सरकारची कर्जमाफी नामंजूर

राज्य सरकारने ८९ लाख शेतकऱ्यांचे दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यावर शेतकरी सुकाणू समितीचे समाधान झालेले नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य सरकारने ८९ लाख शेतकऱ्यांचे दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यावर शेतकरी सुकाणू समितीचे समाधान झालेले नाही. ही कर्जमाफी अन्यायकारक असून, शेतकऱ्यांमध्ये भेदभाव करणारी
आहे. सरकारने संपूर्ण कर्जमाफीची
घोषणा करावी, अन्यथा २६ जुलैपासून निर्णायक आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सुकाणू समितीने दिला आहे, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही सरकारच्या कर्जमाफीवर असमाधान व्यक्त केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दीड लाखापर्यंत सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली. या कर्जमाफीवर विचारविनिमय करण्यासाठी रविवारी मुंबईत सुकाणू समितीची बैठक झाली. या वेळी शेकाप आमदार जयंत पाटील, रघुनाथदादा पाटील, अजित नवले यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी होते. खासदार राजू शेट्टी दिल्लीत असल्याने त्यांनी या बैठकीस प्रतिनिधी पाठविला, तसेच आमदार बच्चू कडू कार्यक्रमामुळे मुंबईतील बैठकीस हजर राहू शकले नाही. मात्र, त्यांनी मोबाईलद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना रघुनाथदादा पाटील म्हणाले की, महिनाभराच्या आंदोलनाचा धसका घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. सरसकट कर्जमाफीची भाषा करणाऱ्या सरकारने प्रत्यक्षात सरसकट हा शब्दालाच हरताळ फासला आहे. संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीवर आम्ही ठाम असून सरकारची कर्जमाफी आम्हाला अमान्य आहे. उत्पादन खर्चाच्या आधारे हमीभाव जाहीर केला जात नाही म्हणून शेतकरी कर्जबाजारी होतो. हमीभावाबाबत सरकारी गलथानपणामुळे राज्यात शेतकरी आत्महत्या झाल्या. सरकारी कर्जमाफी ऐतिहासिक नाही, असे पाटील म्हणाले.
राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात लढा देण्याचा निर्णय सुकाणू समितीने घेतल्याचे अजित नवले यांनी सांगितले. सरकारसोबत चर्चेच्या सुरुवातीलाच आम्ही ३० मागण्यांचे निवेदन दिले होते. त्यावर सरकारने कोणतीच भूमिका घेतली नाही. शेतमालाला हमीभाव, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याबाबतही सरकारने चकार शब्द काढला नाही. थकीत कर्ज, बिगर थकीत कर्ज असा भेद न करता संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा केली पाहिजे. पतसंस्था, सावकारी कर्ज, पीककर्ज आणि शेतीकर्जातून शेतकऱ्याची मुक्तता केली पाहिजे, असे नवले यांनी सांगितले. ९० टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचा सरकारी दावा खोटा आहे. राज्यात व्यापारी बँकांकडून शेतकऱ्यांनी ४६ हजार कोटींचे कर्ज घेतले असून सहकारी बँकाचे कर्ज ३४ हजार कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेली ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी अपुरी आहे.
दीड लाखाच्या कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी उर्वरित कर्ज भरण्याची पूर्वअट अन्यायकारक आहे. शिवाय, द्राक्ष व डाळींब उत्पादक, पॉलीहाउस आदीसाठी वेगळ्या पॅकेजची घोषणा करण्यात यावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. नियमितपणे कर्ज भरणाऱ्या अवघ्या २५ हजार रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा करुन सरकारने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.
९ जुलै रोजी नाशिक येथे सुकाणू समितीची परिषद होईल. त्यानंतर, २३ जुलैपर्यंत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत शेतकरी संघर्ष यात्रा काढण्यात येईल.
२३ जुलै रोजी पुण्यात संघर्ष यात्रेचा समारोप होईल. त्यानंतरही सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास, २६ जुलैपासून राज्यात निर्णायक आंदोलनाला सुरुवात होईल.