडेल, असेही सूत्रांकडून सांगण्यात येते.

दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यात मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. छत्रपती संभाजी राजे यांनी देखील विविध नेत्यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा म्हणून सरकारकडे मागणी केली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात विरोधीपक्षे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. कायदा करण्याचा अधिकार हा राज्याचा आहे. पण तरीदेखील समन्वय नसल्यामुळे आरक्षणावर तोडगा निघत नाही, अशी टीका त्यांनी केली आहे.

या पदासाठी अर्ज करण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 45 वर्षे आणि कमाल वयोमर्यादा 55 वर्षे आहे. #JobOpportunity#bank#recruitment2021https://t.co/KxLZB4BumA

— Lokmat (@MiLOKMAT) June 4, 2021

मराठा आरक्षणासाठीच्या भोसले समितीत मराठाद्वेषी सदस्य - नरेंद्र पाटील
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत मरााठा द्वेषी सदस्यांचा समावेश आहे, असा आरोप माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांनी केला आहे. नरेंद्र पाटील आणि शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी आज बीडमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. उद्या शनिवारी बीडमध्ये निघणाऱ्या मोर्चाची माहिती देण्यासाठी या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नरेंद्र पाटील यांनी भोसले समितीत मराठा द्वेषी सदस्य असल्याचा आरोप त्यांनी केला.