मेडिकल प्रवेशप्रकरणी राज्याची निराशा

खासगी आणि अभिमत वैद्यकीय महाविद्यालयांतील ६७ टक्के अधिवास कोट्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : खासगी आणि अभिमत वैद्यकीय महाविद्यालयांतील ६७ टक्के अधिवास कोट्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कायम ठेवून महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळली.
या निर्णयामुळे इतर राज्यांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील खासगी आणि अभिमत वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. महाराष्ट्रात १५ वर्षे स्थायिक असलेल्यांना ६७ टक्के जागा राखून ठेवल्यानंतर इतर राज्यांतील विद्यार्थी या ६७ टक्के जागांसाठी अपात्र ठरले होते. पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंत अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी नव्याने गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्याचा ७ मे हा शेवटचा दिवस आता न्यायालयाने ९ मे केला आहे, असे महाराष्ट्र सरकारचे वकील निशिकांत कातनेश्वरकर यांनी सांगितले.
यामुळे राज्य सरकारला गुणवत्तेच्या आधारावर नव्याने यादी करण्यास वेळ मिळालेला आहे. महाराष्ट्र सरकारने पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर करायच्या आधी तीन दिवस म्हणजे २७ एप्रिल रोजी ६७ टक्के कोटा जाहीर केला होता. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल रोजी स्थगिती दिली होती. एकदा खेळ सुरू झाल्यावर त्याच्या नियमांत बदल केले जाऊ शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेशात म्हटले होते.
महाराष्ट्रात आरोग्य सेवा अधिक चांगली असावी यासाठी महाराष्ट्रातील उमेदवारांना जास्तीत जास्त जागा मिळण्याचा हेतू या कोट्यामागे होता,  असा युक्तिवाद उच्च न्यायालयात राज्याने केला होता. तथापि, तो फेटाळण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशानंतर लगेचच राज्य सरकारला ३० एप्रिल रोजी जाहीर केलेली गुणवत्ता यादी रद्द करावी लागली.

दोन हजार विद्यार्थी इतर राज्यांतील

या वर्षी महाराष्ट्रात ६,५०० पेक्षा जास्त वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी पदव्युत्तर प्रवेशासाठी अर्ज केला होता. त्यातील जवळपास दोन हजार विद्यार्थी इतर राज्यांतील होते. एकूण ३,३०० जागा भरायच्या आहेत.