डाळी साठ्यांवर येणार मर्यादा !

गगनाला भिडलेल्या तूर आणि उडीद डाळीच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी दाळींच्या साठ्यांची मर्यादा जाहीर करण्याचे आणि प्राईस मॉनिटरिंग सेल स्थापन करण्याचे आदेश

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई
गगनाला भिडलेल्या तूर आणि उडीद डाळीच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी दाळींच्या साठ्यांची मर्यादा जाहीर करण्याचे आणि प्राईस मॉनिटरिंग सेल स्थापन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
डाळींच्या किमतीं नियंत्रणात आणण्याबाबत केंद्र शासनाने करूनही राज्य सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी ठोस पावले उचलली नाहीत. हा सगळा प्रकार मुख्यमंत्री फडणवीस यांना समजताच त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत उपरोक्त आदेश दिले.
केंदीय ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव सी. विश्वनाथ यांनी १० जून रोजी तर उपसचिव सुरेंद्र सिंग यांनी १३ जुलै रोजी मुख्य सचिवांना पत्रे पाठवून तातडीने प्राईस मॉनिटरिंग सेल स्थापन करण्याची सूचना केली होती. गरज पडल्यास बाजारात हस्तक्षेप करत सरकारने अत्यावश्यक वस्तूंची खरेदी करावी आणि या वस्तू सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून जनतेला उपल्बध करुन द्याव्यात, अशा सूचनाही केल्या होत्या.या पत्राची राज्य सरकारने ४ महिने दखल घेतली नाही.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत प्रत्येकी ५ हजार टन तूर आणि उडीद डाळ आयात करण्याचा, डाळींच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा आणि आयात होणाऱ्या डाळींवर शुन्य टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला. त्या बैठकीतदेखील राज्य सरकारच्या उदासिनेतेवर चर्चा झाल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणावर मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सचिवांच्या ढिलाईचा फटका जनतेला बसणार असेल तर कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असे मुख्यमंत्री लोकमतशी बोलताना म्हणाले.
सरकार स्टॉक लिमिट (धान्य साठ्याची मर्यादा) जाहीर करत नाही, तोपर्यंत साठेबाजांवर सरकारला कारवाई करता येत नाही आणि कारवाया कोर्टात टिकत नाहीत. याचा फायदा घेत साठेबाज वाट्टेल तसा साठा करतात. जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची जबाबदारी राज्यांची असते. या विषयावर मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार असल्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी सांगितले. मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनीही आज बापट यांची भेट घेतली. गरज पडल्यास सरकार स्वत: बाजारात उतरुन जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी निधीची तरतूद करेल आणि भाववाढीवर नियंत्रण आणण्याच्या हालचाली करेल असेही बापट यांनी सांगितले.

केंद्राची सूचना किमती नियंत्रणात आणा
डाळींच्या किमती नियंत्रणात आणण्याची सूचना केंद्र शासनाने अनेकदा केली, तरीही राज्य सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी कोणतीच कोणतीच ठोस पावले उचलली नाहीत. परिणामी डाळींच्या किमती दुपटीने वाढल्या.

डाळींचे दोन वर्षांतील दर
महिना तूर डाळ उडीद डाळ
२०१४२०१५२०१४२०१५
जून७६१०१८०११६
जुलै७५११६८० ११६
आॅगस्ट७५११६८०११९
सप्टेंबर७६१३८८२१३०
आॅक्टोबर८० १५०८२१३०
आज—१७०—१६५