भाषा संचालनालयाला ‘पूर्णवेळ’ वाली नाहीच

सरकार बदलल्यानंतर ‘मराठी’ला अच्छे दिन येणार असे आमिष दाखवणाऱ्या राज्य शासनाचा प्रत्यक्ष कारभार ‘बुरे दिन’ प्रमाणेच सुरू आहे.

स्नेहा मोरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सरकार बदलल्यानंतर ‘मराठी’ला अच्छे दिन येणार असे आमिष दाखवणाऱ्या राज्य शासनाचा प्रत्यक्ष कारभार ‘बुरे दिन’ प्रमाणेच सुरू आहे. सत्तेत आल्यानंतर मराठी भाषा विभाग कात टाकेल, मराठीला नवी उभारी मिळेल हे आता स्वप्नच राहिले आहे. राज्य शासनामार्फत नुकत्याच करण्यात आलेल्या बदल्यांमुळे पुन्हा एकदा भाषा संचालनालयाला ‘पूर्णवेळ’ वाली नसल्याचे उघड झाले आहे. भाषा संचालकपदी प्रतिनियुक्तीवर असणाऱ्या अधिकाऱ्याचा भार आता अवर सचिवांच्या खांद्यावर दिला असून मराठी भाषेला ‘अच्छे दिन’ नाहीच हे पुन्हा यातून दिसून आले आहे.
मराठी भाषा विभागात भाषा संचालनालयातील भाषा संचालकपदी औरंगाबाद येथील शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालयाच्या साहाय्यक प्राध्यापिका मंजडॉ.ुषा कुलकर्णी यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र ३० मे २०१५ ते ३१ मे २०१७ हा डॉ. कुलकर्णी यांच्या प्रतिनियुक्तीचा कार्यकाळ संपल्याने त्यांना आता अमरावती येथील शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थेत साहाय्यक प्राध्यापक पदावर सेवेत रुजू होण्याविषयी नुकताच राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अध्यादेश काढला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा भाषा संचालनालयाचा कारभार मराठी
भाषा विभागाचे अवर सचिव हर्षवर्धन जाधव यांच्याकडे देण्यात आला आहे. २०११ सालापासून आतापर्यंत भाषा संचालकाचे पद रिक्त आहे. २०११ साली नोव्हेंबर महिन्यात गौतम शिंदे यांनी ९-१० महिन्यांच्या कालावधीसाठी संचालकपद भूषविले होते. त्यानंतर मात्र भाषा संचालनालयाचा हा कारभार केवळ अतिरिक्त जबाबदारीवर सुरू ठेवला आहे. यापूर्वी २०१२ मध्येही भाषा संचालक, उपसंचालक, साहाय्यक भाषा संचालक, भाषा अधिकारी आदी पदांसाठीही उमेदवार न मिळाल्याने सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात आला होता. नच्यने काढण्यात आलेल्या अध्यादेशात दुरुस्तीनंतरही प्रशासकीय सेवेतील दीर्घ अनुभव असलेला, संस्कृत पदवीधर, अनुवादाचा किंवा परिभाषा कोश निर्मितीचा किंवा शब्दावली-शब्दकोश निर्मितीचा ७ वर्षांचा अनुभव असलेली व्यक्ती भाषा संचालकाच्या पदासाठी न मिळाल्याने २०१२मध्ये यात बदल करून अनुवादाचा अनुभव पाच वर्षांचा असावा, अशी अट शिथिल करण्यात आली होती. त्यानंतर जाहिरात दिल्यावरही एकही उमेदवार मिळाला नव्हता.
>तावडेंचे दुर्लक्षच
भाषा संचालनालयासाठी योग्य माणूस पाहिजे हे अजून सरकारला कळले नाही, हे मराठी भाषा विभागाचे मंत्री विनोद तावडेंचे अपयश आहे. यामुळे पुन्हा एकदा सरकारची मराठीप्रतिची उदासीनता उघड झाली आहे. विभागाप्रति असणाऱ्या ढिसाळ कारभारामुळे हा विभाग इतिहासजमा होणार आहे. तावडेंच्या या दुर्लक्षित कारभारामुळे नागनाथ कोतापल्लेंपासून मराठी भाषा धोरणावर तयार झालेला मसुदा धूळ खात आहे. मराठी भाषेविषयीच्या सरकारच्या गंभीर अनास्थेमुळे भाषेची प्रगंती खुंटते आहे.
- डॉ. दीपक पवार, मराठी अभ्यास केंद्र
सप्टेंबर २००२ पासून ते आॅगस्ट २०१० पर्यंत भाषा संचालकपद भरलेले नव्हते. पदासाठी योग्य उमेदवार न मिळाल्यामुळे संचालकाचा प्रभार (कार्यासन २०-ब) च्या उपसचिवांकडेच दिला जात आहे.
या उपसचिवांच्या बदल्या होत राहतात, अशा रीतीने गेल्या आठ वर्षांत सुमारे १२ वेळा भाषा संचालनालयाचे भाषा संचालक बदलले.