अपंगांची दाखल्यासाठी परवड!

गेली दहा वर्षं ती शरीर साथ देत नसल्याने खुर्चीत बसून आहे... अशा अवस्थेतही अपंगत्वाच्या दाखल्यासाठी तिच्या पालकांना तिला घेऊन ६० किलोमीटर अंतरावरून पुण्यात चार चकरा माराव्या लागल्या

तालुक्याच्या ठिकाणी अपंगत्वाचे दाखले देण्याची कुठलीही व्यवस्था नसल्याने जिल्ह्यातील अपंगांची परवड सुरू आहे. पुणे शहरातील ससून रूग्णालय व औंध ग्रामीण रूग्णालयातच हे दाखले मिळत असल्याने ५० ते ८० किलोमीटर अंतरावर त्यांना यावे लागते. एवढ्या दूरून येवूनही एका भेटीत दाखला मिळेल, याची खात्री नाही. वारंवार चकरा मारून आर्थिक भुदूंडाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे तालुक्याच्या ठिकाणी व्यवस्था व्हावी अशी मागणी होत आहे.
पुणे : बागडण्याच्या वयात तिचे ‘पंख’ कापले गेले... गेली दहा वर्षं ती शरीर साथ देत नसल्याने खुर्चीत बसून आहे... अशा अवस्थेतही अपंगत्वाच्या दाखल्यासाठी तिच्या पालकांना तिला घेऊन ६० किलोमीटर अंतरावरून पुण्यात चार चकरा माराव्या लागल्या... त्यासाठी दहा हजार रुपये खर्च करावे लागले; तेव्हा कुठे तिला अपंगत्वाचा दाखला मिळाला... ही परवड झाली भोर तालुक्यातील म्हाळवडी गावातील स्वातीची. अशीच परवड जिल्ह्यातील अपंगांची दाखल्यासाठी सुरू आहे.
जिल्ह्यात तेराही तालुक्यांत अपंगांना दाखल्यासाठी कुठेही व्यवस्था नसल्याने त्यांना पुण्यात चकरा माराव्या लागत आहे. पुण्यात ससून व औैंध ग्रामीण रुग्णालयात फक्त ही सोय आहे. त्यामुळे त्यांची परवड सुरू आहे.
स्वातीच्या अपंग दाखल्यासाठी काय परवड करावी लागली याची व्यथा तिचे वडील सुरेश बोडके यांनी अश्रूंना वाट करीत ‘लोकमत’शी बोलताना मांडली.
दाखल्यासाठी आॅनलाइन प्रक्रिया असल्याने अपंग असलेली व्यक्ती तिथे असणे गरजेचे असते. तिचे वडील सुरेश बोडके मुलीला घेऊन औंध ग्रामीण रुग्णालयात चार ते पाच वेळा गेले. म्हाळवडी गाव भोरपासून पाच किलोमीटर अंतरावर व भोर पुण्यापासून ५० किलोमीटर असे ५५ ते ६0 किलोमीटरचं अंतर. त्यात स्वातीला धड बसताही येत नाही. मग तिला पुण्याला घेऊन जायचे म्हटले तर एखादी गाडी करावी लागत असत. एका खेपेला दोन ते अडीच हजार इतका खर्च होत असे. असे माझे दहा ते १२ हजार रुपये नुसते प्रवासासाठी गेले. दिवसभर तेथे वडापाव खाऊन थांबावे लागत असे. कधी लाइट नाही, कधी डॉक्टर नाहीत अशी कारणं दिली जात असत...अखेर एक दिवशी मी डॉक्टरांच्या पाया पडलो..आणि म्हणालो साहेब, ‘मी खूप दुरून येतोय.. किती दिवस चकरा मारणार..’ त्यावर डॉक्टर म्हणत, ‘आम्ही काय करू, पेशंट तुमचा आहे, त्याला घेऊन यावेच लागणार.’ एवढी सर्व परवड करून कसाबसा दाखला मिळाला. हीच व्यवस्था तालुक्याच्या ठिकाणी असती, तर मला एवढा त्रास झाला नसता. त्यामुळे तालुक्याच्या ठिकाणी दाखल्यांची सोय करावी, असेही बोडके यांनी शेवटी सांगितले. (प्रतिनिधी)
अपंगांचे दाखले मिळविण्यासाठी अपंगांना आठवडा आठवडा ससून आणि औंध जिल्हा रुग्णालयात हेलपाटे मारावे लागतात. ससूनला फक्त बुधवार आणि गुरुवार या दोनच दिवशी अपंग प्रमाणपत्र मिळते. त्यासाठी जे पहिले १२० लोक येतात त्यांनाच टोकन दिले जाते. बाकीचे परत जातात. म्हणून जिल्ह्यातील अपंगांना आदल्या दिवशी मुक्कामी पुण्याला यावे लागते. बऱ्याचवेळा उघड्यावर मुक्काम करावा लागतो. त्यातूनही हा वेळ फक्त दुपारी १ वाजेपर्यंतच असतो. कधी सर्वर डाऊन असेल किंवा इंटरनेटची समस्या असेल तर सर्वांनाच परत जावे लागते. त्यामुळे पुन्हा हेलपाटा पडतो. म्हणून अपंगाना रोज प्रमाणपत्र दिले पाहिजे.
औंध रुग्णालयात तर फक्त बुधवार
हा एकच दिवस ठेवला आहे. तो दिवस गेला की सरळ एक महिन्याने या, असे सांगितले जाते. त्याठिकाणी ताण कमी असूनही
दुर्लक्ष केले जाते. तिथेही रोज प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. शिवाय औंधला फक्त अस्थिव्यंग अपंगत्व असेल तरच दाखला मिळतो. तेथे कान, डोळा, मेंदू , मूकबधीर इत्यादी कारणाने अपंगांना प्रमाणपत्र मिळाले पहिजे. याशिवाय तालुक्याच्या ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालयात अपंग प्रमाणपत्र दिले गेले पहिजे. ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षक हे सक्षम पद असल्याने ते प्रमाणपत्र देऊ शकतात. शासनाने तशी व्यवस्था केल्यास लोकांचे पुण्याचे हेलपाटे वाचतील.
- किरण भालेकर ;
उपाध्यक्ष, खेड तालुका ग्राहक हक्क समितीशासनाकडून अपंगांना दिले जाणारे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठीची प्रक्रिया किचकट आहे. ग्रामीण भागातील अपंगांना ही प्रक्रियाच माहिती नसते. त्यामुळे अनेक अपंगांना लाभापासून वंचित राहावे लागते. मुळशी तालुक्यात अपंगांची नोंदणीकृत संख्या १२५० एवढी असून, अनोंदणीकृत अपंग मंडळी किती असतील, हे नक्की सांगता येत नाही. ग्रामपंचायतीच्या ३ टक्के निधीतूनही मिळणाऱ्या लाभापासूनही अपंगांना कागदपत्रांच्या किचकटपणामुळे व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या असहकार्यांमुळे वंचित राहावे लागते, ही खेदाची बाब आहे.
-बाळकृष्ण सातव, पिरंगुट
( सदस्य, मुळशी तालुका अपंग कल्याणकारी संस्था. )
पूर्वी ज्यांच्याकडे अपंगांची प्रमापत्रे आहेत त्यांना पुन्हा देण्यास टाळाटाळ केली जाते. पुन्हा तपासणी करा असे सांगितले जाते. अपंगांना याचा त्रास होतो. जे ४० ते ४५ टक्के अपंग आहेत त्यांना आता प्रमाणपत्रे दिली जात नाहीत. त्यामुळे अपंग असूनही अनेकांना सवलतींना मुकावे लागते. तपासणी करायला गेल्यावर आता तुम्ही बसत नाही असे सांगितले जाते.
- राजेंद्र सुपेकर ; उपाध्यक्ष ,
प्रहार अपंग संघटना, खेड तालुका
आंबेगाव तालुक्यात अपंंगांना दाखले व विशेषत अपंग प्रमाणपत्राचे दाखले मिळत नसल्याने त्यांचे हाल होत आहेत. प्रवासात तर त्यांचे खूपच हाल होतात. अनेकांना चालता येत नसतानाही अक्षरश: कसरत करीत जावे लागते. शिवाजीनगरपर्यंत एसटीने व तेथून ससून रुग्णालयापर्यंत त्यांना जावे लागते. बऱ्याचवेळा हेलपाटे मारूनही काम होत नाही. त्यामुळे मनस्ताप, शारीरिक हाल व मानसिक छळ होतो.
- विजय भोरे ; अध्यक्ष, ज्येष्ठ अपंग संघटना, आंबेगाव.
अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळालेले नसल्याने अनेक अपंगांना एसटीप्रवास, रेल्वेप्रवास व शासनाच्या अन्य सोयी-सुविधांपासून व नोकरीतील आरक्षणापासून वंचित राहावे लागते.
- किशोर जाधव;
आंबेगाव ( मुळशी )