थेट अनुदान योजनेला ‘अाधार’

शासकीय योजनांचे अनुदान वैयक्तिक लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट जमा करताना लाभार्थ्यांचा आधार क्रमांक त्याच्याशी लिंक करा

मुंबई : शासकीय योजनांचे अनुदान वैयक्तिक लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट जमा करताना लाभार्थ्यांचा आधार क्रमांक त्याच्याशी लिंक करा, असे आदेश मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी शनिवारी येथे दिले.
मुख्य सचिव आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवालयातील सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी शनिवारी डीबीटी योजनांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला. महाराष्ट्रात २५३ विविध योजनांचे अनुदान आधार क्रमांकासोबत लिंक करून लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले. ३१ डिसेंबरपर्यंत डीबीटी प्रक्रियेशी आधार क्रमांक जोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे केंद्र सरकारचे निर्देश असल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले.
सध्या केंद्र शासनाच्या विविध विभागांच्या ७४ योजनांतर्गत डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना लाभ दिला जात आहे. राज्यामध्ये कृषी, पदुम, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, आदिवासी आदी विविध विभागांमार्फत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान जमा केले जाते. आता या लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार क्रमाकांशी लिंक करण्याची मोहीम सुरू असल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले.
आधार क्रमांक नोंदणीमध्ये महाराष्ट्राची ९१ टक्के एवढी कामगिरी झाली असून ० ते १५ वयोगटातील बालके, युवक-युवतींची आधार क्रमांक काढण्याची मोहीम सुरू आहे. राज्यात नवजात बालकांची आधार नोंदणीची मोहीमही हाती घेण्यात आली असून शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांना या कामी ५०० टॅब देण्यात येणार असून अंगणवाडीतील बालकांच्या नोंदणीसाठी ३,९०० टॅब उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. शाळांमध्येही आधार नोंदणीची मोहीम प्रभावीपणे सुरू असल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)
>डीबीटीसाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली डीबीटी सेल राज्यात स्थापन करण्यात आला आहे. तसेच डीबीटीमध्ये ज्या विभागांच्या योजनांचा जास्त समावेश आहे, अशा विभागांनीदेखील स्वतंत्र डीबीटी सेल सुरू करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले. केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवालयाचे सहसचिव पीयूष यांनी डीबीटी प्रक्रियेबाबत सादरीकरण केले.