माल ग्राहकांपर्यंत थेट पोहोचवा!

पालिका, नगर परिषद आणि जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर उपलब्ध असलेल्या सरकारी बाजारपेठांमध्ये २०० ते ५०० चौ.मी. जागा शेतकऱ्यांसाठी आरक्षित ठेवा, अशी सूचना शुक्रवारी

मुंबई : पालिका, नगर परिषद आणि जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर उपलब्ध असलेल्या सरकारी बाजारपेठांमध्ये २०० ते ५०० चौ.मी. जागा शेतकऱ्यांसाठी आरक्षित ठेवा, अशी सूचना शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. अकोला आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांचे शेतकऱ्यांसंदर्भातील धोरण राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत राबवा, अशी सूचनाही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे उपयुक्त ठरेल, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने सू-मोटो दाखल करून घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. एस.बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
कृषी विमा बंधनकारक करा
केंद्र सरकारने कृषी विमा काढणे बंधनकारक केले आहे. मात्र राज्य सरकारने या विम्याला ‘पर्याय’ म्हणून ठेवले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनेदेखील हा विमा बंधनकारक करावा, अशी सूचना या प्रकरणात ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी केली. त्यास खंडपीठानेही दुजोरा दिला. पिकांचे नुकसान झाले म्हणून ‘आता पुढे काय?’ या विचाराने शेतकरी हतबल होता कामा नये. शेतकऱ्यासह कुटुंबीयांना या विम्याचा आधार असेल. त्यामुळे ‘कृषी विमा’ काढणे बंधनकारकच करा; पर्याय म्हणून नको, अशी सूचना खंडपीठाने सरकारला केली.

शेततळे बांधण्यासाठी पुढाकार घ्या
मध्य प्रदेशातील देवासा भागातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये शेततळे असल्याने येथील शेतकरी समृद्ध असल्याची माहिती लातूरच्या एका कृषी विभागातील अधिकाऱ्याने खंडपीठाला दिली. आपल्या राज्यातही शेतकऱ्यांना शेततळे बांधून दिले तर आत्महत्या कमी होतील का? अशी विचारणा खंडपीठाने करताच अधिकाऱ्याने सकारात्मक उत्तर दिले. त्यामुळे खंडपीठाने याही संदर्भात राज्य सरकारला विचार करण्यास सांगितले.

अकोला - उस्मानाबाद पॅटर्नचे कौतुक
अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी दिला आहे. तसेच अन्य सामाजिक संस्थांना आर्थिक साहाय्य करण्याचे आवाहन दिले. मात्र हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या हाती न देता, या निधीतून शेतकऱ्यांना जोडधंदा करण्यासाठी आवश्यक असलेली साधने खरेदी केली.
शिलाई मशीन, चक्की व अन्य आवश्यक साधने खरेदी करून शेतकऱ्यांना जोडधंदा उपलब्ध करून दिला. तर उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना गटशेती करण्यास प्रवृत्त केले. या दोन्ही जिल्ह्यांनी केलेल्या प्रशंनीय कामाची दखल घेत खंडपीठाने सचिवांना या दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यास सांगितले. अन्य जिल्हाधिकाऱ्यांना असे करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी सूचना खंडपीठाने केली.

बाजारपेठांत जागा आरक्षित ठेवा
खंडपीठाने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागची अन्य कारणे विचारण्यास सुरुवात केल्यावर एका सरकारी अधिकाऱ्याने शेतमालाला कमी भाव मिळत असल्याने शेतकरी निराश होत असल्याच्या मुद्द्याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले.
शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी काय करायला पाहिजे? शेतकऱ्यांना माल थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याची सोय आहे का?
सरकार तशी परवानगी त्यांना देते का, असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. त्यावर सरकारी वकिलांनी त्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे खंडपीठाला सांगितले.

‘शेतकऱ्यांना त्यांचा
माल थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी पालिका, नगर परिषद आणि जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर राज्य सरकारचे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे परंतु सरकार अनुदान देत असलेल्या बाजारपेठांमध्ये २०० ते ५०० चौ. मी. जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक करा. स्थानिक स्वराज्य संस्था सरकारकडून अनुदान घेत असतील तर यापुढे त्यांना हे बंधनकारक करा, असे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले.